एमालेको निर्णय : संविधानको धारा ७६(५) लाई संशोधन गर्न पहल गर्ने

नेकपा एमालेले सर्वोच्चको फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको अवस्थालाई खलबल्याएको, पार्टी स्वतन्त्रता र दलीय प्रणालीलाई आँच पुराएको निष्कर्ष निकालेको छ । बुधवार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले ४ वटा विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे पार्टीको दृष्टिकोण तय गरेको हो ।   फैसलाबारे आफ्नो विमति जनतासम्म पुर्याउने निर्णय गरेको छ । साथै, नेपालको संविधानको धारा ७६(५) लाई संसोधन गर्न पहल गर्ने समेत निर्णय भएको पार्टीका प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

अदालतको फैसलाले संविधानलाई नै कमजोर पार्न खोजे पनि न्यायपालिकाको फैसलालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरिएको एमाले प्रवक्ता  ज्ञवालीले जानकारी दिए । त्यस्तै बैठकले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सञ्चालित ४१ महिनाको समीक्षा गरेको छ । अनेकौँ प्रतिकुलताबिच पनि सरकारले ऐतिहासिक कामहरू गरेको ठहर गरेको उनले बताएका छन् ।

सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गरेको, नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेको, पृथकतावादको अन्त्य गरेको, कोभिडका बिच पनि खोप सुनिश्चित गरेको र सोही उपलब्धि लिएर जनतामाझ जाने ज्ञवालीले बताए । त्यस्तै पार्टी प्रतिपक्षमा पुगेको अवस्थामा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने प्रस्ताव पनि बैठकले पारित गरेको छ भने सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई अहिलेको प्रतिकुल अवस्थाबाट निराश नहुन आग्रह गर्दै सक्रियतापूर्वक पार्टीको काममा लाग्न नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताएका छन् ।

बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि हर सम्भव प्रयास गरिने बताएका छन् ।  बैठकमा महासचिव  ईश्वर पोखरेलले प्रदेश अध्यक्षको रिपोर्टिङको जवाफ दिएका छन्  । बैठक बिहीबार तीन बजे पुन बस्ने प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए ।

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया