सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : देउवा र नेपालले पटकपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा सदस्य हेरफेरको विषय कार्यकारीको नियमित र राजनीतिक विषय भएकाले अदालतमा विचाराधीन रिट खारेजीको माग गर्दै लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद थपघट र कार्यविभाजन गर्न रोक लगाउनु संविधानविपरीत भएको बताएका छन ।

उनले कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश संविधान विपरीत भएको दावी गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रेसित जवाफमा उक्त अन्तरिम आदेशलाई आत्मपरक भनिएको छ । विगतका न्यायिक अभ्यासमा समेत अन्यथा हुने गरी जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न जवाफमा मागसमेत गरिएको छ ।

अदालतमा पठाएको जवाफमा भनिएको छ, ‘‘मन्त्रीहरु हेरफेर हुनु, थपघट हुनु भनेको कार्यकारिणीको नियमित कार्य हो । यो नितान्त राजनीतिक विषय हो । यसर्थ यसलाई कानुनी प्रश्न मान्न मिल्दैन । यसअघि संविधान सभा नभएको अवस्थामा तथा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा माधवकुमार नेपालले पटकपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको हाम्रो आफ्नो अभ्यास छ । त्यस्ता विस्तारविरुद्ध परेका रिटमा अदालतबाट दरपीठमात्र हुने गरेका थिए ।’’ यस्तै, सक्षम व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको भएको भन्दै जवाफमा कार्यकारीको अधिकारलाई नियन्त्रण तथा सङ्कुचन गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।

प्रचलित कानुन अनुसार मन्त्रीबाटै सम्पादन हुनुपर्ने कार्य अन्य पदाधिकारीबाट हुने नसक्ने भएकाले विस्तार अनिवार्य भएको ओलीले बताए । ओलीले अदालतको अन्तरिम आदेश नेपालले अंगीकार गरेको संविधान, संवैधानिक कानुन र प्रधानमन्त्रीय पद्दतिको विपरीत भएको बताएका छन् । ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को थपघट र कार्यविभाजन गर्न नसक्ने भन्नेतर्क नमिल्दो रहेको बताएका छन् ।

जेठ ७ गते संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएका थिए भने उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । २७ जेठमा पनि उनले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषदलाई २५ सदस्यीय बनाएका थिए ।

तर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री कामचलाउ बनिसकेको अवस्थामा पुन: मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि दुई उपप्रधानमन्त्री, १५ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका थिए ।