सर्वोच्चलाई सीआईबीको जवाफ : मीनबहादुरलाई छाड्दा अनुसन्धान प्रभावित पार्न सक्छन्

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अहिले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई छाडिए अनुसन्धान पूरै प्रभावित हुने जवाफ दिएको छ ।

गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडालले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका थिए । अदालतले मागेको २४ घण्टे जवाफ दिँदै ब्यूरोकी प्रमुख एआईजी किरण बज्रचार्यले उनीहरुलाई छाड्न नमिल्ने जवाफ दिएकी हुन् ।

आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधिरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा कारण देखाऊ आदेश दिएपछि ब्युरोले अदालतमा जवाफ फर्काएको हो ।

सीआईबीले सोमबार लिखित जवाफ बुझाउँदै गत साउन १९ गते सर्वोच्चबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश पनि खारेज गर्न माग गरेको छ । लिखित जवाफमा उक्त आदेशविरुद्धको निवेदन पनि साथै राखेर हेर्न माग गरिएको छ ।

सीआईबीको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदक भाटभटेनी सुपर मार्केटको मुख्य संस्थापक एवं प्रवर्धक तथा उद्योग व्यवसायी एवं प्रभावशाली व्यक्ति भएको हुँदा निजलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा साक्षी तथा जाहेरवालालाई प्रभावमा पार्न सक्ने, सबुद प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने, अन्य प्रतिवादीहरुलाई भाग्न मद्दत गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको, निजलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा पूरै अनुसन्धान प्रभावित भई तथ्य परक अनुसन्धान गर्न र अपराधको सञ्जाल पहिचान तथा तहकिकातमा कठिनाई हुने अवस्था देखिएको र निज प्रतिवादीको अख्तियार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान गराउने कार्य बाँकी नै रहेको हुँदा निजलाई थुनामा नै राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नु पर्ने विद्यमानता रहेको ।’

रिट निवेदकले भनेजस्तो आफन्तले भेटघाट गर्न नपाएको भन्ने पनि झुटो भएको सीआईबीको जवाफ छ । असार १२ गते पक्राउ गरेपछि तत्काल चिरायू नेशनल अस्पताल बसुन्धरामा लगि स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो ।

हिरासतमा राख्ने क्रममा गुरुङले आफ्नो स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या रहेको र अस्पताल लैजान माग गरेपछि त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगिएको सीआईबीले जवाफमा उल्लेख गरेको छ ।

ललिता निवासको सरकारी कागजात कीर्ते गरी जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा गरेको प्रकरणमा असार १२ गते प्रहरीले ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

सात जनामध्ये तीन जनाले सर्वोच्चबाट स्टेअर्डर लिएको पाएपछि भने उनीहरूलाई ब्युरोले त्यही साँझ छाडेको थियो ।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारीहरू सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई पनि पक्राउ गरी त्यही साँझ छाडेको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले २०७९ साउन १९ गते उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । अहिलेसम्म केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यस प्रकरणमा ९ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ।