मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको मुद्दा प्रधानन्यायाधीशकै इजलासमा

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दा प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा तोकिएको छ ।

अधिवक्ता त्रिपाठीलगायतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय दुई पटकसम्म गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन रद्ध गर्न माग गर्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक हुने भन्दै रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरेका छन् ।

गत जेठ २५ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्नाको कारण १५ दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । आज दुबै पक्षबाट बहस हुने र रिट निवेदकले माग गरे बमोजिम सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन रद्ध हुनेछ ।