कानुनभन्दा माथि क्रसर डन: सरकार निरीह

उच्च अदालत जनकपुरले २०७६ माघ २४ गते विपक्षीका नाममा उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश जारी गर्दै गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–८ स्थित संकटमोचन क्रसर उद्योगलाई तीन महिनाभित्र स्थानान्तरण गर्न–गराउन भन्यो। अदालतको आदेश अवहेलना गर्दै यो उद्योग अझै यथास्थानमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

यस उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्न प्रशासन, घरेलु र नगरपालिकाले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेका छन् । २०७५ चैत १२ गते घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, धनुषाले नियम मिचेर गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–८ स्थित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय चितहा, लवटोलीको पूर्वतर्फ संकटमोचन क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दियो । नागेन्द्र साह र मञ्जुकुमारी साह सञ्चालक रहेको यस उद्योगको पश्चिमतर्फ विद्यालय र घना बस्ती छ । क्रसर मेसिन चलेका बेला धुलोले बस्ती र विद्यालय परिसर कुइरीमण्डल हुन्छ । कर्कस आवाजले त्यत्तिकै सताउँछ ।

क्रसरबाट उत्पन्न हुने कर्कस आवाजले पठनपाठनमा असर गरेपछि विद्यालयले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई पत्राचार गरेर निकास दिन भन्यो तर सुनुवाइ भएन । गाउँबस्ती र विद्यालयसँगैको सो क्षेत्रमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नदिन स्थानीय र विद्यालय प्रशासनले निरन्तर घरेलुलाई आग्रह गरे ।

गाउँका अगुवा घरेलुको कार्यालय पुगेर असहमतिसहित निवेदनसमेत दर्ता गराए। तर घरेलुले सो क्रसर उद्योगलाई त्यहाँबाट हटाउन पहल गरेन । उद्योगसँग टाँसिएको पूर्वतर्फको ४ (ग) ६ नम्बर कित्ता जग्गाका धनी रामलोचन महतो हुन् । ‘चार किल्ला प्रमाणित गर्दा बुवा (रामलोचन) को किर्ते हस्ताक्षर गरेर प्रमाण पेस गरिएको रहेछ,’ छोरा भगत महतोले भने ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, धनुषाका तत्कालीन प्रमुख सञ्जीव द्विवेदीले उक्त उद्योगलाई कानुनी प्रावधान पूरा गरेर अनुमति दिएको दाबी गर्दै स्थानीयको गुहार सुनेनन् । दर्ता अनुमति प्रदान गर्ने घरेलु, नियमन गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कसैले पनि गुहार नसुनेपछि स्थानीय न्यायको ढोका ढकढक्याउन अदालत पुगे ।

कानुन मिचेर उक्त क्रसर उद्योगलाई दर्ता अनुमति दिइएको भन्दै स्थानीय भगत महतोले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, धनुषाm गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, संकटमोचन क्रसर उद्योग र सञ्चालक साहलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत जनकपुरमा रिट हाले । २०७६ माघ २४ गते उच्च अदालत, जनकपुरले विपक्षीका नाममा उत्प्रेषण मिश्रित परमाादेश जारी गर्दै क्रसर उद्योगलाई तीन महिनाभित्र त्यहाँबाट स्थानान्तरण गर्न–गराउन भन्यो । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।