सरकारको चुरे उत्खनन् गर्ने निर्णयविरुद्ध आज सुनुवाइ हुँदै

सरकारले आगमी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमार्फत चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी तथा निर्यात गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।

शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सो रिट निवेदनबारे सुनुवाइ हुन लागेको हो । रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास गठन गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटमा वैधताको व्याख्या गर्न रिट निवेदकले माग गरेका छन् । उक्त बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा विक्री गर्ने निर्णय गरिएको छ । यो व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा ७ वटा रिट परेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु शैलेन्द्र प्रसाद अम्वेडर, रामबहादुर शाही, पुण्यप्रसाद खतिवडा, हरिराम वलजु, अतिस कार्की र विक्रम नगरकोटीले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका छन् ।

रिटमा बजेटको बुँदा नम्बर १९९ कार्यन्वयन नगर्नुरनगराउनु भनी अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।