सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षले पाउनुपर्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने बताएका छन् ।

विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले सो माग गरेका हुन् । उनले सरकारले गम्भीरताका साथ नलिइ जबरजस्ती बहुमतको घमण्ड देखाए दुर्भाग्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

‘‘हामी संविधान संशोधनको विरोधी होइन, संविधान संशोधन अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिहरुमा टेकेर अझ त्यसलाई परिमार्जन गर्न, जनतालाई अझ धेरै अधिकार दिनका लागि यो देशका सबै जाति, उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि संविधान संशोधनको पक्षमा छौँ । तर अहिलेको सरकारको प्रकृति, विगतको उनीहरुको इतिहास, पृष्ठभूमि सबै हेर्दा उनीहरुले खोजेको परिमार्जन होइन,’’ प्रचण्डले भने, ‘‘संविधानलाई अझ बढी जनतालाई सम्पन्न बनाउनका लागि होइन, जनताको अधिकार कटौति गर्ने उद्देश्य अन्तरनिहित भएको हुनाले त्यसको आलोचना गरेको हो । दुई पार्टी मिलेर मात्रै संविधान संशोधन गर्नसक्ने स्थिति छैन । अहिलेको पार्टीहरुको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा जस्तो उपस्थिति छ, उनीहरुले मात्रै गर्दैमा संविधान संशोधन संविधानतः कानुनतः हुनसक्ने स्थिति नै छैन । यसको कुनै तात्विक अर्थ छैन ।’’

उनले आफूहरु संविधान संशोधनको विपक्षमा नरहेको भन्दै विधान संशोधन अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिहरुमा टेकेर उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनका संशोधन भए समर्थन गर्ने बताए ।

उनले अहिलेको सरकारको प्रकृति, विगतको पृष्ठभूमि हेर्दा परिमार्जन नभइ जनताको अधिकार कटौति गर्ने उद्देश्य रहेको जिकिर गरे । अध्यक्ष प्रचण्डले दुई राजनीतिक दलहरु मिलेर मात्रै संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताए । उनले समानुपातिकता, समावेशिताको अधिकार कटौति गर्ने दुःशाहस सह्य नहुने बताए । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

अध्यक्ष दाहालले सरकार दलाल, विचौलिया, उद्योग व्यवसायीहरुलाई राज्यको राजस्व छुट दिने पक्षमा गएको आरोप लगाउँदै सरकारले छुट दिए आफूले सो विषयमा बोल्ने बताउनुभयो ।

‘‘सरकारले दलाल, विचौलिया, तथाकथित उद्योग व्यवसायीहरुलाई राज्यको राजस्व छुट दिने पक्षमा गएको छ । सरकारले यो दुःशाहस नगरोस्, राज्यको अर्बौं सम्पत्तिलाई छुट दिने किसिमले चलखेल नगरोस् । मलाई सबै थाहा छ, मैले बोल्छु नै एकदिन ।,’’ अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, ‘‘सरकार विल्कुल गलत बाटो छ । सरकार नै विचौलियाले बनाइदिएको छ । त्यसैले सरकारले उनीहरुको सेवा त गर्ने नै भयो । हामीलाई लेखा समितिको सभापति दिनु नै पर्छ । यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिओस् । सरकारले गम्भीरताका साथ नलिइ जबरजस्ती बहुमतमा पेल्छु भन्यो भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ ।’’

अध्यक्ष दाहालले सरकार विचौलियाले बनाइदिएको आरोप लगाएका छन् ।