सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच १९ बुँदे सहमति

संघीय निजामति सेवा ऐनको विरोध गर्दै आन्दोलनरत स्थानीय तह कर्मचारी र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ ।

२० बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरेको स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमको नेतृत्व र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टाराईको संयोजकत्वमा गठित सरकारी वार्ता टोलीबीच शनिबार वार्ता भएको हो । सहमति भएसँगै कर्मचारीहरूले आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।

संघीय निजमती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन हुनुपर्ने संघर्ष समितिको मागमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा र शर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।

कर्मचारीहरूको तह वृद्धि र बढुवाको सम्बन्धमा सरकारी वार्ता टोलीले प्रत्येक पाँच वर्षमा तह वृद्धि हुने व्यवस्था तथा एकै पदमा सेवा अवधि बाह्र वर्ष पुगेकाको हकमा एक पटकको लागि दुई तहसम्म वृद्धिको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने सहमति गरेका छन् ।

स्थानीयका कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समावेश गर्नुपर्ने मागमा प्रदेश कानुन निर्माण गर्दा मन्त्रालयले पहल गर्ने सहमति जुटेको छ ।

आन्दोलनरत कर्मचारीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा राखिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । कर्मचारीहरू विगत १४ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा थिए ।