राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी हुन नसक्ने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खेरलको दाबी
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खेरलले सर्वोच्च अदालतले प्रविधिनिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस गर्ने क्रममा उनले रिट निवेदकको माग बमोजिम राष्ट्रपतिका नाममा अदालतले परामदेश जारी गर्न नमिल्ने बताएका हुन् ।
“राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी हुन सक्दैन, रिट निवेदनमा विपक्षी पनि बनाएको छैन”, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, “त्यसैले रिट निवेदनअनुसार आदेश जारी हुन सक्दैन ।”
प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा प्रश्न गरे, “अदालतले परामदेश जारी ग-यो भने के हुन्छ ? अदालतले परमादेश ग-यो भने राष्ट्रपतिले मान्नु भएन भने के हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?” उत्तरमा खरेलले भने, “रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाइएकै छैन ।”
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलको बहस सकिएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीकै तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले बहस गर्न शुरु गरेका छन् । अहिले बहस जारी रहेको छ ।
