यी दुई आधारमा खारेज भयो केदार कार्कीको रिट

सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीको रिट खारेज गर्नुको आधार सरकारलाई समर्थन दिने दल र सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा पनि प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नलिएर संविधानको पालना नगर्नु रहेको भनेको छ । यस्तै हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत लिइसकेको विषयलाई पनि रिट खारेजको प्रमुख आधार बनाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले मंगलबार केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै खारेज हुने फैसला गरेको हो । यो फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन केही दिन लाग्ने सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेका अनुसार केही दिनभित्र नै तयार हुनेछ । तीन न्यायाधीशले गरेको फैसलाको सार उल्लेख गर्दै घिमिरेले भने, ‘संविधानको धारा १६८ को ५ बमोजिम गठित सरकारलाई समर्थन गर्ने दल वा व्यक्तिले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा संविधानको धारा १८८ को २ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको । यस्तो अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरी नयाँ सरकार गठन भई सो सरकारले विश्वासको मतसमेत लिएको देखिन आएकोले रिट खारेज हुने भनी फैसला भएको छ ।’

धारा १६८ को ५ बमोजिम गठित सरकारलाई समर्थन गर्ने दल वा व्यक्तिले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा धारा १८८ को २ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।

२०८० चैत २६ गते एमाले र माओवादीका ५२ जना सदस्यले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।

तर, तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने आफूले विश्वासको मत लिनु नपर्ने र धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन पनि नमिल्ने जिकिर गर्दै आएका थिए ।

३० दिनभित्रमा विश्वासको मत नलिएपछि कोशी प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी आह्वान गरेका थिए । र, एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका हिक्मत कार्कीले बहुमतसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । सर्वोच्चले उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि विश्वासको मत लिइसकेको अवस्थालाई समेत केदार कार्कीको रिट खारेजको आधार बनाएको छ । केदार कार्की मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीको नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च गएका थिए ।

आफूले यसअघि नै विश्वासको मत लिएकाले हटाउने निर्णय असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए ।

कांग्रेसका केदार कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश माग्दै रिट दायर गरेका थिए । पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, प्रदेश सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, एमाले संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, कोशी प्रदेश सभा सदस्यहरू रेवतीरमण भण्डारी, गणेशप्रसाद उप्रेती र किशोरचन्द्र दुलाललगायतलाई पनि विपक्षी बनाएका थिए ।

कोशीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध परेको रिट खारेज, हिक्मतलाई सर्वोच्चको वैधता

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार