नदी किनारका संरचनासम्बन्धी फैसला पुनरावलोकनका लागि मेयर्स फोरमको माग

उपत्यकाभित्र नदी किनारका संरचनासम्बन्धी फैसला पुनरावलोकनका लागि काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले माग गरेको छ ।

मेयर फोरमले बागमती र यसका सहायक नदी किनाराको मापदण्ड २० मिटर बढाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो । फोरमको आइतबार बसेको बैठकले हाल प्रचलित मापदण्डमा २० मिटर थप गर्दा थुप्रै सर्वसाधारण मारमा पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

विगतमा सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा कित्ताकाट, खरिदबिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदै आएकोमा स्थानीय तहले पनि सोही आधारमा कानून बनाएर काम गरिरहेको फोरमले अवगत गराएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बागमती र उपत्यकाका अन्य नदी किनारामा बसेकाहरुलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न गत पुस ३ गते आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको पूर्णपाठले नदी किनारमा २० मिटर छाड्ने मापदण्ड अनुचित भएकाले थप २० मिटर बढाउन पनि आदेश दिएको थियो ।

यो फैसलाले आजीवन संघर्ष गरी कमाएको सम्पत्तिबाट खरिद गरिएको जग्गाको स्वामित्वबाट उपत्यकाभित्रका जनता विमुख हुने स्मरण गराउँदै फोरमले फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो ।