सर्वोच्चको आदेशपछि यी उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री पदमुक्त

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान अनुकूल नभएको भन्दै काम बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशपछि पार्टी विभाजन समेतका लागि तयार भएर सरकारमा सहभागी भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर पक्ष १९ दिनमै सरकारबाट बाहिरिएका छन् । संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा गत जेठ २१ गते जसपा सरकारमा सहभागी भएको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै उपप्रधान एवं शहरी विकासमन्त्री महतो तथा अन्य ८ जना मन्त्री र २ राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई सपथ गराएका थिए । जसपासमेत सरकारमा सहभागी भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले जेठ २१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिएका थिए । त्यस्तै गत जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्रीले सपथ लिएका थिए ।

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि यी मन्त्रीहरू पदमुक्त भएका छन्
उपप्रधानमन्त्रीहरू
रघुवीर महासेठ, परराष्ट्रमन्त्री
राजेन्द्र महतो, सहरी विकासमन्त्री

मन्त्रीहरू
खगराज अधिकारी, गृहमन्त्री
शरतसिंह भण्डारी, ऊर्जामन्त्री
अनिलकुमार झा, खानेपानीमन्त्री
शेरबहादुर तामाङ, स्वास्थ्यमन्त्री
राजकिशोर यादव, उद्योगमन्त्री
लक्ष्मणलाल कर्ण, भूमीमन्त्री
नैनकला थापा, सञ्चारमन्त्री
ज्वालाकुमारी साह, कृषीमन्त्री
विमलप्रसाद श्रीवास्तव, श्रममन्त्री
उमाशंकर अरगरिया, पर्यटनमन्त्री
चन्दा चौधरी, महिलामन्त्री
एकवाल मियाँ, युवा तथा खेलकुदमन्त्री
नारदमुनि राना, वनमन्त्री
गणेशकुमार पहाडी, सामान्य प्रशासनमन्त्री
मोहन बाँनिया, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

राज्यमन्त्रीहरू
चन्द्रकान्त चौधरी, ऊर्जा राज्यमन्त्री
रेणुका गुरुङ, महिला राज्यमन्त्री
आशाकुमारी विक, वनराज्यमन्त्री

Loading...