प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पत्रमा ओलीसहित तीन जनाको मात्रै हस्ताक्षर

प्रधानमन्त्रीले ‘मार्गप्रशस्त’ गरेको विषयलाई अदालतद्वारा पदमुक्त ठहर

प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि केपी ओलीले १५३ जनाको समर्थन रहेको दाबी गरे पनि उनको पक्षमा ३ जनाको मात्रै हस्ताक्षर देखिएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको दाबी पत्रमा ओलीसहित महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको मात्रै हस्ताक्षर रहेको सर्वोच्चले जनाएको हो । यसबाहेक ओलीको पक्षमा समर्थन रहेको पुष्टि हुने अरू कुनै आधार नदेखिएको सर्वोच्चको भनाई छ ।

‘प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ २ मा आफु उपर १५३ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको समर्थन रहेको भनी दाबी गरि संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी पेस गरेको पाइयो’, अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसरी पेस गरिएको दाबी पत्रमा श्री केपी शर्मा ओली, श्री राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर गरि तीन जनाको मात्र सही भएका देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाका अन्य सदस्यहरूको समर्थन रहेको तथ्य प्रमाणित हुने कुनै आदेश पेस गरेको देखिँदैन ।’

गत जेठ ७ गते काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै संविधानको धारा ७६ (५)अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले १५३ जना सांसदको आफूलाई समर्थन रहेको जानकारीसहित राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका थिए । एमालेका १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए ।

यस्तै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिए पनि मार्ग प्रशस्त गर्नुलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको मान्न सकिने व्याख्या गरेको छ। यसका लागि थप परीक्षण वा प्रमाणित गरिरहनु आवश्यक नदेखिने आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्चले ७६ (४) को व्याख्यामा भनेको छ, ‘यसरी प्रधानमन्त्री स्वयमले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भनी लिखित रुपमा स्वीकार गर्नुभएको कुरालाई परिणामतः विश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन नसके सरह मान्नुपर्ने हुन्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएको र प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने व्यवस्थालाई धारा ७७ ले नचिन्ने भए पनि अदालतले प्रधानमन्त्रीले ‘मार्गप्रशस्त’ गरेको विषयलाई पदमुक्त भएको ठहर गरेको छ ।

यसरी संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ओली पदबाट मुक्त भएको र अर्को सरकार गठन नभएसम्म कामचलाउ प्रधानमन्त्रीमा परिणत भएको अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार