बैंकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृतका लागि दबाब नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वेच्छाले सूचीकृत भएका बाहेक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन दबाब नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड कर्मचारी संघको तर्फबाट दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले यो रिटलाई ४५ दिनभित्र सुनुवाइका लागि पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वेच्छाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुन गएको अवस्थामा बाहेक सो कोषमा सूचीकृत हुन नचाहने बैंकहरूलाई सूचीकृत गराउने सम्बन्धमा भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारबाही तथा निर्णयहरू प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नु पर्ने देखिएकाले,’ भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यसअघि यो रिटमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पेश भएको थियो ।