नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कारवाही गरेका ४ सांसदहरुको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सुविधा सन्तुलन समेतका दृष्टीले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव नदेखिएको जनाएको छ ।
चारैजनाले माओवादीको कारवाही अवैधानिक रहेको भन्दै सांसद पदमा पुनर्वहालीका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।