भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज नगर्न प्रजिअलाई अनुरोध पत्र

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल कपिलवस्तुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तौलिहवामा भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज नगर्न अनुरोध पत्र बुझाएको छ । मञ्चले शुक्रवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख चक्रपाणि पाण्डेलाई आयोग खारेज नगर्न भन्दै अनुरोध पत्र बुझाएको हो ।

२०७८ साउन ३ गते प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्न लागेको समाचार आएपछि सुकुम्वासी जनतालाई निकै दुखी बनाएको छ । पुस्तौँदेखि भूमि समस्या भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र वर्षौँदेखि भोग चलनमा रहेको जग्गालाई आफ्नो भन्न नपाएका अव्यवस्थित बासोबासीहरुको आशा अपेक्षा निराशमा बदलिएको छ ।

स्थानीय तहमार्फत लगत सङ्कलनदेखि जग्गा नाप जाँचका काम समेत भइरहेको अवस्थामा आयोग खारेज गर्दा १७ लाख भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूप्रति सरकारले विभेद गरेको छ ।

देशभर लगत सङ्कलनको कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेको र नाप नक्सा कार्य भइरहेको कामले गति लिइरहेको अवस्थामा सो कार्यले निरन्तरता पाउने सुनिश्चितता नगरी भूमि समस्या आयोग नै विघटन गर्न उचित नहुने राष्ट्रिय भुमिअधिकार मञ्च, नेपाल कपिलवस्तुका अध्यक्ष निर्पत थारुले बताए ।

विगतमा भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या समाधानका लागि १४ वटा आयोग भए पनि लक्ष्य अनुसार काम सम्पन्न नहुँदै विघटन भएको हो । तर यसपटक देशभरका समस्या समाधानका लागि ३ वर्षको अवधि तोकिएको र २ वर्षको अवधि थप्न सकिने प्रावधान भएको आयोगले काम गर्न सक्ने छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर बिना विकल्प सरकारबाट आयोग खेरजीको प्रस्ताव आएकोले भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले आफ्नो प्रश्न सम्बोधन नगर्ने योजनाको रूपमा लिएका छन् ।

भूमिहीन सुकुम्वासीको जग्गा प्राप्त गर्ने वा भोग चलनमा आएको जग्गा दर्ता हुने आशामा १५ औँ पटक निवेदन पेस गरेका छन् । विगतमा भएका नीतिगत व्यवस्था, लगत सङ्कलन, प्रविष्टि करण र जग्गा नाप जाँचका प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने र चालु आर्थिक वर्षमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, जग्गाधनी प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय भुमिअधिकार मञ्चले माग गरेको छ ।

कपिलवस्तुका १० वटै पालिकाहरूका भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका संयोजक तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा अनुरोध पत्र बुझाइएको हो ।