स्थानीय सरकारको ध्यान स्वास्थ्य र शिक्षामा भन्दा मन्दिर चर्च र भ्यू टावरमा

विकासको बजेट जता बढि कमिशन उतै थुप्राउने मनोदशा

स्थानीय निकायको चुनाव भएपछिका तीन वर्षमा रोल्पामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाएर ८४ नवजात शिशु र तीन आमाले ज्यान गुमाए । जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहमा अहिले पनि सुरक्षित सुत्केरी गराउने अस्पताल छैनन । भएका अस्पतालमा पनि स्वास्थ्यकर्मी हुदैनन । स्थानीय जनताको स्वास्थ्य परिक्षण गर्नुपरे बुटवल वा काठमाण्डौसम्मै आइपुग्नुपर्ने बाध्यता छ । तर यहाँका स्थानीय सरकारहरूको ध्यान भने स्वास्थ्य र शिक्षामा भन्दा मन्दिर र चर्च बनाउनमा छ । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा रोल्पामा ८७ वटा मन्दिर र १४ चर्चमा रु।२ करोड ६४ लाख खर्च गरिएको छ ।

दृश्य : एक

सुनछहरी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य चौकी ।

२०७७ साउनमा सुरक्षित प्रसूति सेवा लिन जिल्ला अस्पताल रोल्पा पुगेकी रोल्पा नगरपालिका–८ जंकोटकी मेलिना बुढाले छोरो जन्माइन् । आमाको अवस्था सामान्य रहे पनि नवजात शिशुमा श्वासप्रश्वासको समस्या देखियो । थप उपचारका लागि भैरहवा ल्याउने क्रममा शिशुको प्राण गयो । रोल्पा अस्पतालले उपचार गर्न नसकेका कारण भैरहवा ल्याउँदा एम्बुलेन्समा अक्सिजन नभएकोले शिशुको ज्यान गएको थियो ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाका अनुसार, तीन वर्षमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाएर जिल्लामा ८४ नवजात शिशुले ज्यान गुमाएका छन् । यस अवधिमा प्रसूति सेवा लिन स्वास्थ्य संस्था पुगेका चार सुत्केरी आमाको समेत ज्यान गएको छ । घरमै सुत्केरी भएर ज्यान गुमाएका नवजात शिशु र सुत्केरीहरूको तथ्यांक अरू भयानक हुनसक्छ । यसको विवरण जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसँग छैन ।

दृश्य : दुई

अघिल्लो वर्ष गर्भवतीमध्ये झण्डै ६३ प्रतिशत आमाले मात्रै वर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी हुने सुविधा पाए । घरमै सुत्केरी हुन बाध्य आमा तथा नवजात शिशुमा संक्रमण देखिनुका साथै मातृ र बालमृत्यु दर समेत बढेको भनेर त्यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले अस्पतालमा सुत्केरी गराउन प्राथमिकता दिएको छ । तर, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाका अनुसार, सरकारको यो प्राथमिकताबाट रोल्पाका अझै ३७ प्रतिशत आमा वञ्चित छन् । स्वास्थ्य संस्थामा गएर प्रसूति गराउनुपर्छ भन्ने चेतनाको अभाव तथा टाढाको दूरीमा वर्थिङ सेन्टरहरू रहेका कारण अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच ग्रामीण महिलासम्म पुग्न सकेको छैन ।

दृश्य : तीन

जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ रोल्पाका अनुसार, जिल्लाका ४०७ सामुदायिक विद्यालयमा ६७ हजार ९८८ छात्रछात्रा अध्ययनरत छन् । तर, जिल्लाका २०० बढी विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी शून्य छ । शून्य शिक्षक दरबन्दीले छात्रछात्राको पठनपाठनमा ठूलो क्षति पुगेको छ । जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ रोल्पाका अनुसार, प्राथमिक तहमा २५२, निम्नमाध्यमिक तहमा ४३१ र माध्यमिक तहमा २९८ दरबन्दी अपुग छ । हुन पनि पाँच हजार भन्दा बढी विद्यार्थी रहेको रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकामा एउटा पनि माध्यमिक दरबन्दी छैन । वागेश्वरी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक भूपबहादुर केसीका अनुसार, भौतिक पूर्वाधारको अभाव अनि शिक्षक अपुगका कारण हरेक वर्ष विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित हुने गरेको छ ।

रोल्पाको आधारभूत स्वास्थ्य तथा शिक्षा सम्बन्धी यी प्रतिनिधिमूलक दृश्यले जिल्लाको शिक्षा स्वास्थ्यको दयनीय अवस्था दर्शाउँछ । तर, रोल्पाका स्थानीय तहले जिल्लाका यी समस्या नदेखे झैं गरेर तीन वर्षयता मन्दिर र चर्चको विकासमा ठूलो बजेट लगानी गरेका छन् ।

कक्षाकोठामा पानी चुहिएपछि छाता आढेर पढ्दै रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिकाको एक विद्यालय

स्थानीय तहको बजेट पुस्तिका अनुसार, २०७४ को स्थानीय निर्वाचनपछि रोल्पाका स्थानीय तहले पछिल्ला तीन चालु आर्थिक वर्षमा ८७ वटा मन्दिर र १४ वटा चर्च सम्बन्धी योजनामा रु.२ करोड ६४ लाख २९ हजार विनियोजन गरेका छन् । स्थानीय सरकारले मन्दिर र चर्चमा खन्याएको यो बजेटले मासिक रु.२० हजार तलब सुविधा दिने गरी जिल्लाका शिक्षक अभाव झेलेका विद्यालयमा झण्डै ११० जना शिक्षक व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो ।

आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा लिन रोल्पा नगरपालिका वडा नम्बर १० का स्थानीयले अहिले पनि तीन घण्टा पैदल हिंड्नुपर्छ । तर त्यही वडामा तीन वर्षमा १० वटा मन्दिर बनाइएको छ । जनताको मागका आधारमा मन्दिरहरू निर्माण गरिएको दाबी वडाध्यक्ष मानबहादुर खत्रीको छ । उनी भन्छन्, “जनताले माग गर्छन् त्यसैमा लगानी गरिएको हो ।”

स्थानीय मोतिलाल डाँगी चाहिं वडाले शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासको साटो मठ–मन्दिरको विकासमा ध्यान दिएर जनताको आवश्यकताप्रति चरम लापरबाही गरेको ठान्छन् । “स्थानीय सरकारले सस्तो लोकप्रियता कमाउन मन्दिर बनाउने काम गरेका छन्”, डाँगीले भने । जनताको आवश्यकता पहिचान गरेर विकास योजना अघि बढाउने क्षमताको अभावका कारण जनप्रतिनिधिले अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो धनराशि खर्च गरेको डाँगीको कथन छ ।

रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले ११ वटा मठ–मन्दिरका योजनामध्ये १० वटा मन्दिरमा तीन वर्षमा रु.५८ लाख २४ हजार विनियोजन गरेको छ । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा त्यो गाउँपालिकामा मठ–मन्दिरमा रु.३५ लाख ७४ हजार खर्च गरिएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा रु.२२ लाख ५० हजार खर्च गर्ने निधो गरिएको छ ।

जलजला बहुमुखी क्याम्पस रोल्पाका सहायक प्राध्यापक झक्कुप्रसाद न्यौपानेका अनुसार धर्मनिरपेक्ष राज्यमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले मठ–मन्दिरमा यति ठूलो बजेट हाल्नु असंगत काम हो । उनी भन्छन्, “कोभिड–१९ ले देश नै आक्रान्त भएको बेला स्थानीय सरकारहरूले मठ–मन्दिरमा लगानी गर्ने काम गरिरहेका छन् त्यो पनि जनयुद्धको उद्गम स्थल रोल्पामा । यो आश्चर्यको विषय हो ।”

लुंग्री गाउँपालिकाले तीन वर्षमा २० मन्दिर निर्माण तथा मर्मतका नाममा रु.५५ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्ला दुई वर्षमा १६ वटा मन्दिरका लागि त्यहाँ रु.४५ लाख ८० हजार खर्च गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा चार वटा मन्दिरका लागि रु.१० लाख खर्च गर्न लागिएको छ ।

रोल्पाकै परिवर्तन गाउँपालिकाले मन्दिर निर्माण, मर्मतका १६ योजनामा रु.२६ लाख सिध्याएको छ । अघिल्ला दुई आर्थिक  वर्षमा ११ मन्दिरमा रु.२४ लाख र चालु आर्थिक वर्षमा दुई  मन्दिर मर्मतमा रु.२ लाख विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाका इञ्जिनियर खगेन्द्र बुढाले जानकारी दिए ।

माडी गाउँपालिका भावाङमा वनेको मन्दिरः जसका लागी वडा कार्यालयले वजेट विनियोजन गरेको थियो ।

दुई वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको परिवर्तन गाउँपालिका वडा नम्बर २ रांसीको एउटा मन्दिर विवादमा परेको छ । रांसीको जोगिदहमा बनाइएको मन्दिर निर्माणमा अस्वाभाविक खर्च भएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाए । १७ लाख खर्चिएर बनाइएको मन्दिर गाउँपालिका प्रमुख निमकान्त डाँगीका भाइ अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता समितिले बनाएको हो ।

मन्दिर निर्माणका लागि ढुवानी खर्च धेरै लाग्दा लागत बढेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गुमान डाँगीले बताए । “ठगेर खाएको छैन”, डाँगीले भने । गुमानका दाजु गाउँपालिका प्रमुख निमकान्त डाँगी चाहिं मन्दिरको योजनामा कमजोरी र अनियमितता नभएको दाबी गर्छन् ।

रोल्पाको एकमात्र नगरपालिका रोल्पा नगरपालिकाले पनि तीन वर्षमा मन्दिर निर्माण र मर्मतका लागि भन्दै १५ वटा योजनामा रु.२४ लाख ६५ हजार सिध्याएको छ । अघिल्ला दुई वर्षमा ११ वटा योजनामा रु.१७ लाख ६५ हजार खर्च गरिसकेको छ भने चालु आर्थिक वर्षका लागि चार वटा योजनामा रु.७ लाख प्रस्ताव गरेको छ ।

गंगादेव गाउँपालिकाले आठ वटा मन्दिरका योजनामा बजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिकाका प्राविधिक रमेश डाँगीले   जानकारी दिए । ती योजनाका लागि रु.२१ लाख बजेट खर्च भइसकेको छ ।

जिल्लाको रुन्टीगढी गाउँपालिकाले पनि आठ वटा मन्दिरका योजनामा रु.२३ लाख खर्च गरेको छ । उसले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा पाँच वटा योजनामा रु.१३ लाख खर्च गरेको छ भने चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन वटा योजनामा रु.१० लाख प्रस्ताव गरेको छ ।

माडी गाउँपालिकाको बजेट पुस्तिका अनुसार, त्यहाँ मन्दिर निर्माण र मर्मतका तीन वटा योजनामा रु.७ लाख ५० हजार खर्च गरिएको छ ।

सुनछहरी गाउँपालिकाले पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मन्दिर  निर्माणका चार योजनामा रु.१० लाख खर्च गरेको छ । यो वर्ष चाहिं एउटा मन्दिर सम्बन्धी योजनामा रु.१ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै थवाङ गाउँपालिकामा एउटा मन्दिरको योजनामा रु.१ लाख ५ हजार खर्च गरिएको छ भने त्रिवेणी गाउँपालिकाले एउटा योजनामा रु.५० हजार खर्च गरेको छ ।

चर्चमा ध्यान 

पछिल्ला दिनमा रोल्पामा चर्च निर्माण र मर्मतसम्भारमा स्थानीय सरकारहरूले बजेट खर्च गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको बजेट पुस्तिका अनुसार जिल्लाका तीन वटा स्थानीय तहले चर्च भवन निर्माण, मर्मत र घेराबारा शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेका छन् । यी स्थानीय तहले गएको तीन वर्षमा १४ वटा चर्चका लागि रु.३६ लाख १० हजार बजेट खर्चिएका छन् ।

रोल्पा परिवर्तन गाउँपालिकामा वनेको चर्च ।

परिवर्तन गाउँपालिकाले चार वटा चर्चका लागि रु.९ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको छ । उसले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा दुई वटा चर्चका लागि रु.४ लाख ५० हजार खर्च गरिसकेको छ भने चालु आर्थिक वर्ष दुई वटा चर्चका लागि थप रु.५ लाख विनियोजन गरेको छ । गंगादेव गाउँपालिकामा पनि चर्च निर्माणका तीन वर्षमा रु.६ लाख खर्च भएको छ ।

रुन्टीगढी गाउँपालिकाले ९ वटा चर्च सम्बन्धी योजनामा रु.२० लाख ६० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यो गाउँपालिकाले वितेका दुई वर्षमा चार वटा मण्डली निर्माण र मर्मतका लागि रु.१२ लाख सकेको हो । यस वर्ष चर्चका विभिन्न पाँच वटा योजनामा रु.८ लाख ६० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । समुदायबाट माग भएकोले चर्चमा लगानी गरिएकोे लुंग्री गाउँपालिकाका प्रमुख दुर्गा खड्काको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “मन्दिर र चर्च निर्माण र मर्मतले संस्कृति संरक्षण गर्न मद्दत पुग्छ, त्यसैले लगानी गरिएको हो ।”

सुनिल स्मृति गाउँपालिका ६ गजुलकी रेखा सुनार स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका विकराल समस्या हल गरेर मात्रै अरू क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताउँछिन् । सुनार भन्छिन्, “जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा नै पाएका छैनन् । तर स्थानीय तह मन्दिर र चर्च बनाउन सक्रिय हुनु उदेकलाग्दो छ । यसरी समृद्धि हासिल हुँदैन ।”

स्थानीय सरकार मात्र हैन, प्रदेश सरकारले समेत रोल्पामा चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्दिर निर्माणमा ठूलो धनराशि खर्च गर्न लागेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीका स्वकीय सचिव पवन कुँवरका अनुसार, प्रदेश सरकारले शिवालय मन्दिर पुनर्निर्माणमा रु.१० लाख, बराह स्थल संरक्षण खुंग्रीमा रु.१० लाख, खुंग्री मन्दिर निर्माणमा रु.२० लाख र बाह्रेखोला बराहथान संरक्षणमा रु.१० लाख गरी मन्दिरका लागि रु.५० लाख विनियोजन गरेको छ ।

स्थानीय तहका हरेक वडामा दलित र महिला जनप्रतिनिधि भए पनि स्थानीय सरकारले दलित, महिला लक्षित कार्यक्रमभन्दा पनि मन्दिर र चर्च बनाउन लागिपर्नु अचम्मको विषय भएको संयुक्त दलित जनअधिकार मञ्च रोल्पाका सचिव मोहन परियार बताउँछन् । उनी भन्छन्, “शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या जस्ताको तस्तै छन्, त्यसमा चासो छैन । पछि परेको वर्ग–समुदायको उत्थानमा चासो छैन । तर मन्दिर, चर्चको विकासमा मरिमेटेर लगानी गरिएको छ, त्यो पनि रोल्पामा ।”

तर, यो महामारी विरुद्ध लड्न तीनै तहका सरकारहरूले स्रोतको चरम संकट भोगिरहँदा केही समयदेखि फुक्काफाल खर्च भइरहेको एउटा क्षेत्रप्रति अझै पनि सरकारी निकायले आँखा चिम्लिएको देखिन्छ । त्यो हो– तीनै तहका सरकारहरूको लगानीमा देशभर ठूलो रकम खर्च गरेर बन्ने क्रममा रहेका भ्यू टावरहरू ।

अग्ला डाँडामा भ्यू टावर

वागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा काठमाडौं उपत्यका बाहेकका १० जिल्लामा ‘एक हिल स्टेशन, एक भ्यू टावर’ निर्माण गर्न रु.६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकम पर्यटन विकास आयोजना मकवानपुरबाट खर्च गरिंदैछ । गत वर्ष (२०७५/७६ मा) यही शीर्षकमा रु.५ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

वागमती प्रदेशकै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०६/७७ मा काभ्रेको रोशीस्थित भूमिचुलीमा भ्यू टावर निर्माण गर्न रु.२ करोड विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष यही भ्यू टावरका लागि रु.६० लाख विनियोजन गरिएको थियो ।

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकास्थित फुल्चोकी डाँडामा भ्यू टावर निर्माण गर्न २०७५/७६ मा रु.६० लाख विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले रामेछापको खाँडादेवी–५, सुलीथुम्कामा भ्यू टावर बनाउन २०७६/७७ मा रु.१ करोड विनियोजन गर्‍यो । त्यसैगरी, सिद्धबाबा चुचुरोमा भ्यू टावर बनाउन भन्दै रु.१ करोड ५० लाख छुट्याइयो ।

२७ माघ २०७६ मा प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिका–८, बन्देउटार डाँडामा ‘भ्यू टावर’ र बुद्ध पार्क निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए । प्रदेश सरकारको कार्यक्रम अन्तर्गत पर्ने यो भ्यू टावर निर्माणका लागि रु.२ करोड ९६ लाखमा ठेक्का सम्झौता समेत भइसकेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदनकुमार बजगाई बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले धादिङको तोप्लाङ्गमा भ्यू टावर बनाउन आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु.५० लाख र २०७६/७७ मा रु.१ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी नुवाकोटको चिम्टेश्वरमा बगैंचा सहितको भ्यू टावर बनाउन २०७६/७७ मा रु.१ करोड ३२ लाख ८० हजारको बजेट छुट्याइएको छ ।

यो ‘रोग’ काठमाडौं उपत्यकामा पनि भित्रिएको छ । प्रदेश सरकारकै कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका–३ मा भ्यू टावर निर्माण गर्न २०७६/७७ मा रु.१ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष यसकै लागि रु.६० लाख छुट्याइएको थियो ।

भक्तपुरको घ्याम्पेडाँडामा भ्यू टावर बनाउने भन्दै यस वर्ष (२०७६/७७ मा) वागमती प्रदेश सरकारले रु.१ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यसकै लागि रु.१ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

एउटैलाई डेढ अर्ब

झापा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका वेला झापा पुगेर ओलीले भ्यू टावर निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । केही समयपछि उनी आफैंले त्यसको शिलान्यास गरे । २३ असार २०७५ देखि झापाको दमक नगरपालिका–३, ढुकुरपानीमा त्यो टावर निर्माण भइरहेको छ ।

म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकामा निर्माण गरिएको भ्यू टावर (माथि) । तस्वीरः मंगला गाँउपलिकाको वेवसाइटबाट, बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिका–४, बार्जुकोट दरबार क्षेत्रमा निर्माण हुदै गरेको भ्यू टावर (तल) । तस्वीरः कृष्ण ओली

शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा निर्माण हुने त्यो भ्यू टावर १८ तलाको हुने र त्यसमाथि थप २८ मिटर अग्लो टावर बन्ने मन्त्रालयका इन्जिनियर भुपेन्द्रकुमार यादव बताउँछन् । “रु.१ अर्ब ५६ करोड लाग्ने टावरको निर्माण २६ पुस २०७८ सम्म सक्ने सम्झौता निर्माण कम्पनीले गरेको छ, अहिलेसम्म २० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ”, यादवले भने ।

जेडसीजीआईईसी–आशिष–ओम साईराम जेभीले यो टावर निर्माणको ठेक्का पाएको छ । जेडसीजीआईईसी चिनियाँ कम्पनी हो । टावर निर्माणपछि दमकबाट विराटनगरसम्म देख्न सकिने र पर्यटकको रोजाइमा पर्ने दाबी गरिएको छ । किराँत धर्मगुरु फाल्गुनन्दको नाममा बनाइने टावरमा व्यापारिक कम्प्लेक्स, सिनेमा हल, सेमिनार हल समेत निर्माण गर्ने योजना समेटिएका छन् ।

छिमेकी मोरङ पनि के कम ! मोरङको विराटनगर महानगरपालिका–३ मा ११० मिटर अग्लो ‘भ्यू टावर’ बन्दैछ । यो टावर गत वर्ष तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, प्रदेश–१ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे र विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले शिलान्यास गरेका थिए ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका र निजी क्षेत्र समेत सहभागी भएर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बनाउने भनिए पनि यसको काम अघि बढेको छैन । “संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेन, महानगरपालिकाले पनि प्रक्रिया अघि बढाएको छैन”, महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारीले भने, “अब हुने नगरसभाले यसबारे निर्णय गर्ला ।” देखाउनलाई बजेट भनिए पनि टावर बनाउने भनिएको एक बिघा ७ कट्ठा क्षेत्रफलको जग्गामा विवाद भएकाले यसको काम अघि बढ्न नसकेको हो । जग्गाको समस्या हल हुनासाथ टावर ठड्याउने योजनामा छ, महानगर ।

२४०० मिटर उँचाइमा टावर

सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतको कञ्चनपुर जिल्ला भीमदत्त नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मै झिलमिला क्षेत्रमा ‘भ्यू टावर’ बनाउन गुरुयोजना तयार पा¥यो, रु.७८ लाख लागत अनुमान सहित । जंगल क्षेत्र रहेको पहाडी भूभागमा निर्माण हुने टावरको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी काम हुन नसक्दा निर्माण कार्य अघि नबढेको नगरपालिकाका इन्जिनियर हिमालयसिंह ऐर बताउँछन् ।

कञ्चनपुरकै महाकाली नगरपालिकाले नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ मा ‘भ्यू टावर’ र ‘फन पार्क’ बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा रु.५० लाख विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाका इन्जिनियर दीपेन्द्रराज भट्टका अनुसार कुल लागत करीब साढे ३ करोड रुपैयाँ लाग्ने ‘डिजाइन इस्टिमेट’ गरेर प्रदेश सरकारसँग पनि बजेट मागिएको छ ।

वेदकोट नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मै वेदकोट ताल क्षेत्रमा रु.७० लाख खर्च गरेर ६ तले भ्यू टावर निर्माण गरिसकेको छ । डाँडामा बनाइएको यो टावर वेदकोट ताल क्षेत्रको सहज अवलोकनका लागि बनाइएको नगरपालिकाका प्रवक्ता नरेशबहादुर सिंह बताउँछन् ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४, कम्पासेधुरामा पर्यटन विभागले निर्माण गर्ने भ्यू टावरको लागत रु.२ करोड नाघ्दैछ । ३ जेठ २०७६ मा सम्झौता भएपछि फाउण्डेसन निर्माण शुरू भएको यो टावरका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु.२५ लाख विनियोजन गरिएको छ । शुरूमा रु.१ करोड ७० लाख अनुमान गरिएको लागत २५ प्रतिशतले बढ्ने आकलन गरिएको छ । कैलालीकै कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा भ्यू टावर बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइले रु.१० लाख विनियोजन गरेको छ ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको नयाँ शहर आयोजनाले पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–२, रमितेमा रु.३ करोड ९ लाख ३७ हजार खर्च गरेर ‘भ्यू टावर’ निर्माण गरिसकेको छ । २८ मंसीर २०७६ मा निर्माण पूरा भएको भ्यू टावरसँगै रेस्टुरेन्ट, पानी र शौचालय समेत निर्माण गरिएको आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर अनुपम भट्टराई बताउँछन् ।

समुद्र सतहदेखि २४०० मिटर उँचाइमा रहेको म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका–३, झाँक्रीपानीमा रु.२७ लाख खर्च गरेर ३५ फिट अग्लो ‘भ्यू टावर’ बनाइएको छ । गाउँपालिकाका सव–इन्जिनियर विपिन आचार्यका अनुसार, गाउँपालिकाको रु.११ लाख, सांसद् विकास कोषको रु.१० लाख र रु.६ लाख बराबरको जनश्रमदानबाट यो टावर बनाइएको हो ।

रोल्पा र रूपन्देहीमा रु.१९ करोड

कुनै वेला माओवादी हिंसात्मक विद्रोह जन्माउने रोल्पा आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले अहिले पनि पछि नै छ । रोचक के छ भने २५ वर्षपछि त्यही रोल्पा रु.६ करोडको भ्यू टावर ठड्याउँदैछ । रोल्पा नगरपालिका–३, सातदोबाटोमा रहेको अग्लो डाँडामा ९ तलाको भ्यू टावर निर्माण गर्ने काम अहिले धमाधम चलिरहेको छ । समुद्री सतहबाट २०५० मिटर अग्लो डाँडामा बन्न लागेको र दुई तला निर्माण भइसकेको ३४ मिटर अग्लो टावर निर्माणमा कुल लागत रु.६ करोड ३५ लाख रहेको नगरपालिकाका इन्जिनियर नीमप्रसाद शर्मा बताउँछन् ।

संघीय सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त हुने बजेट र नगरपालिकाको आन्तरिक आयबाट निर्माण गरिने यो ‘भ्यू टावर’ का लागि संघीय सरकारले अहिलेसम्म समपूरक आयोजनाबाट रु.१ करोड ६ लाख र संघकै राजस्व बाँडफाँडबाट रु.१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा रु.५५ लाख ८८ हजार यसका लागि छुट्याएको छ ।

रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि निर्माण शुरू गरेको ११ तले भ्यू टावरको आठौं तला ढलान भइसकेको छ । नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेका अनुसार आउँदो मंसीरसम्म निर्माण सम्पन्न हुने टावरको कुल लागत रु.१३ करोड ५८ लाख छ । नगरपालिका आफैंले बनाइरहेको १३४ फिट अग्लो यो टावर पर्यटककेन्द्रित रहेको र टावरमा सुविधासम्पन्न होटल, रेस्टुरेन्ट, डिमार्टमेन्टल स्टोर, पुस्तकालय तथा व्यापारिक स्टल समेत राख्ने योजना रहेको घिमिरे बताउँछन् ।

प्रदेश–२ मा बाराको निजगढ नगरपालिकाले वडा नम्बर ४ स्थित शहीद हीरालाल पार्कमा नगर विकास कोषबाट रु.६० लाख सहुलियत ऋण लिएर भ्यू टावर निर्माण गरेको छ । नगरपालिकाका प्राविधिक नवीन खनालका अनुसार ३५ फिट अग्लो तीनतले भ्यू टावर सामुदायिक वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएको छ ।

बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले दशबिघा क्षेत्रमा करोडौं खर्चेर १४० फिट अग्लो १० तले आधुनिक भ्यू टावर बनाइरहेको छ । नगरपालिकाका इन्जिनियर माधव जोशीका अनुसार गत वर्ष रु.१ करोड २० लाख खर्च गरेर टावरको फाउण्डेसन निर्माण गरिएको छ । यसमा नगरपालिका र कोहलपुर नगर विकास समितिले संयुक्त लगानी गरेका छन् ।  कुल लागत रु.७ करोड ८ लाख हुने भ्यू टावरमा विद्युतीय भ¥याङ रहने, त्यसमा डिपार्टमेन्टल स्टोर, कफीशप लगायत राखिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

कर्णालीदेखि सोलुखुम्बुसम्म

कर्णाली प्रदेशको मुकाम सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९, लाटीकोइलीमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भन्दै ‘भ्यू टावर’ निर्माण भइरहेको छ । ६० फिट अग्लो ‘भ्यू टावर’ का लागि अनुमानित लागत रु.१ करोड ५३ लाख वडा कार्यालयले नै खर्च गर्ने वडाध्यक्ष सुरेश मानन्धर बताउँछन् ।

दमक नगरपालिका–३, ढुकुरपानीमा निर्माण भइरहेका भ्यू टावर (माथि) । तस्वीरः भुपेन्द्रकुमार यादव , पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–२ रमितेमा बनिसकेकोे भ्यू टावर (तल) । तस्वीरः अनुप भट्टराई

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ मा प्रदेश सरकारको उद्योग, वन तथा पर्यटन मन्त्रालयको बजेटबाट ‘वाचिङ फायर भ्यू टावर’ निर्माण भइरहेको हो । देउती सामुदायिक वन क्षेत्रको अग्लो डाँडामा बनाउन लागिएको टावरबाट डढेलो लागेको थाहा पाउन सकिने वडाध्यक्ष नन्दलाल शर्मा बताउँछन् ।

गत वर्ष रु.८ लाख खर्च गरेर ‘फाउन्डेसन’ निर्माण गरिएको यो टावरका लागि यस वर्ष प्रदेश सरकारले रु.४५ लाख विनियोजन गरेको छ । सुर्खेतकै भोटेचुलीमा भ्यू टावर निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु.२० लाख खर्च गरिसकेको छ ।

प्रदेश–१ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भन्दै सोलुखुम्बुको सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका–८ सोलुडाँडामा सगरमाथा भ्यू टावर निर्माण गर्न रु.५० लाख र पाँचथरको देम्बाडाँडामा भ्यू टावर निर्माणका लागि रु.५० लाख विनियोजन गरेको छ ।

पाँचथरको फिदिम नगरपालिकास्थित बूढीथाममा ‘भ्यू टावर’ निर्माणका लागि रु.३० लाख र मिक्लाजुङमा ‘भ्यू टावर’ कै लागि रु.५० लाख छुट्याइएको छ । त्यस्तै, ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिका–५, मालिङ्गेमा ‘भ्यू टावर’ बनाउन रु.१ करोड, झापाको बुद्धशान्तिमा भ्यू टावर निर्माण गर्न रु.३० लाख, इलामको माङ्सेबुङ–६, तीनथुम्कीमा भ्यू टावर बनाउन रु.५० लाख र धरानको चिण्डेडाँडामा भ्यू टावर निर्माण गर्न रु.५० लाख छुट्याइएको छ ।

समुद्री सतहबाट १७०० मिटर उँचाइमा रहेको बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिका–४, बार्जुकोट दरबार क्षेत्रमा पनि ‘भ्यू टावर’ निर्माण भइरहेको छ । बूढीगंगा र त्रिवेणी नगरपालिकाका सबै ठाउँ र पर्यटकीयस्थल बडिमालिकाको दृश्यावलोकन गर्न सकिने भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रु.५० लाख विनियोजन गरेर यो टावर निर्माणको काम अघि बढाएको हो ।

अर्थविद् केशव आचार्यका अनुसार नेपालको भू–बनोट प्राकृतिक टावर जस्तै भएकोले अग्ला–अग्ला डाँडा आफैंमा टावर जसरी उभिएका छन्, तिनै डाँडामाथि फेरि अर्को टावर ठड्याउने तीन तहकै सरकारहरूको रुचि आफैंमा बुझिनसक्नु भएको छ ।  आचार्य भन्छन्, “पालिकै पिच्छे भ्यू टावर जरूरी छैन । बरु उद्यान, चिडियाखाना, रंगशाला आदि बनाउने, कालिज र मयूर पालेर स्थानीय आकर्षण बनाउन सकिन्छ । यस्ता विकल्पमा पटक्कै ध्यान छैन ।”

७५३ स्थानीय तह, सात वटा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको बजेटबाट कहाँ कहाँ भ्यू टावर निर्माण भइरहेछन् भन्ने एकमुष्ट आँकडा भेटिएन । तर, उपलब्ध आँकडा केलाउँदा हिमाली जिल्लाहरूमा यो रुचि केही कम देखियो । तर, पहाड र तराईमा भ्यू टावर बनाउने होडबाजी नै चलेको देखिन्छ ।

यस्तो काममा राज्यकोष जथाभावी खर्चिने मनोविज्ञान किन बढ्दैछ त ? मानवशास्त्री सुरेश ढकाल भौतिक संरचना निर्माण हुनु नै विकास भन्ने बुझाइले यस्तो मनोविज्ञान जन्माएको बताउँछन् । एउटा निकायले गरेको कामको नक्कल अरूले पनि गर्ने परिपाटी विकास भएकाले जताततै भ्यू टावरमा लगानी भइरहेको उनको बुझाइ छ । “अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानीका पछाडि कमिसनको कुरा पनि जोडिएको हुन्छ” ढकाल भन्छन्, “कुनै सम्भाव्यता अध्ययन नगरी मनोमानी हिसाबबाट यस्ता काम हुने गरेका छन् ।”

स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका विभिन्न निकायले धेरै ठाउँमा बजेट विनियोजन गरेर शिलान्यास गरिसकेका भ्यू टावर निर्माणको काम अघि नबढ्नुले यो काम भद्रगोल तरिकाबाट भइरहेको छ भन्ने पनि देखिन्छ ।

टावर छोड, महामारी हेर

फेरि फर्कौं, बाँकेको नरैनापुर । कोरोना महामारी विरुद्ध लडिरहेको यो सीमावर्ती गाउँपालिकाले अब महामारीसँग जुध्ने स्रोत र क्षमता आफूसँग नभएको भनेर १० जेठमा संघीय सरकार गुहारेको छ । भारतबाट भित्रिने हजारौं नेपालीको भीड थाम्न नसकिने भएपछि सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूले स्रोत र अरू सहयोगका लागि संघीय सरकारसँगै याचना गरिरहेका छन् ।

 

दुई महीनाभन्दा लामो समयदेखि लकडाउनलाई निरन्तरता दिइरहेको (संघीय) सरकारले नै महामारी रोकथाम, उपचार र यसको मारमा परेकालाई राहत दिन स्रोत अभाव भएको बताउन थालेको छ । सरकारले कोरोना रोकथामका लागि गठन गरेको कोषमा अहिलेसम्म करीब रु.२ अर्ब जम्मा भएको छ ।

योभन्दा ठूलो रकम त अहिले भ्यू टावर निर्माणमा खर्च भइरहेको छ । भ्यू टावर निर्माणका लागि विनियोजित, खर्च भइरहेको र हुने क्रममा रहेको बजेट कोरोना रोकथाम तथा उपचारमा किन प्रयोग नगर्ने ? मानवशास्त्री सुरेश ढकाल यति भयावह महामारीका वेला अनुत्पादक क्षेत्रमा विनियोजित बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नु उपयुक्त हुने बताउँछन् ।

“भ्यू टावरको अवधारणा नै अनुत्पादक थियो, त्यसलाई कुनै नै कुनै उत्पादक क्षेत्रमा लगाउनै पथ्र्यो” ढकाल भन्छन्, “अब त्यसलाई अहिले कोरोना रोकथाम र संक्रमितको उपचारमा लगाउनु राम्रो हुन्छ । कर्मचारीको तलब कटौती जस्ता कामबाट रकम जोहो गर्नुभन्दा यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट तानेर स्वास्थ्य र कृषि पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ ।”

पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्य भ्यू टावर बनाउनुको औचित्य नभएको र अब त्यसरी हचुवाको भरमा पैसा खर्च गर्ने क्रम बन्द गर्नुपर्ने बताउँछन् । “त्यो गलत अभ्यास थियो” अर्थतन्त्रमै संकट देखिइसकेकाले अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको लगानी र खर्च रोक्नुपर्ने भन्दै आचार्य भन्छन्, “बजेटको समय आएको छ । अब नयाँ योजनामा भ्यू टावर पर्नु हुन्न । अहिले योजनाकै तहमा रहेकालाई पनि बन्द गरेर त्यसको स्रोत अत्यावश्यक काममा परिचालन गर्नुपर्छ ।”

राज्यकोष खर्चेर भ्यू टावर र मन्दिर बनाउने कार्यलाई चटके आयोजनाको संज्ञा दिने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि अब त्यो लगानी कटौती गरेर तत्काल रोजगारी सिर्जना हुने, अहिलेका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य र कृषि पूर्वाधारमा त्यसलाई लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । खनाल भन्छन्, “अबको बजेटले यसमा ध्यान दिनैपर्छ ।”

Loading...