रेमिट्यान्स : देशलाई भर, परिवारलाई कहर
कोष बनाएर ढुक्क सरकार
परदेशमा पसिना बगाएर कामदारले पठाएको पैसाले नेपालमा परिवार धानिएको छ, देशको अर्थतन्त्रमा टेको लगाएको छ। तर, वैदेशिक रोजगारीको यो पाटो जति उज्यालो छ, अर्को पाटो उत्तिकै कहालीलाग्दो। परिवारमा विदेशबाट पैसा र खुशी मात्रै होइन, दुःख र वियोग पनि भित्रिरहेको छ।
पुनः श्रम स्वीकृति लिएकाको संख्या गणना नगर्दा पनि पछिल्लो १४ वर्षमा ५० लाख ८३३ जना नेपाली रोजगारीका लागि परदेशिए। उनीहरू मार्फत मुलुकले ८ हजार ४६६ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्र्यायो। नेपालको गरीबी घटाउन, साक्षरता दर बढाउन, परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न र विकास पूर्वाधार निर्माणमा समेत यही विप्रेषणको मुख्य योगदान छ।
परदेशमा पसिना बगाएर नेपालीले पठाएको पैसाले देशमा प्रतिव्यक्ति आय, औसत उमेर, पोषण तथा मातृ शिशु मृत्युदरमा सुधार ल्यायो। १० वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्व, नाकाबन्दी र भूकम्प जस्ता सङ्कटका बेला पनि विप्रेषणकै टेकोले समाज धानियो। वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणको अर्थ–सामाजिक आयामलाई समेटेर लेखिएको पुस्तक ‘परदेशको पसिना’ मा अध्येता तुलानारायण साह लेख्छन्— ‘जब गरीब तप्काका मानिस वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले, घरमा आम्दानी बढ्यो, गर्जो टार्न धनीसँग ऋण माग्नु परेन, जातीय र लैंगिक सम्बन्धमा जबर्जस्त परिवर्तन आयो।’
समाज विकासमा वैदेशिक रोजगारीको उल्लेख्य योगदान रहेको बताउने श्रम तथा रोजगारविज्ञ सरु जोशी विदेशको कमाइबाट गरीब परिवारमा आत्मविश्वास बढेको बताउँछिन्। “अरूको जग्गामा खेती गर्नेहरू विदेश गएपछि आफ्नै जग्गा जोडेका छन्, घर बनाएका छन्” जोशी भन्छिन्, “यसले समाजको शक्ति संरचनामा परिवर्तन ल्याएको छ।”
नेपाल भित्रिने विप्रेषणको परिमाण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब एकतिहाइ छ, जुन देशको दुईतिहाइ जनसंख्या आश्रित कृषि क्षेत्रको योगदान बराबर हो। तर, देशकै अर्थतन्त्र धानेको वैदेशिक रोजगारीको यो पाटो जति लोभलाग्दो देखिन्छ, अर्को पाटो उत्तिकै कहालीलाग्दो छ। परिवारमा विदेशबाट पैसा मात्रै होइन, दुःख र वियोग पनि भित्रिरहेको छ। काठमाडौंबाट ३१ किलोमिटर पूर्वको काभ्रेपलाञ्चोक, देवीटार गाउँकी हीरामाया तामाङ वैदेशिक रोजगारीको त्यही अँध्यारो कथाकी एक पात्र हुन्।
दुई घण्टा नटिकेको खुशी
फागुनको पहिलो साता सुक्खा खडेरीको समयमा पनि धुलिखेल नगरपालिका–१ स्थित देवीटारका खेतबारीमा बन्दा, केराउ, आलु, प्याज जस्ता तरकारी र गहुँ बालीले हरियाली छाएको थियो। घरका गोठभरि गाईबस्तु बाँधेको देख्ने जो–कोहीले सहजै अनुमान गर्न सक्थ्योे— ‘स्थानीयवासी यही कृषि कर्मबाट आत्मनिर्भर बनेका होलान्। पढाइसँगै रोजगार वा व्यवसाय गर्न गाउँबाट बाहिर निस्कनु परिहालेमा करीब एक घण्टाको बस यात्रामा पुगिने संघीय राजधानी काठमाडौं नै प्रमुख गन्तव्य होला।’ तर, देवीटारको यथार्थ अर्कै छ।
गाउँमा महिला, वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्रै छन्। युवा र पुरुषहरू सबै जीविकाका लागि घरबाहिर छन्, सात समुद्रपारि।
देवीटारकी हीरामायाका श्रीमान् मनबहादुर पनि ८ वर्षअघि पक्षघात भएका बुवालाई वर्षौं स्याहारेपछि विदेशिएका थिए। नेपाल प्रहरीबाट अवकाश पाएका बुवाको पेन्सनले मात्रै उपचार र घरव्यवहार धान्न धौ–धौ थियो। गाउँमा विदेशिने लहर चलेको थियो। दांैतरीले कमाउन थालिसकेका थिए। उनले पनि डेढ लाख ऋण जुटाए। बिरामी बुवालाई श्रीमती हीरामाया र आमा गंगामायाको जिम्मा लगाएर २०७१ को भदौमा मलेशिया उडे। दुई महीनापछि बुवा बिते। आठ महीनापछि २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पले घर पनि बाँकी राखेन। हीरामाया, उनकी सासू गंगामाया र तीन छोराछोरीको बास खुला आकाशमुनि भयो।
त्यही वर्ष भदौको एक दिन उनले श्रीमती हीरामायालाई फोन गरेर बिदामा घर आउन लागेको सुनाए। दशैंको मुखमा आउने खबरले परिवार खुशी भयो। तर, त्यो खुशी दुई घण्टा पनि टिकेन, लगत्तै अर्को खबर आयो– मनबहादुर मृत भेटिए। “दुई घण्टा अघि फोनमा कुरा हुँदा ड्युटीमा छु, अब पर्सितिर आउँछु भन्नुभा’थ्यो” हीरामाया (३७) भन्छिन्, “दशैंमा बालबच्चालाई कपडा लिएर आउँछु भन्नुभएको ६ दिनमा लाश आइपुग्यो।”
मनबहादुरले साथीहरूलाई सापटी दिएको पैसा उठाएर आउँछु भनेको सम्झँदै हीरामाया कतै त्यही पैसा तिर्नुपर्नेले श्रीमानको हत्या गरे कि भन्ने आशंका गर्छिन्। तर, परदेशमा भएको उक्त घटनाको तथ्यपरक अनुसन्धान गर्ने र त्यसबाट प्राप्त निष्कर्ष पीडित परिवारजनलाई जानकारी दिने कुनै संयन्त्र छैन। न पीडित स्वयंले अनुसन्धानका लागि आफ्नो आशंका समेटिएको विवरणसहित कतै उजुर गर्न सक्छिन्, न त विदेशमा आफ्ना नागरिक के कारणले जीवन गुमाइरहेका छन् भन्नेबारे जान्ने रुचि सरकारसँग छ। त्यसैले हीरामाया कैयौं अनुत्तरित प्रश्नलाई मनमै दबाएर वियोगमा एक्लै बाँच्न अभिशप्त छिन्।
पति वियोगसँगै हीरामायाका अप्ठ्यारा दिन शुरू भए। आपतमा समाजबाट सहयोगको बदला लाञ्छना पाइन्। “पोइल गइहाल्छे, यसको हातमा व्यवहार नदेऊ भनेर सासूलाई उचाले”, हीरामाया भन्छिन्। एकातिर जीवन साथीको अभाव, अर्कोतिर वृद्ध सासू र हुर्कंदै गरेका नानीहरूको सुसारको जिम्मेवारी। दुःखैदुःखबीच उनले राहत र ऋण जुटाएर ढलेको घर उठाइन्। तरकारी खेती र रक्सी बेचेको कमाइले परिवारको गर्जो टारिरहेकी छिन्। छोराछोरी पढिरहेका छन्।
हीरामायाको गाउँ देवीटारमा विदेश नगएका कुनै परिवार छैनन्। ‘धुलिखेल नगरपालिका–१ का करीब ५५० परिवारमध्ये ३०० घरमा आफू पुगेको र एउटा घरबाट चार जनासम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएको’ सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) मा स्वयंसेवक विनोद घोर्साइने बताउँछन्। भन्छन्, “हाम्रो सम्पर्कमा आएकामध्ये ५/६ परिवारका सदस्य उतै बितेका छन्, यता परिवारले खेपेको दुःख भनिसाध्य छैन।”
देशमै काम नपाएपछि बाध्यताले विदेश गइन्छ, सकुशल फर्कने ग्यारेन्टी हुँदैन, दुर्घटना भइहाले अंगभंग भएर फर्केपछि राहत खोज्न सीमित अवधिभित्र जानुपर्दो रै’छ। तोकिएको समयभित्र नपुगे कोषबाट पनि सहायता नपाइने रहेछ। यस्तो बेला सरकार परै भइदिंदो रहेछ।
- दीपकप्रसाद चौलागाईं
सरकारले वैदेशिक रोजगारमा मृत्यु भएकाका छोराछोरीलाई माध्यमिक तहसम्म छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँछ। त्यसैका लागि कागजपत्र बोकेर हीरामाया धुलिखेल नगरपालिकाको शिक्षा कार्यालयमा तीन वर्ष धाइन्, तर, छात्रवृत्ति मिलेन। त्यसपछि उनी काठमाडौंको बबरमहलस्थित वैदेशिक रोजगार बोर्डकै कार्यालय पुगिन्। “पढेकी छैन, बोल्न पनि राम्रो जान्दिनँ, घरमा आफ्नो मान्छे नहुँदा साह्रै दुःख पाइने रहेछ” उनी भन्छिन्, “छोराछोरीले यस्तो नभोगोस् भनेर छात्रवृत्तिको लागि धाएको धाएकै छु, आउने साल चाहिं पाउँछन् कि !”
देवीटारमै वल्लो गाउँकी ३८ वर्षीया रामप्यारी घोर्साइनेको कथा पनि उस्तै छ। जेठो ६ र कान्छो छोरो २ वर्षका थिए। उनीहरू स्कुल गएपछि घोर्साइने दम्पती मेलापात गर्न जान्थे। तर, सरकारी स्कुल पढ्ने छोराहरू जहिल्यै बीचैमा स्कुल छोडेर बरालिन थालेपछि उनीहरू चिन्तित भए। “आफ्नो जीवन त कुटो कोदालोमै बित्यो, पढेनन् भने छोराहरूले पनि दुःख पाउलान् भन्ने लाग्यो” रामप्यारीले भनिन्, “बोर्डिङ स्कुलमा पठाउने अवस्था थिएन, त्यसैले बच्चाहरूकै भविष्यका लागि कमाउन कतार जानुभएको, फर्किनुभएन।”
रामप्यारीका पति विदुर घोर्साइने १ लाख २० हजार रुपैयाँ ऋण लिएर २०६४ भदौमा कतार गएका थिए। दलालले सेक्युरिटी गार्डको काम पाइन्छ भने पनि उता पुग्दा ‘लेबर’ काम गर्नु परेको रामप्यारी बताउँछिन्। २०६५ को साउने संक्रान्तिको दिन, बेलुकी ८ बजेतिर छिमेकी दाइको फोनमार्फत रामप्यारी र उनका श्रीमान्बीच कुराकानी भयो। भोलिपल्ट दिउँसो २ बजेतिर अकस्मात् भेला भएका गाउँलेले रामप्यारीलाई उनका श्रीमान् बितेको खबर सुनाए। कतार गएको ११ महीनामा साउन १२ गते विदुरको शव आइपुग्यो।
त्यतिबेला मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था थिएन। म्यानपावर कम्पनीले किरिया खर्च बापत २० हजार रुपैयाँ दियो। रामप्यारीले श्रीमान्ले पहिले पठाएको ९० हजारमा थपेर उनी जाँदा लिएको ऋण तिरिन्। छोराछोरीको पढाइसँगै परिवारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनकै काँधमा आयो। महीनाको तीन हजार पाउने गरी वन कार्यालयको सामाजिक सहजकर्ता बनिन्। घर बाहिर निस्केको सासू–ससुराले मन पराएनन्। तर पनि बच्चा पढाउनका लागि दुःख सहिन्। “यिनै छोराहरूका लागि विदेशिएका श्रीमान्को चाहना पूरा गर्न संघर्ष गरें” उनी भन्छिन्, “१५ वर्षदेखि एक्लै घर धान्दा धेरै तनावले बिरामी भएँ, औषधि खाइरहेकी छु।”
काभ्रे तुलनात्मक रूपमा धेरै व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने जिल्ला होइन। ‘नेपाल लेबर माइग्रेसन रिपोर्ट २०२०’ का अनुसार आर्थिक वर्ष २०१७/१८ मा काभ्रेबाट ५ हजार २८ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए, जुन आँकडा त्यसै आर्थिक वर्षमा विदेशिएका करीब साढे तीन लाख नेपालीको डेढ प्रतिशत भन्दा कम हो। त्यसैगरी त्यस वर्ष रोजगारीका लागि बढी व्यक्ति विदेश पठाउने जिल्लाको सूचीमा काभ्रे २५औं नम्बरमा छ।
सरकारले त्यो कोषमा एक सुको पनि योगदान गरेको छैन। तर, मन्त्रीको विदेश भ्रमणदेखि घरको फर्निचर र हाम्रा राजदूतावासहरूको खर्च वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाटै भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा भएका क्षति घटाउन वा पीडित परिवारलाई सघाउन सरकारसँग योजना, चासो र प्राथमिकता छैन। सरकार कामदारबाट असुलेको रकम जम्मा गर्ने कोष बनाएर ढुक्कैले बसेको छ।
- डा. गणेश गुरुङ, आप्रवासन विज्ञ
रोजगारीका लागि काभ्रेबाट तुलनात्मक रूपमा कम व्यक्ति विदेश पुगेका भए पनि त्यसले निम्त्याएको कहर भने कम छैन। वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा गरी काभ्रेमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कम्तीमा २७ जनाको मृत्यु भएको छ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको तथ्यांक अनुसार विदेशमा अकालमा ज्यान गुमाउने नेपाली सबैभन्दा बढी मलेशियामा छन्, रोजगारीका लागि धेरै नेपाली पुगेको देश पनि मलेशिया नै हो। तर, के कारणले उनीहरूको मृत्यु भइरहेको छ भन्ने प्रश्न लामो समयदेखि अनुत्तरित छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मलेशियामा नेपाली कामदारको मृत्युको कारण पत्ता लगाउन २०७४ को जेठमा चिकित्सक र सरकारी कर्मचारी संलग्न अध्ययन टोली बनाएको थियो। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रा.डा. केदार बरालको संयोजकत्वमा गठित उक्त टोलीले मलेशिया नै पुगेर कार्यस्थल र कामदार बस्ने स्थान समेत अवलोकन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, त्यसपछि थप अध्ययन वा प्रतिवेदनले सुझाएका विषयमा सुधारका लागि सरकारबाट कुनै पहल भएको देखिंदैन।
बोर्डका अनुसार पछिल्लो १४ वर्षमा रोजगारीका लागि विदेश गएका १० हजार ९३२ नेपालीको उतै ज्यान गएको छ। २ हजार १२५ जना अंगभंग भएर स्वदेश फर्किएका छन्। कुल १३ हजार ५७ श्रमशक्ति अर्थात् घरमुलीको मृत्यु/अंगभंग हुनु भनेको प्रति परिवार औसत पाँच जनाका दरले ६५ हजार २८५ जनसंख्याको नियमित आयआर्जनको बाटो बन्द हुनु हो। यस्तो मरण र अंगभंगले पारेको अप्रत्यक्ष प्रभाव त अझ गहिरो छ। ती कामदारमा आश्रित परिवार थप गरीबीमा धकेलिने, बीचमै सन्तानको पढाइ छुट्ने, बालविवाह र लागूऔषधमा फस्ने जस्ता अप्रत्यक्ष असरहरू प्रशस्त छन्। आप्रवासन विज्ञ डा. गणेश गुरुङ वैदेशिक रोजगारीको यो पाटोलाई सरकारले पूर्णतया बेवास्ता गरेको बताउँछन्।
“वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई सरकारले कुनै पनि प्रकारले सहयोग गर्दैन। विदेशमा मृत्यु भयो वा घाइते, अंगभंग भएमा क्षतिपूर्ति त दिइन्छ तर, त्यो पनि सरकारले दिएको होइन। कामदार आफैंले विदेश जानुअघि जम्मा गरेको कोषबाट हो” आप्रवासन विज्ञ डा. गुरुङ भन्छन्, “सरकारले त्यो कोषमा एक सुको पनि योगदान गरेको छैन। तर, मन्त्रीको विदेश भ्रमणदेखि घरको फर्निचर र हाम्रा राजदूतावासहरूको खर्च वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाटै भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा भएका क्षति घटाउन वा पीडित परिवारलाई सघाउन सरकारसँग योजना, चासो र प्राथमिकता छैन। सरकार कामदारबाट असुलेको रकम जम्मा गर्ने कोष बनाएर ढुक्कैले बसेको छ।”
कोष बनाएर ढुक्क सरकार
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको सहायताका लागि श्रम तथा रोजगारमन्त्री अध्यक्ष रहने वैदेशिक रोजगार बोर्ड छ। विदेश जानुअघि नै कामदारले भविष्यमा आउनसक्ने समस्याका लागि निश्चित रकम योगदान गर्नुपर्ने ‘वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष’ बोर्ड मातहत छ। वैदेशिक रोजगार नियमावलीले करार अवधि तीन वर्षसम्म भएका कामदारबाट १५०० र तीन वर्षभन्दा बढीको करार भएकाबाट २५०० रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। कोषबाट बोर्डले वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति बापत परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ। दुर्घटनामा परेर अंगभंग एवम् गम्भीर प्रकृतिको बिरामी भएकालाई पनि अस्पतालको कागजात, अंगभंग वा रोगकोे प्रकृतिका आधारमा ७ लाख रुपैयाँसम्म सहायता प्रदान गर्छ। विदेशबाट शव ल्याउन, अलपत्र परेकालाई उद्धार गर्न, कामदारका परिवारको शैक्षिक विकासमा सहयोग गर्न र बोर्डको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न पनि यही कोषको रकम प्रयोग हुन्छ।
तर, यो कोषमा प्रभावित कामदार र उसका परिवार सबैको सहज पहुँच छैन। हेटौंडाका दीपकप्रसाद चौलागाईं यसको उदाहरण हुन्। मलेशियामा ह्युम पाइप बनाउने उद्योगमा काम गर्दा २०७७ असार २२ मा ट्रलीले थिचेर चौलागाईं घाइते भए। केही समय उपचारमा सहयोग गरेपछि कम्पनीले बिदा गर्यो। कमाउन गएका उनलाई उल्टै परिवारले खर्च पठाएर उपचार गराउनुपर्यो। दुर्घटना भएको अढाइ महिनापछि फर्किएका उनको ढाड बाङ्गो छ। घरमा भित्र–बाहिर गर्ने बाहेक काम गर्न सक्दैनन्, उपचार अझै सकिएको छैन।
उपचारका क्रममा विदेश र स्वदेशमा गरी ३५ लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको चौलागाईं बताउँछन्। उनलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डले भने जम्मा रु.१ लाख ७५ हजार सहायता गरेको छ। “देशमै काम नपाएपछि बाध्यताले विदेश गइन्छ” उनले भने, “सकुशल फर्कने ग्यारेन्टी हुँदैन, दुर्घटना भइहाले अंगभंग भएर फर्केपछि राहत खोज्न सीमित अवधिभित्र जानुपर्दो रै’छ। तोकिएको समयभित्र नपुगे कोषबाट पनि सहायता नपाइने रहेछ। यस्तो बेला सरकार परै भइदिंदो रहेछ।”
सम्पत्तिको नाउँमा चौलागाईंसँग विदेश गएर जोडेको घडेरी र त्यसैमा बनाइएको सानो झुप्रो छ। कमाउने मान्छे नै थलिएपछि उनकी श्रीमती राधिकामाथि छोरालाई पढाउने, श्रीमान्लाई स्याहार्ने, घरव्यवहार चलाउने सबै जिम्मेवारी आइलागेको छ। उनले अंगभंग भएकाले पाउने राहतका लागि नगरपालिका र वैदेशिक रोजगार बोर्डमा निवेदन दिए पनि नपाएको बताइन्। “म धाइरहन भ्याउँदिनँ” उनले भनिन्, “बच्चा, श्रीमान् स्याहार्नुपर्छ, कमाउनुपर्छ, मेरो निवेदन कहाँ पुग्यो थाहा छैन।”
मधेशमा वैदेशिक रोजगारीको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन गरेका लेखक तुलानारायण साह मृत्यु वा अंगभंग भएका कामदारका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकार नै सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछन्। “वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांश व्यक्ति समाजका तल्लो तप्काका छन्, विदेश जाँदा सबै दायित्व पूरा गरेर गएका उनीहरूलाई कल्याणकारी कोषबाट कसरी लाभ लिने भन्ने जानकारी हुँदैन। सरकार त्यस्तै बेला चाहिने हो। तर, हामीकहाँ नागरिकलाई जति अप्ठ्यारो पर्दा पनि सहायताका लागि सरकारी निकायले हात बढाउँदैनन्”, साह भन्छन्।
रोजगारीका लागि विदेश पुगेका बाबुको मृत्यु हुँदा पनि छोराहरू फेरि बाबुकै पदचाप पछ्याउनुपर्ने नियतिमा छन्। विदेशमा श्रीमान् गुमाएका महिलाहरू मनमा गाँठो पारेर छोराहरूलाई पनि सात समुद्रपारि पठाउँदैछन्। १८ वर्षीय छोरा पेमा तामाङ अहिले कोरिया जान तम्सेपछि काभ्रेको देवीटारकी हीरामाया कुन मनोदशामा बाँचिरहेकी होलिन् ? “विदेश गएका बाबु फर्किएनन्, तँ जानुपर्दैन भनेकी छु” हीरामायाले भनिन्, “तर खर्च के गरी चलाउने, कसरी बाँच्ने ? भन्छ।”
त्यस्तै १२ कक्षा पास गरेका रामप्यारीका जेठा छोरा विष्णु घोर्साइने (२२) आठ महीनाअघि जापान गए। “मलाई त पठाउन मनै थिएन। उसले नै आमा तपाईंलाई गाह्रो भो, भाइलाई पनि पढाउनुपर्छ भनेर गयो” रामप्यारी भन्छिन्, “बाउ र ऊ गएको देश मात्रै फेरियो, हामीबाट त टाढै भयो, रोक्न सकिएन।” घरमा १७ वर्षका कान्छा छोरा र रामप्यारी मात्रै छन्।
औपचारिक रूपमा विदेश गएका थोरैले मात्रै सरकारबाट सहायता पाइरहेका छन्, घरेलु श्रम गर्न गएकी महिलाको मृत्यु भयो भने त शव ल्याउनै गाह्रो छ, स्वदेशमै रोजगार वृद्धि नगर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीका कारण चुकाउनुपर्ने सामाजिक मूल्य बढ्दै जाने निश्चित छ।
- सरु जोशी , श्रम तथा रोजगार विज्ञ
वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको मृत्यु, घाइते तथा अंगभंग, पारिवारिक विखण्डन जस्ता अवस्थाले मानव विकासको प्रगतिमा चुनौती थपेको छ। ‘आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको मानवअधिकार’ विषयमा अध्ययनपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आव २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत सरकारलाई भनेको छ— ‘वैदेशिक रोजगारीलाई विप्रेषणको मात्र विषय नबनाई श्रमिकहरूले तत्कालै भोगिरहेका समस्या र नेपाली समाजले दीर्घकालमा व्यहोर्नुपर्ने सामाजिक मूल्यका विषयमा अझ गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा स्रोतहरू समेत त्यसतर्फ निर्देशित हुनुपर्ने देखिन्छ।’
सरकारले यो विषयमा पर्याप्त अध्ययन र संवेदनशीलता नदेखाएको विज्ञहरू बताउँछन्। “औपचारिक रूपमा विदेश गएका थोरैले मात्रै सरकारबाट सहायता पाइरहेका छन्, घरेलु श्रम गर्न गएकी महिलाको मृत्यु भयो भने त शव ल्याउनै गाह्रो छ” श्रम तथा रोजगार विज्ञ सरु जोशी भन्छिन्, “स्वदेशमै रोजगार वृद्धि नगर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीका कारण चुकाउनुपर्ने सामाजिक मूल्य बढ्दै जाने निश्चित छ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष, अर्थशास्त्री विश्व पौडेल वैदेशिक रोजगारीका लाभहानि दुवै भएको र दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीतिबाट मात्रै त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिने बताउँछन्। “वैदेशिक रोजगारीका विभिन्न लाभ हुँदाहुँदै पनि त्यसको सामाजिक मूल्य छ। अभिभावकले सन्तान हुर्काउन पाएका छैनन्, धेरै बच्चा लागूऔषधमा फसेका छन्। अन्य कुराहरू पनि छन्। तिनलाई सार्वजनिक कोषहरू मार्फत घटाउने हो” उनले भने, “देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि उद्योगहरू खोल्नुपर्छ तर, प्राकृतिक स्रोत–साधन प्रयोग हुने उद्योग खोल्दा विरोध हुन्छ। भारतमा बिजुली बेच्यो भने पनि विरोध हुन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले प्रतिस्पर्धात्मक उद्योगहरू स्थापना गर्न अवरोध गर्छन्। मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार नआइकन ‘विसफुल थिंकिङ’ ले मात्रै हुँदैन।”
वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेती सरकारले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष मार्फत कामदार र उनका परिवारलाई सहयोग गरिरहेको दाबी गर्छन्। “उक्त कोषमा ६ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ। त्यसबाट मृतकका परिवारलाई राहत तथा छात्रवृत्ति र घाइतेलाई उपचार खर्च दिइरहेका छौं” उनले भने, “वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारका १८ वर्षसम्मका सन्तानले छात्रवृत्ति पाउँछन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई तालिम दिएर उद्यमशील बनाउने कार्यक्रम पनि चलिरहेको छ।”
विदेशिनु अघि नै...
कामदारले विदेश उड्नुअघि ‘वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष’ मा दाखिला गर्ने रकमलाई गणना नगर्दा पनि विप्रेषण योगदान शुरू गर्नु अगावै अर्थतन्त्रको एकतहको चक्र पार गरिसक्छ। साउदी अरब र यूएईको दुबईमा ६ वर्ष काम गरी फर्किएका भोजपुरका रोशन बानियाँ उड्नुअघि नै कम्तीमा अढाइ लाख रुपैयाँ नेपालमै खर्च भइसक्ने बताउँछन्। भन्छन्, “विदेश जाने सोच बनाएपछि म्यानपावर कम्पनी खोज्दै काठमाडौं पुग्नुपर्छ, अन्तर्वार्ता दिनुपर्छ। जान लागेको देशको नियम अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ। पुलिस रिपोर्ट बनाउनुपर्छ। टिकट र भिसा प्रक्रियामा सम्पर्क गर्नुपर्छ। यी सबै कामका लागि भोजपुर घर आउजाउ गर्दा खाडी मुलुक उड्नुअघि नै कम्तीमा अढाइ लाख नेपालमै खर्च भइसकेको हुन्छ।”
सरकारले राहदानी बनाउनुअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ। धेरैजसोले काठमाडौं आएर द्रुत सेवामार्फत राहदानी बनाउँदै यतैबाट विदेश उड्छन्। काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा द्रुत सेवाबाट राहदानी बनाउँदा प्रतिव्यक्ति १२ हजार राजस्व तिर्नुपर्छ। गत वर्ष वैदेशिक रोजगारमा गएका ६ लाख ३० हजार ९७ जनाबाट राज्यले राहदानीकै लागि मात्र करोडौं राजस्व उठायो।
हाल रोक्का गरिएका इराक र लिविया बाहेक १०८ देशमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने काम म्यानपावर कम्पनीले गर्छन्। यस्तो काम गर्न देशभर इजाजत पत्र प्राप्त १ हजार ५०७ मध्ये ८९३ वटा म्यानपावर कम्पनी सक्रिय रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको अभिलेख छ। गत वर्ष विदेशिएका कामदारले भोजपुरका रोशनले जसरी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न म्यानपावर कम्पनीमा प्रतिव्यक्ति औसतमा दुई लाखका दरले बुझाएको मान्ने हो भने एक वर्षमै १२६ अर्बको कारोबार हुन्छ। ८९३ म्यानपावर कम्पनीका लागि काम गर्ने सयौं जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूकै कारण सिर्जित रोजगारी देशभित्रै पाएका छन्।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम वैदेशिक रोजगारमा गएको कामदार जुनसुकै समयमा जुनसुकै कारणले मृत्यु वा अंगभंग भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति पाउने गरी म्यानपावर कम्पनीले प्रत्येक कामदारले करार अवधिभर कायम रहने गरी कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँको बीमा गराउनुपर्ने हुन्छ। यो बीमाको प्रिमियम पनि कामदारले बुझाइसकेका हुन्छन्। बीमा मार्फत पनि बीमा कम्पनीहरूमा वित्तीय गतिविधि र रोजगारी चलायमान भएको हुन्छ। यसरी विप्रषण बाहेक पनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान गराउन र रोजगारी समेत सिर्जना गर्न योगदान दिएका कामदारको मृत्यु वा बिरामी भएमा उनका परिवारले भोग्ने समस्यालाई राज्यले सम्बोधन गरेको देखिंदैन।
