सर्वोच्च अदालतले जातीय विभेदको आरोप लागेकी घरबेटीलाई रिहा गराउन सहयोग गरेको विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले मन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको अन्तरिम आदेशका विषयमा भने दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको छ ।
दलित भएका कारण काठमाडौं बबरमहलकी सरस्वती प्रधानले डेरा भाडामा नदिएपछि उनले कानूनी कारवाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन र प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि प्रधानलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको थियो । प्रधानलाई छुटाउन मन्त्री श्रेष्ठ आफै प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए । यस विषयमा मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयमा उजुरी दिँदा लिन नमानेपछि रुपाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।