संघदेखि प्रदेशसम्म भागबन्डामा सकस : कांग्रेसमा आकांक्षी धेरै, गृह नछाड्ने समाजवादीको अडान

काठमाडौँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै अब सत्तारुढ गठबन्धनको ध्यान मन्त्रिपरिषद्विस्तारमा केन्द्रित भएको छ । चैत्र १० गते सम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिसक्ने प्रधानमन्त्रीले बताउँदै आएका छन् । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार सहज भने छैन । सरकारलाई विश्वासको मत दिने दलहरूको संख्या धेरै हुनु तथा उनीहरूबाट धेरै र शक्तिशाली मन्त्रालयमा दाबी भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस हुने देखिएको छ ।

२५ मन्त्रालयमा गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसले नौ, सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित पाँच, एकीकृत समाजवादी र जसपाले तीन–तीन, लोसपा र जनमतले दुई–दुई, नेपाल समाजवादी पार्टी र आमजनता पार्टीले एक–एक मन्त्रालय दाबी गरेका छन् ।

कांग्रेसमा थामिनसक्नु आकांक्षी 

कांग्रेसका धेरैजसो सांसद मन्त्री बन्न लालायित देखिएका छन्। नयाँ गठबन्धनको सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुने भएसँगै सांसदहरू मन्त्री बन्न सक्रिय भएका हुन्। गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट भइनसके पनि कांग्रेसका सांसदहरू मन्त्री बनाइदिन भन्दै शीर्ष नेताहरूको निवास धाइरहेका छन्।

पहिला उपप्रधानमन्त्री भएका प्रकाशमान सिंह र सुजाता कोइराला सरकारमा सहभागी हुन चाहेको निकट स्रोतको दाबी छ। सिंह र कोइराला उपप्रधानमन्त्री नपाए सरकारमा सहभागी हुने छैनन्। दिलेन्द्रप्रसाद बडु पनि सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना रहेको देउवा निकट स्रोत बताउँछ । पार्टी महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आफू वर्तमान सरकारमा नजाने घोषणा गरिसेका छन् ।

रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउने कसरत

सरकारमा जाने–नजाने विषयमा रास्वपामा अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ । औपचारिक निर्णयका लागि मंगलबार बैठक बस्ने सम्भावना रहेको रास्वपाका उपसभापति एवं संसदीय दलका नेता डोलप्रसाद अर्यालले बताए । ‘सम्भवतः भोलि छलफल गर्छौँ होला,’ अर्यालले भने, ‘अहिले हामीले विश्वासको मत दिएका छौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्को रोस्ट्रमबाटै यसअघि हामीले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम नै कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । हामी यसअघि पनि सरकारमा काम गर्नका लागि गएका हौँ । भोलि पनि काम गर्न सकिन्छ र जनतालाई डेलिभरी दिन सकिन्छ भन्ने विश्वस्त भयो भने सरकारमा जान सक्छौँ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः सरकारमा सहभागी गराउनेबारे सत्तारुढ गठबन्धनले छलफल सुरु गरेका छन्।राष्ट्रपति निर्वाचन, सरकारको समीक्षासँगै रास्वपालाई पुनः सरकारमा सहभागी गराउनेबारे सत्ता गठबन्धन दलबीच छलफल भएको हो । यस विषयमा गठबन्धनका नेताहरुले रास्वपासँग पनि छलफल गर्ने बताएका छन् ।

सभापति रवि लामिछाने सांसद पदका लागि अयोग्य भएको सर्वोच्चको फैसला माघ १३ मा आएको थियो । त्यसपछि पुनः नागरिकता लिएका सभापति लामिछाने सरकारमा सहभागी हुन चाहेका थिए । लामिछाने गैरसांसदका रूपमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री हुन खोजेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रालय नदिएपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरीएको थियो ।

मन्त्रालयसंख्या भन्दा दाबी धेरै

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले गृह वा अर्थ मन्त्रालयमा पनि दाबी गरेको छ । यी मन्त्रालय हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न सहज हुने उसको बुझाइ छ । यसबाहेक थप तीन मन्त्रालयमा उसको जोड छ । यस्तै अर्थ, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका र उद्योग मन्त्रालयमा कांग्रेसको दाबी छ । नौ मन्त्रालय पाएको अवस्थामा शेखर–गगन समूहले तीन मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।

यस्तै गठबन्धन निर्माणमा पार्टीले खेलेको भूमिकाका आधारमा शक्ति बाँडफाँट हुनुपर्ने एकीकृत समाजवादीको माग छ । उसले गृह, स्वास्थ्यसहित तीन मन्त्रालय दाबी गरेको छ । यता गठबन्धनबाट उपराष्ट्रपति पाएको जसपाले परराष्ट्रसहित तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । तत्कालीन सातदलीय गठबन्धनले जसपालाई वन र खेलकुद छुट्याएको थियो ।

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा जाने–नजाने निर्णय लिएको छैन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरी रिहाइलगायतका माग पूरा भएपछि मात्रै सरकारमा जाने बताएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा नजाने निर्णय लिएको छ ।

प्रदेशमा संघर्ष

राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको नयाँ गठबन्धनभित्र प्रदेशको सत्तालाई लिएर संघर्ष सुरु भएको छ । एमाले मुख्यमन्त्री भएका प्रदेशको नेतृत्व लिन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच होड चलिरहेको छ । गठबन्धनकै मुख्यमन्त्री भएका प्रदेशमा पनि सहयात्री अन्य दलले दाबी गरेका छन् ।

वाग्मती प्रदेशमा राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बुधबार विश्वासको मत लिन खोजे पनि कांग्रेसले आफ्नो ‘पोजिसन’ स्पष्ट नगर्दा शुक्रबारसम्म प्रदेशसभा बैठक स्थगन गरिएको छ । कांग्रेसका वाग्मती प्रदेशसभा संसदीय दल नेता बहादुरसिंह लामाले सरकारको नेतृत्व दाबी गरेका छन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक कुन्दनराज काफ्लेले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले स्वाभाविक रूपमा सरकारको नेतृत्व दाबी गरिएको बताए ।

माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री रहेको कर्णालीमा समेत कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व दाबी गरेको छ । चुनावी गठबन्धन ब्युँतिएपछि सुरुमा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्ने संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही बताए ।प्रदेशसभा निर्वाचनका बेला माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा शाही कर्णालीमा मुख्यमन्त्री थिए ।

जसपाको नेतृत्व रहेको मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ । गत पुस १० मा एमालेसहितको गठबन्धन बन्दा जसपा र जनमतबीच सरकारको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल गर्ने सहमति भएको थियो । जनमतलगायत दलको समर्थनमा हाल जसपाका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री रहेका छन् । जनमत पार्टीका सचेतकसमेत रहेका पार्टी महासचिव चन्दनकुमार सिंहले कांग्रेससहितको नयाँ गठबन्धन बनेकाले मधेशमा पनि सरकारको नेतृत्व नयाँ ढंगले चुन्नुपर्ने बताए ।

कोशी प्रदेशमा एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई कुर्सीबाट हटाउन सहज भए पनि गठबन्धनलाई सरकार निर्माण गर्न सहज छैन । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा गठबन्धन दलका ४६ सांसद छन् । गठबन्धनबाहिर एमाले र राप्रपाका पनि ४६ सांसद छन् । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई बहुमत सिद्ध गर्न असम्भव छ । सभामुखले संसद्मा हुने मतदानमा पक्षविपक्षको बराबरी भएको अवस्थामा मात्र मतदान गर्न पाउने भएकाले गठबन्धनबाट प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवारको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न पाउने छैनन् ।