प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : ‘प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसँग संवैधानिक आधार थिएन’

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सुनुवाइ भइरहेको छ । हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस चलिरहेको छ । यस बहसमा कानून व्यवसायीले राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने संवैधानिक आधार नभएको तर्क गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका लागि केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दावी संवैधानिक रूपमा उचित नभएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपरेको कानून व्यवसायीको तर्क थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न एउटा दलको सांसद अर्कोमा गएर मिलेपछि राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक रूपमा बहुमतको आधार नलागेको तर्क गरे । “दलको सदस्य भएपछि त्यो दलको निर्णय मान्नुपर्छ, अर्को दलमा गएर मिसिन मिल्छ ?”, वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले थपे, “आधार पनि कानूनसम्वत चाहिन्छ, अर्को टिमको खेलाडी मेरो टिममा ल्याएको छु भनेर राष्ट्रपतिले मान्यता दिन मिल्छ ?”

वरिष्ठ अधिवक्ताको महतोको उक्त तर्कमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रश्न गरे, “बहुमत सांसदको सही लिएर आएपछि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अर्को आधार चाहिन्छ ?” उत्तरमा वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले भने, “एउटा दलको सांसद अर्को दलमा गएर गणना गर्न मिल्छ र श्रीमान ?”

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको छ ।

राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने विशेषाधिकार भएको हुँदा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गर्न नमिल्ने पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलको तर्क छ । “राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी हुन सक्दैन, रिट निवेदनमा विपक्षी पनि बनाएको छैन”, पूर्व महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, “त्यसैले रिट निवेदनअनुसार आदेश जारी हुन सक्दैन ।”

प्रधान्यायाधीश राणाले खरेलमाथि इजलासमा प्रश्न गरे, “अदालतले परामदेश जारी ग¥यो भने के हुन्छ ?” उत्तरमा खरेलले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, “अदालतले परमादेश ग¥यो भने राष्ट्रपतिले मान्नु भएन भने के हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ? ” उनले थप प्रष्ट पार्दै भने, “रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाइएकै छैन, राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नै संवैधानिक विशेषाधिकार हो, त्यसकारण राष्ट्रलाई परमादेश दिन मिल्दैन ।”

पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीले दावी गर्न सक्ने तर्क गरे। “राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा दलको ह्वीप लाग्ने व्यवस्था ७६(५) मा छ, यो धाराअनुसार दलको ह्वीप किन नलाग्ने श्रीमान् ?” वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, “ संसदीय व्यवस्थामा एउटा दलको नेताले अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्न हुन्छ र ?”

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पनि ल्याउन नसक्नेले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन भन्न नमिल्ने खरेलको तर्क थियो । उनले भने, “समर्थन फिर्ता लिएर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसेकपछि ७६ (२) को सरकार बनाउन अवसर दिइएको थियो नि त ! किन सरकार बनाउन सक्नुभएन त ? त्यो बनाएको भए अहिले बहस गर्नै पर्दैनथ्यो ।”

उक्त तर्कपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरे, “संविधानको धारा ७६ (५) स्वतन्त्र भएको र उपधारा २ र ५ मा के फरक छ ? धारा ७६ (२) को दलहरूको हो, ५ ओपन हो, देउवाको हकमा हेर्दा माओवादी र कांग्रेसको समर्थन पनि छ, अरु दलको पनि छ, कसरी गल्ती भयो भनिन्छ कुरा के हो ?” उत्तरमा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, “राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून छ, ७६ (५) अनुसार दललाई ह्वीप लाग्छ, ह्वीपविपरीत सांसद जान्छन् भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन, दलवाहेक सांसदले अरुलाई समर्थन गर्न मिल्दैन ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालको दलीय अनुशासन विपरितको कार्यलाई संविधानले स्वीकार गर्न नसक्ने तर्क छ । “संविधानको धारा ७६ (५) ले दलीय व्यवस्थाको व्याख्या गरेको छ”, उनले भने, “मानौँ अहिले दल बाहिर गएर अर्को दलकालाई समर्थन गरेर सरकार बन्यो, यस्तो सरकार कति दिन टिक्छ ? दलीय अनुशासन कायम नभए त ह्वीप लाग्छ, कारवाही हुन्छ ।” दलीय अनुशासन बाहिरका विषयलाई संविधानले स्वीकार नगर्ने तर्क गर्दै उनले भने, “राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो, संविधानको धारा ७६(५) राष्ट्रपतिले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने धारा हो, त्यही अनुसार निर्णय लिनुभयो ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता टङ्क दुलालको पनि उस्तै तर्क छ । “राष्ट्रपतिसँग प्रधानन्त्री नियुक्ति गर्ने आधार नै थिएन, ओली र देउवा लागि दुवैको दावीको आधारले बहुमत ल्याउने थिएन”, उनले थपे, “एउटा पार्टीको सांसद अर्कोमा गणना गरेको देखिपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार राष्ट्रपतिले देख्नुभएन ।”

अधिवक्ता सुवास आचार्यले संविधानको प्रस्तावनामा नै मुलुकलाई बहुदलीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हुनाले संविधानले निर्दलीय सरकारको परिकल्पना नगरेको तर्क गरे । “संविधानको धारा ७६ (५) मा २ बमोजिम भनेको दलको समर्थन हो, तीन वटा प्रक्रिया बाट सरकार नबनेपछि ५ विकल्पको ल्याईएको हो”, अधिवक्ता आचार्यले भने, “७६ (२) बमोजिम भनेर ५ मा राख्नु भनेको दलिय हो, त्यसैले निर्दलीय व्यवस्था संविधानमा भनिएको छैन ।” प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कूल २३ जनाले बहस गर्ने कार्यतालिक रहेको थियो । प्रधानमन्त्रीका नीजि कानून व्यवसायीका लागि ७ घण्टा समय छुट्याइएको थियो । शुक्रबारका लागि १ः३० घण्टा समय छ । त्यसपछि सभामुखको कानून व्यवसायीको बहस १ घण्टा हुनेछ ।

आइतबार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । उक्त समयमा रिट निवदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए । निवेदक पक्षका कानून व्यवासयीले बहुमत सांसद पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

महान्यायाधिवक्तासहित सरकारी ११ जना सरकारी वकिलको बहस बुधबार सकिएर प्रधानमन्त्रीको पक्षको कानून व्यवसायीको बहस शुरु भएको हो । शुक्रबार प्रधानमन्त्री कानून व्यसायीको सुनुवाइ सकिएपछि सभामुखका कानून व्यवसायीको बहस हुनेछ । त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछन् । जवाफ सकिएपछि अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) को बहस हुनेछ । त्यसपछि फैसला हुनेछ । सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ ।

उक्त विवादमा ३० वटै रिट निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।