निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रावधानबारे सहमति जुटाउन आठ सदस्यीय उपसमिति गठन

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासनले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रावधानबारे सहमति जुटाउन संसदीय उपसमिति गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको समिति बैठकमा यो विषयमा छलफल भएको थियो ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वा नगर्ने ? भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । प्रवेश गर्न नहुनेमा आम सहमति देखिए पनि सरकारी रकम गएको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि प्रष्ट हुनुपर्ने बताए ।

“पहिला निजी क्षेत्रमा अख्तियार जाने कि नजाने भन्ने छुट्ट्याउनुपर्छ । निजी क्षेत्रमा अख्तियार जानु हुन्न भन्नेमा लगभग आमसमिति छ,” उनले भने, “तर, सरकारी पैसा निजीमा गए त्यो पैसा मात्र हेर्न पाउने हो कि पूरै भन्ने कुरा छ । पहिले सिद्धान्त स्पस्ट हुनुपर्छ ।”

कांग्रेसका हृदयराम थानी र एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले मेडिकल कलेज र बैंकलाई त्यसबाट झिक्नुपर्ने बताए । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले योसहित विधेयकका अरू विषयमा भाषा मिलाउन आठ सदस्यीय उपसमितिलाई जिम्मा दिएका छन् । उपसमितिमा सांसदहरू रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डे, हृदयराम थानी, हितराज पाण्डे, अशोक राई, बुद्धिमान तामाङ, चन्दा कार्की र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल छन् ।