प्रधानन्यायाधीश नबन्दै हरिकृष्णलाई थमाइयो अवकाशको पत्र

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई न्याय परिषद्ले अनिवार्य अवकाशको पत्र थमाएको छ ।

न्याय परिषद् सचिवालयले आइतबार एक पत्र पठाउँदै ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी साउन २० देखि अनिवार्य अवकाश पाउन लागेको जानकारी गराएको हो । कार्की साउन १९ देखि ६५ वर्ष पुग्दै छन् ।

सचिवालयका सहसचिव मानबहादुर कार्कीले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस सचिवालयमा रहेको अभिलेख तथा निजामती किताबखाना समेतबाट प्राप्त यहाँको वैयक्तिक विवरण अभिलेखका आधारमा सम्माननीय महोदय मिति २०८०।०४।१९ मा ६५ वर्ष पूरा भई उमेरका कारणले मिति २०८०।०४।२० देखि अनिवार्य अवकाश हुनुहुने व्यहोरा न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३१ बमोजिम निर्णयानुसार जानकारी गराउँदछु ।’

कार्कीलाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिसकेको छ ।
उनलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउन माग गर्दै २९ वटा उजुरी परेका छन् । ती उजुरीमाथि सोमबार सांसदहरूले छलफल गर्ने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । उजुरी दिनेमा बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई पनि छन् । ती उजुरीमाथि समितिले सोमबार छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।

उजुरीउपर छानविनका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्न नपाउँदै कार्कीलाई परिषदले अवकाशको मिति सम्झाइदिएको हो ।

कानूनतः अवकाशको एक महिना अघिदेखिनै प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा बस्न पाउँदैनन् । उजुरीमाथि छानबिन र त्यसउपर कार्कीको जवाफको प्रक्रिया बाँकी नै रहेकाले उनलाई नियुक्ति गर्न अझै केही दिन लाग्नेछ । उमेरहदका कारण अवकाश मिति नजिकिएकाले कार्कीले एक महिना पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न नपाउने देखिएको छ ।