ललिता निवास प्रकरणमा कीर्तेमा मात्रै मुद्दा चलाउने सरकारी वकिलको निर्णय

संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउने

सरकारी वकिलले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कीर्ते अभियोगमा मात्रै मुद्दा चलाउने भएको छ ।

सिआइबीले राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदा कीर्ते र संगठित अपराध दुवै अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि सरकारी वकिलले कीर्तेमा मात्रै मुद्दा दायर गर्ने निर्ण भएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो ।

कानुन जारी हुनुभन्दा पहिले ललितानिवास जग्गा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित सरकारी वकिलको कार्यालयले किर्तेको अभियोगमा मात्रै कारबाही गर्ने माग दाबी लिएको हो ।

सरकारी किर्तेमा १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले दुई आधार मानेर संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउने निष्कर्षमा पुगेको जनाएको छ ।

पहिलो, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने नाममा संगठित अपराध पुग्ने प्रमाण देखिएन ।

दुई, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा ३ अनुसार संगठित अपराध भन्ने पुष्टि हुने आधार देखिएन ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले आइतबार २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दैछ ।

सम्बन्धित समाचार