प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न- अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू संवैधानिक होला ?

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएर आएका सांसदको संख्यालाई आधार मानेर नियुक्तिको फैसला गर्दा संवैधानिक अभ्यास हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘अदालतले प्रमाणीकरण गरिदिए हुन्छ भन्ने तर्क आयो । अदालतले यो अभ्यास गर्न राम्रो हुन्छ ? अदालतले बहुमत छ, नियुक्त गर भन्ने अभ्यास गर्न मिल्छ ? संविधानको धारा ७६ (५) ले यही भनेको हो ?’

जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले धारा ७६ ९५०मा ह्विप लाग्ने व्यवस्था नरहेको जिकिर गर्दै भने–‘ संविधानमा धारा ७६ (५) मा हिृप लाग्छ भनेर लेखेको छैन ।’

विकल्प रहेसम्म हाउस विघटन गर्न नदिने भनेर नै धारा ७६ (५) राखिएको व्याख्या गरेपछि अधिवक्ता पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीशले फेरि सोधे– ‘त्यसपछिको परिणाम बन्दिनुस् न, फेरि पनि सरकार बनेन भने के हुन्छ, सरकार बन्न सक्ने अवस्थासम्म होला विघटन गर्न नपाउने, बन्न नसकेको अवस्थामा त विघटन हुने हैन र ?’

Loading...