नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपालगन्ज र विराटनगर एयरपोर्टको टर्मिनल भवन बनाउन गरिएको टेन्डर आव्हानमा प्रि-क्वालिफिकेशनमा परेका निवेदकहरूमाथि ऐन नियम विपरीत चलखेल सुरु भएको छ । यसअघि पनि टेन्डर प्रक्रियामा विभिन्न चलखेल गरी सेटिङमा निमार्णको जिम्मा लगाउने गरेको आरोप खेपिरहेको प्राधिकरणमाथि फेरि सेटिङकै भरमा झन्डै ५ अर्ब बढीको ठेक्का सुम्पने तयारी भइरहेको आरोप लागेको छ ।

नेपालगन्ज र विमानस्थलमा टर्मिनल भवन बनाउनका लागि प्राधिकरणले गएको भदौमा झन्डै ५ अर्ब बढीको टेन्डर आव्हान गरेको थियो । २०७७ को असोज महिनामा आव्हान गरिएको टेन्डर प्रक्रियामा तीन दर्जन बढी कम्पनीले आवेदन दिए पनि नेपालगन्जका लागि २६ र विराटनगरका लागि २७ वटा कम्पनी प्रि-क्वालिफिकेसनमा परेका थिए । प्राविधिक मूल्याङ्कनमा आधारमा प्रिक्वालिफिकेसनमा परेका कम्पनीलाई आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्ने बेला आफू अनुकूलका कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने नियतले चलखेल सुरु भएको टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीकै आरोप छ ।

प्राधिकरणले बुधवार प्रि-क्वालिफिकेसनमा परेका कम्पनीहरूलाई आफ्नो कारोबारको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसहितका केही कागजात सम्बन्धित देशका दूतावासमार्फत प्रमाणीकरण गरी पेस गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेको छ । तर, टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीहरूले भने यसलाई सेटिङमा ठेक्का लगाउने जालझेलको संज्ञा दिएका छन् । टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएर प्राविधिक मूल्याङ्कनबाट प्रि-क्वालिफिकेसनमा परेका एक व्यवसायीले प्राधिकरणको पछिल्लो पटक जारी गरिएको सूचना कागजात मिलाएर सेटिङमा ठेक्का सुम्पने प्रक्रियाकै निरन्तरता भएको बताए । प्राधिकरणले पछिल्ला केही वर्षमा गरेका अधिकांश टेन्डर प्रक्रिया यसरी सेटिङमा हुने गरेकाले लागत बढ्न जाँदा राज्य थप आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको तथा कमजोर संरचना बन्ने गरेको उनको आरोप छ ।

प्राधिकरणको सिभिल इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीकै योजनामा टेन्डर प्रक्रियामा कम रकम राखेर बिड गर्ने कम्पनीलाई हटाउने र बढी राखेर बिड गरेकोलाई ठेक्का लगाउने नियतले पछिल्लो पटकको सूचना प्रकाशित गरिएको व्यवसायीहरूको बुझाई छ । इन्जिनियर अधिकारीले नचाहेका कम्पनीहरू प्राविधिक रूपमा प्रि-क्वालिफाईड भएका र आर्थिक बोलकबोलको बेला समेत उनीहरूको प्रस्ताव हटाउन योग्य नहुने भएकाले पछिल्लो पटक जारी सूचना अनुसारका कागजातहरूको कारण देखाएर आफ्नो लागि प्रतिकुल मानिएका कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट हटाउने योजना बनाएको हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले यसलाई राज्य कोषबाट व्यक्तिगत लाभ लिनेगरि खर्च बढाएर गुणस्तरहीन संरचना बनाउने नियत भएको टिप्पणी गरेका छन् । एकातर्फ टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीहरूमध्ये प्रि-क्वालिफिकेसनमा परेका कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरेपछि कागजात मगाउनु नै गलत नियतले भएको देखिन्छ । यस्तै अर्कोतर्फ भर्खरै मात्रै कोभिड १९ को महामारीका कारण यससँग सम्बन्धितबाहेकका टेन्डर प्रक्रिया तत्काललाई अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएका बेला असाध्यै न्यून समय राखेर कागजात माग्नुले प्राधिकरणको नेतृत्वले सेटिङमा ठेक्का सुम्पने नियत राखेको स्पष्ट हुने अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । सिंहका अनुसार झन्डै ५ अर्ब बढीको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउँदा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सबै कागजात निर्माण कम्पनीले आवेदन दिने समयमै पुरा गर्नुपर्ने थियो । टेन्डर प्रक्रियाका लागि आवश्यक कागजात नपुगेका कम्पनीलाई प्रि क्वालिफाईड कसरी मानियो सिंहले प्रश्न गरे ।

प्रि-क्वालिफाईड मानिएका कम्पनीसँग अडिट रिर्पोटजस्ता टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुनका लागि सबैभन्दा पहिले पेस गर्नुपर्ने कागजातहरू अन्तिम समयमा असाध्यै छोटो समय राखेर दूतावासबाट प्रमाणित गरेर पेस गर भन्नु नै सेटिङको गन्ध आएकाले यो पुरै प्रक्रिया रद्द गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

प्राधिकरणका हरेक आयोजनाको टेन्डर प्रक्रियामा सेटिङमा गर्ने गरेको आरोप खेपेका विभागका प्रमुख अधिकारीले भने यो विषयमा बोल्न मानेनन् । अधिकारीमाथि प्राधिकरणबाट प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी सेटिङमा ठेक्का दिई अरबौँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको किचेनदेखि अख्तियार प्रमुखको किचेनसम्मै सम्बन्ध जोडेका इन्जिनियरिङ विभागका ११ औँ तहका हाकिम अधिकारीमाथि प्रश्न उठाउने हिम्मत कसैले नगर्ने गरेको नागरिक उडड्यान प्राधिकरणभित्र हल्ला चल्ने गरेको छ ।

केही समयअघि मात्रै राराको ताल्चा एयरपोर्टको धावनमार्ग निर्माणको ठेक्का दिँदा २२ करोडको ठेक्का सेटिङमा दिन आवेदन दिएका दर्जन बढी कम्पनीलाई बिनाकारण हटाएर तीन वटालाई मात्रै प्रि-क्वालिफाईड गर्ने र प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेर राज्य कोषमा करोडौँ हानी गरेको आरोप समेत अधिकारीमाथि छ । आफै मापदण्ड बनाउने र आफूले गरेको सेटिङमा नमिले आफैले परिमार्जन समेत गरेर पनि आफैले ठेक्का कसलाई दिने भन्ने अधिकार पाएका अधिकारीका कारण राज्यले ठूलो क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । तर, राज्यका सबै निकायलाई मौन राख्न सिपालु उनले कागज मिलाएर अरबौँ रुपैयाँ नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउनेहरू भने प्राधिकरणभित्रै छन् ।

अधिकारीको रोजाइमा उलक र उमा, सेटिङ मोहले अप्रत्यक्ष लगानीको आशङ्का
सिभिल इन्जिनियरिङ विभागको प्रमुख भएपछि ११औं तहका हाकिम अधिकारीको चुरीफुरी निक्कै बढेकाले प्राधिकरणभित्रका धेरै कर्मचारी उनीसँग रुष्ट छन् । मिडियामा पनि अधिकारीले सिभिल इन्जिनियरिङ विभाग र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रमुख बनेपछि यसकै आडमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपसहितका समाचारको बाढी नै छ । राज्यलाई अर्ब घाटा लाग्नेगरि ठेक्कामा सेटिङमार्फत अधिकारीले बढी कमिसन आउने सबैजसो आयोजनाको जिम्मा नरेन्द्र उलक र काष्ठमण्डप उमा जेभीलाई सुम्पने गरेको निमार्ण व्यसायीहरुहरुको आरोप छ ।

पछिल्लो पटक पोखरा विमानस्थल निर्माणको जिम्मा लिएको उलक र बलेवा विमानस्थल तथा फाप्लु एयरपोर्टको काम गरिरहेको काष्ठमण्डप उमा जेभीको कामले व्यवसायीको यो आरोपलाई पुष्टि गर्छ । यसबाहेक कहिदिन अघि मात्रै टेन्डर प्रक्रिया सकिएको राराको ताल्चा विमानस्थलको झन्डै २२ करोडको काम समेत अधिकारीकै योजनामा असाध्यै कम स्पेस राखेर तीन वटालाई मात्रै प्रतिस्पर्धामा समावेश गरी काष्ठमण्डप उमा जेभीलाई जिम्मा लगाइएको छ । विमानस्थलको धावनमार्गको काम सम्पन्न गर्न बढीमा १५ करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको ताल्चा विमानस्थललाई प्रतिस्पर्धा साँघुरो बनाई २२ करोडमा जिम्मा दिँदा राज्यलाई ७ करोड बढी व्ययभार परेको चर्चा प्राधिकरणभित्रै चल्ने गरेको छ । अधिकारीले अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो परिवार वा साथीभाइमार्फत काष्ठमण्डप जेभि उमामा लगानी गरेकाले पछिल्ला अधिकांश आयोजनाको जिम्मा उमालाई सुम्पने नियतले काम गर्ने गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

कमसल निर्माण संरचनाले फाप्लु विमानस्थल जोखिममा, सिभिल इन्जिनियरिङ विभाग बेखबर