स्थानीय तहले भन्यो – प्रदेशको मातहत राख्ने सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार्य

स्थानीय तहहरूले संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’ भन्ने प्रावधान राखेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले शनिवार काठमाडौँमा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गठबन्धन दलबाट सार्वजनिक गरिएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’ भन्ने प्रावधान राखेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

तीन वटै संस्थाका अध्यक्षले संयुक्त रूपमा सत्तापक्षीय गठबन्धनको कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने भनेर कार्यक्रम ल्याएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ रहेको स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार अक्षुण राख्न जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्नपनि तयार रहेको भन्दै उक्त प्रावधान तत्काल हटाउन चेतावनी समेत दिएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल नगरपालिका सङ्घका अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठले जनताको नजिकमा रहेको गौरवमय इतिहास बोकेको र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ रहेको स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार अक्षुण राख्न जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्नपनि तयार रहेको बताए । उनले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा राख्नेगरि प्रावधान अथवा कार्यक्रम ल्याइनु असंवैधानिक र गलत भएको भन्दै तत्काल उक्त कदम सच्याउनको लागि पनि सत्तापक्षीय गठबन्धनलाई आग्रह गरेका छन् ।

त्यस्तै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले कुनै एक तहको सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता आएन भन्ने नाममा स्थानीय तह नै विघटन गर्ने मनसायले आवश्यक कार्य प्रक्रिया अगाडि बनाउनेगरि संयुक्त कार्यक्रम आएको आरोप लगाएका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि स्थानीय तहलाई कुनैपनि हालतमा प्रदेशको मातहतमा राख्न नमिल्ने उनको भनाई छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष सीता सुन्दासले सरकारमा सहभागी तीन राजनीतिक दलको साझा कार्यक्रमको रूपमा ल्याएको उक्त प्रावधानलाई तत्काल हटाई सक्षम र सबल स्थानीय सरकार बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने प्रावधान थप गर्न आग्रह गरिन ।

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार