स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासनको अवस्था दयनीय

सुर्खेत– स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनको अवस्था दयनीय देखिएको छ । अधिकांश स्थानीय तहहरूले ऐन, कानुन र मापदण्डविपरीत जथाभावी रूपमा बजेट खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहहरूले मनपरी बजेट खर्च गरेको पाइएको हो ।

जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाले कर्मचारी प्रोत्साहनभत्ता स्वरूप ३ लाख भन्दा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले शिक्षा सेवाका स्थायी र सेवा करारका २ जनालाई मासिक रु १२ हजारका दरले एक वर्ष १ महिनाको रु ३ लाख १२ हजार रकम दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाका सर्त तथा सुविधाका सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय  कानुन बमोजिम अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिकाको परिच्छेद ७ को ७.४.१ बमोजिम अतिरिक्त समय र बिदाको दिन काम गर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति गराई खाजा र खाना भुक्तानी दिनुपर्ने ७.४.१ को ५ बमोजिम प्रोत्साहन भत्ता खुवाउन समेत अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, गाउँपालिकाले कुनै पनि कानुन नै नबनाई नियमविपरीत दुई जनालाई उक्त रकम दिएको हो । यस्तै, गाउँपालिकाले १ करोड भन्दा बढी रुपैयाँ आर्थिक सहायता बापत दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिकाले १ करोड ११ लाख ६१ हजार १२३ रुपैयाँ विपद् शीर्षकमा दिएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवम् संस्थागत अनुदान वितरण गर्न नपाउने भनेको छ ।

गाउँपालिकाले नियम विपरीत नै यसरी करोडौँ रुपैयाँको दुरुपयोग गरेको छ । यता, शिवालय गाउँपालिकाले पनि मनोमानी तरिकाले बजेट खर्च गरेको छ । पालिकाले न्यायिक समिति बैठक भत्ता यस वर्ष विभिन्न ७ वटा बैठकबाट कर्मचारी समेतलाई १ हजार ५ का दरले ५२ हजार र विभिन्न ६ वटा बैठकमा १ हजारका दरले २१ हजार भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

न्यायिक समिति तर्फ प्रतिबैठक ५०० का दरले पाउने प्रदेश कानुनले व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकाले उक्त बैठकमा करिब ४५ हजार ५०० सय रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ । यस्तै उक्त गाउँपालिकाले पनि ६ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता शीर्षकबाट वितरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, पालिकाले सवारी साधन खरिदमा पनि अनियमितता गरेको पाइएको छ ।

पालिकाले चालु शीर्षकबाट २ वटा मोटरसाइकल खरिद गरी कार्यालयको नाममा नामसारी गरी ब्लु बुक प्राप्त नगरेको पाइएको छ । २ लाख ८३ हजार ९ सय ९० एउटा र २ लाख ७६ हजार ८० रुपैयाँ गरी कुल ५ लाख ६० हजार ७० रुपैयाँमा मोटरसाइकलमा खरिद गरी भुक्तानी गरेको पाइएको हो ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ केन्द्रीय सरकार र तालुक संघीय मन्त्रालयको परिपत्र, निर्देशन समेत आधारमा आफ्नो आन्तरिक आम्दानीमा मात्र सवारी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै गाउँपालिकाको एम्बुलेन्सले वार्षिक १ लाख ३० हजार मात्रै आम्दानी गरेको छ । तर, उक्त एम्बुलेन्सका चालकले २ लाख ८६ हजार १३० रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।  त्यसै गरी मर्मत खर्च १ लाख ५० हजार १ सय ३२ र तेल खर्च ४ लाख ५६ हजार ३ सय ५० गरी ८ लाख ९२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसरी खर्च भएको पाउँदा आम्दानी तथा खर्च विश्लेषण गरी दिगो रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन महालेखाले आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, दैलेखको नारायण नगरपालिकाले नियम विपरीत शिक्षकलाई तलब भत्ता उपलब्ध गराएको छ । नारायण नगरपालिकाले नियम विपरीत शिक्षकलाई तलब भत्ता स्वरूप ९२ लाख रकम भुक्तानी गरेको हो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ अनुसार शिक्षकको तलब भत्ता बापत सशर्त अनुदान प्राप्त हुन्छ । तर नारायण नगरपालिकाले शिक्षकलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९२ लाख रकम तलब भत्ता उपलब्ध गराएको छ । यो रकम अनियमित तथा नियमविपरीत भएको मानिन्छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दी भित्रका शिक्षकको तलब भत्ताबापत सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर पालिकाले स्वीकृत दरबन्दी भित्र नपरेका एवम् विद्यालयले गत विगतदेखि नै आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता व्यहोरेका शिक्षकलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९२ लाख रकम तलब भत्ता भुक्तानी गरेको छ । दैलेखकै नारायण नगरपालिकाले वार्षिक खरिद योजनाबिनै १८ करोड बढी रकम खर्च गरेको छ ।

नियमसंगत खरिद योजना-गुरुयोजना नबनाई विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत वार्षिक १८ करोड सात लाख ५१ हजार तीन सय १५ रुपैयाँ पुँजीगत खर्चरखरिद निर्माण कार्य गरेको हो ।  सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक निकायले तोकेको सीमा भदा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिए बमोजिमको खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ ले वार्षिक १० करोड भन्दा बढीको खरिद गर्दा गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने नियम ८ ले वार्षिक १० लाखभन्दा बढीको खरिद गर्दा वार्षिक खरिद योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, नारायण नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत वार्षिक १८ करोड सात लाख ५१ हजार तीन सय १५ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च-खरिद निर्माण कार्य गरेको छ । तर पालिकाले आफ्नो खरिद नियमावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, नियम बमोजिम वार्षिक खरिद योजना र गुरुयोजना नबनाई खरिद कार्य गर्नु नियम सम्मत मानिँदैन । यस्तै, सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले पनि वार्षिक खरिद योजनाबिनै २० करोड बढी रकम खर्च गरेको छ ।

नियमसंगत खरिद योजनारगुरुयोजना नबनाई विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत वार्षिक २० करोड २४ लाख १ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च-खरिद निर्माण कार्य गरेको हो । उक्त गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा खानामै ९६ लाख भन्दा बढी रकम लाख खर्च गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, नगरपालिकाले यस वर्ष खाना, खाजा तथा विविध तर्फ भन्दै ९६ लाख ५३ हजार ४ सय ७८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै पालिकाले ८१ हजारमा मोबाइल समेत खरिद गरेको छ । नगरपालिकाले २० असार २०७९ मा ग्यालेक्सी मोबाइल हबबाट रेड्मी नो टेनएस मोबाइल खरिद गरेको हो ।

 यसरी सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम् प्रतिफल नहुने गरी र मितव्ययिता कायम नगरी व्यक्तिगत लाभका आधारमा उक्त फोन खरिद गर्ने सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार