महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन पेस गरेपछि झस्किए प्रधानमन्त्री

महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्नुपर्ने समयमा आएर बल्ल ५७औं प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । एक वर्षदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किरहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन एक वर्ष ढिलो गरी शुक्रबार सदनमा पेस भएको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५७औं प्रतिवेदन पेस गरेपछि राष्ट्रपतिलाई नबुझाइकन सिधै प्रतिवेदन सदनमा आएको हो कि भनेर झस्केका थिए ।

सो प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को हो । सो प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गत वर्ष २९ असार २०७७ मा बुझाएको थियो ।’ एक वर्षअघि नै राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइएको प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयका सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलले बताए । उनले भने, ‘अघिल्लो सरकारले प्राथमिकता नदिएका कारणले हो कि अन्य प्राविधिक कारणले हो सदनमा पेस नै गरेन ।’ सदन भंग हुने क्रम चलेका कारणले पनि यो प्रतिवेदन सदनमा पेस हुन नसकेको हुनुपर्ने उनले बताए ।

ओली सरकारले एक वर्षअघि प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्दा सरकारको आलोचना आउन सक्ने र तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपा आन्तरिक कलहमा फसेकाले प्रतिवेदन पेस गर्न ओली सरकार हिच्किचाएका थिए ।

बेरुजु रकम बढी देखिएपछि र सरकारले गरेका अनियमितता संसद्मार्फत पर्दाफास हुने र सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गर्दा सरकारलाई थप समस्या हुने भएका कारण अघिल्लो सरकारले सदनमा पेस गर्न आनाकानी गरिएको आरोप रहेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।