आगामी अधिवेशनमा सडक आश्रित मानवको व्यवस्थापन हुनेगरी विधेयक पेश हुन्छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवहरूको समुचित व्यवस्थापन हुने गरी आगामी संसद अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

मानव सेवा आश्रमले सोमवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सो कुरा बताएका हुन् ।

मानव सेवा आश्रमलाई सहयोगापेक्षी सडक मानव उद्धारका लागि आतिआवश्यक पर्ने भवन, जग्गा, बाहनलगायतका सेवा उपलब्ध गराउन पनि सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।

उनले भने, ‘बेवारिसे, असहाय, अशक्त, जोखिममा परेका, मानसिक असन्तुलन भएका, सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानिसहरुको समुचित व्यवस्थापन गर्न आउँदो संघीय अधिवेशनसम्म नेपाल सरकारले सो सम्बन्धि विधेयक तयार गरी पेश गर्ने प्रतिवद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु । दोस्रो, संघ, पदेश र स्थानीय तहका सहयोगापेक्षी सडक मानव व्यवस्थापन गर्न आ–आफ्नो तर्फबाट कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पहल र समन्वय गर्ने कुरा पनि म तपाईँहरुको अगाडि प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’

त्यस अवसरमा उनले सबै प्रदेशमा एक÷एक वटा सडक आश्रित मानव उद्दारका लागि आजैबाट सञ्चालनमा आउने गरी सवारी साधन उपलब्ध गराउने घोषणा समेत गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सडक मानव मुक्त बनाउने नेपाल सरकारको घोषणा पूरा गर्नका लागि एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषदबाट ठोस योजना बनाई अघि बढ्ने संकल्प समेत गरे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मानव सेवा आश्रमलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा, भवनको प्रयोग तथा संरचना निर्माण, उद्धार बाहन लगायत अतिआवश्यक आवश्यक सहयोग गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध छ । र, आजैबाट सबै प्रदेशमा यस्ता अशक्तहरुलाई ओसारपसार गर्ने गाडी उपलब्ध गराइनेछ । सडक मानवमुक्त बनाउने नेपाल सरकारको घोषित उद्देश्य पूर्तिका लागि एक महिना भित्र नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट निश्चित योजना बनाई अघि बढ्ने विश्वास पनि म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई पनि सडक सहयोगापेक्षी मानवहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्न पनि आफूले समन्वय गर्ने बताए । कार्यक्रममा उनले मानव सेवा आश्रमले मानवीय सेवाका लागि गरेको कार्यक्रममा निरन्तरताको पनि कामना गरेका थिए ।