निर्वाचन बदर गर्नुपर्ने खनालको माग सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

पुनः निर्वाचन र पुनः मतगणनाको माग गरी विभिन्न उम्मेदवारले दायर गरेका रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। २०७९ को निर्वाचनको परिणाममा चित्त नबुझाएका उम्मेदवारको दाबी खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयोगकै निर्णय सदर गरिदिएको हो।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले इलाम–१ को निर्वाचन बदरको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
२०७९ मंसिरमा भएको उक्त निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार खनाललाई एमालेका महेश बस्नेतले २ हजार ९ सय ५७ मतले पराजित गरेका थिए।

बस्नेतले २५ हजार ७ सय ५३ मत पाएका थिए खनालको पक्षमा २३ हजार ८९ मत परेको थियो। उक्त निर्वाचनको परिणाममा चित्त नबुझेपछि उनले त्यो निर्वाचन बदर गरी पुनः चुनाव गराउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्मा रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।

नेपाली कांग्रेसका महेन्द्र यादवले पुनः मतगणनाको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उनी धनुषाबाट नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठसँग पराजित भएका थिए ।

धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा महासेठले यादवलाई १ सय २४ मतको अन्तरले पराजित गरेका थिए। महासेठले ३२ हजार २ सय ३६ मत ल्याउँदा यादवले ३२ हजार १ सय १२ मत पाएका थिए।

मतगणनाको क्रममा धाँधली भएको भन्दै यादवले ०७९ मंसिर २८ मा रिट दायर गरेका थिए । यस्तै सुरेन्द्र चौधरीको रिट पनि संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको छ। बुधबार पेसी चढेकामध्ये निर्वाचनसम्बन्धी अन्य मुद्दामा भने सुनुवाइ भएन।

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार