सत्तारुढ गठबन्धन कार्यदलले साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन बुझायो

मन्त्रीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता पनि समेटियो

सत्ता सञ्चालनका लागि गठित कार्यदलले सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन बुझाएको छ । सत्ता सञ्चालनका लागि गठित कार्यदलको बिहीबार बसेको बैठकले सरकार सञ्चालनका लागि संयुक्त सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रम नामक प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

कार्यदलले आज शुक्रबार बिहान उक्त प्रतिवेदन सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाएको कार्यदलका एक सदस्य देव गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवासहित शीर्ष नेतृत्वहरुलाई साझा कार्यक्रम र कार्यविधि बुझाउने गरी गठित उक्त कार्यदलमा काँग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकक र काँग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टीबाट महेन्द्रराय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ रहेका छन् ।

सो प्रतिवेदन बुझने क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी लगायतका शीर्ष नेताहरुको उपस्थिति रहेको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिएका छन् ।

१८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा संयुक्त सरकारका प्राथमिकताहरू छन् । ‘यो सरकारको प्रमुख प्राथमिकता कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण हो,’कार्यदलका सदस्यसचिव केशवप्रसाद जोशीले भने, ‘त्यो कुरा कार्यदलको प्रतिवेदनमै समेटिएको छ । कोरोना र यसबाट मुक्ति तथा समाधानबारे के गर्ने भन्नेबारे पनि प्रतिवेदनमा राखेका छौं ।’

गठबन्धनलाई कसरी दीगो बनाउने भन्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको जोशीले बताए । राष्ट्रिय हित, संघीयता कार्यान्वयन, राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूतिबारे, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमलगायत विषय प्रतिवेदनमा छ ।

कार्यदलले प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता पनि बनाएको छ । उक्त आचारसंहिता १४ बुँदाको छ । आचारसंहितामा मुलुक र जनताको हित विपरीतका कुनै पनि क्रियाकलापबाट अलग रहने तथा पदीय मर्यादा, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीमा आँच पुग्नेगरी कसैसँग सम्बन्ध राख्न नपाइने लगायत उल्लेख छ ।

सरकार सञ्चालन गर्न १० बुँदे कार्यविधि पनि बनाइएको छ । केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा राजनीतिक संवाद समिति बनाउने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकार सञ्चालनका लागि पनि उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाउने भन्ने प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । आपसी समझदारीका आधारमा समन्वय समितिको अध्यक्ष चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार