सहमति नलिएमा सांसदहरुको बजेट काठमाडौं महानगरले खर्च गर्न नदिने

काठमाडौं महानगरपालिका भित्र संघीय र प्रदेश सरकारहरुले सांसदहरुका लागि छुट्याएको बजेट नगरक्षेत्रमा खर्च गर्नुअघि पूर्वसहमति लिनुपर्ने भएको छ ।

महानगरका मेयर बालेन शाहले बुधबार राष्ट्रिय सभा गृहमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नगरको नीति तथा कार्यक्रम वाचनका क्रममा यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

‘संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा महानगरको पूर्वसहमति वा समन्वय बिना छनोट भएको योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरिने व्यवस्था गरिनेछ’, उनले भने ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकार र बागमती प्रदेश सरकारले सांसदहरुलाई पनि बजेट छुट्याएका छन् । संघीय सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड र प्रदेशले ३ करोडसम्म छुट्याएका छन् ।

काठमाडौं जिल्लामा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र १० र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र २० वटा छन् । त्यसमध्ये ९ वटा प्रतिनिधि सभाका र १२ वटा प्रदेश सभाका निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौं महानगरभित्र पर्छ ।

यसअघि सांसदहरुले आफूनिकट कार्यकर्ता र सहयोगीहरु परिचालन गरेर योजना छान्ने गरेका थिए । काठमाडौं महानगरले यस पटकदेखि त्यसलाई रोक्ने गरी योजना छनोट र खर्च गर्दा सांसदहरुले आफ्नो सहमति लिनपुर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार