गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिबारे मानव अधिकारले भन्यो- नागरिक अधिकार कुण्ठित भयो

दार्चुला तुइन घटनाको विरोध गर्नेहरूप्रति सरकारले लगाउन खोजेको अंकुशप्रति आपत्ति जनाउँदै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सम्मान गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सरकारले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी हस्तक्षेप गर्न लागेको भन्दै आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको हो।

‘दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली तर्ने क्रममा गत साउन १५ गते महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटना तथा मित्र राष्ट्रहरुको सहयोगमा सञ्चालित विकास योजनालगायतका विषयलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनलाई लक्षित गरी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयबाट हालै प्रकाशित विज्ञप्तिहरुबाट नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन पुगेको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ आयोगले भनेको छ ।

गृह मन्त्रालयले भदौ १८ र २० गते मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टीका–टिप्पणी नगर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो । त्यस्ता गतिविधि गर्नेमाथि निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने चेतावनी गृहले दिएको थियो ।

विरोध प्रदर्शनलाई निरुत्साहित गर्ने, त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएकालाई कारबाही गर्ने भनी गृहले जारी गरेको विज्ञप्तिले नागरिक स्वतन्त्रता खोसेको आयोगको ठम्याइ छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा १७, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ तथा नेपाल पक्षराष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ,’ आयोगले भनेको छ,‘उल्लेखित विज्ञप्तिहरुबाट नागरिकको शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शनमा सहभागी हुन पाउने अधिकार समेत कुण्ठित हुन पुगेको देखिन्छ ।’