केपी ओलीको मुद्दामा भदौ २८ गते दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालले दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको छ ।

एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ संघीय सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका २ प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगराएको भन्दै संघ र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो ।

सोही रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि सर्वोच्च अदालतले भदौ २८ गते बोलाउने आदेश गरेको छ । ओलीको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार सांसद पदबाट मुक्त गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले १४ जना संघीय सांसद र लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्य र रिट निवेदक पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको हो ।

त्यस्तै एकीकृत समाजावदीको दर्ता गैरकानूनी भएको भन्दै बदर गर्न मागसहित निर्वाचन आयोग विरुद्धको रिटमा लिखित जवाफ मागेको छ । राणाको एकल इजलासले १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको हो । आदेशअनुसार जवाफ आएको तेस्रो दिनदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ । बडालका अनुसार सर्वोच्चले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।