यातायात कार्यालय इटहरिका चार उपसचिवसहितका १३ कर्मचारी भ्रष्टाचारी ठहर
'जनही साढे ९ वर्ष कैद र बिगो तथा बिगोको दोब्बर जरिवाना'
काठमाडौं– विशेष अदालतले यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशी प्रदेशको इटहरी कार्यालयमा राजस्व रकम हिनामिनामा चार उपसचिवलाई दोषी ठहर गर्दै जनही ७ वर्ष कैद र जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ। विशेषले यसअघि उनीहरुलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो भने बुधबार सजाय निर्धारण गरेको हो।
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका चार उपसचिवलाई कैदसँगै बिगो र बिगो बराबर जरिवाना पनि सुनाएको छ। विशेषले दोषी ठहर गरी सजाय सुनाइएका उपसचिवमा रमेशप्रसाद दाहाल, विष्णुप्रसाद पौडेल, नयराज नेपाल र होमनाथ भट्टराई छन्।
यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशो इटहरी कार्यालयमा राजस्व रकम हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारले २०७४ असार र मंसिरमा दुई मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले फरक–फरक मितिमा दायर भएको मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्दै फैसला सुनाएको हो।
बुधबार विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले दोषी ठहर गरेको थियो।
अख्तियारले यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीको आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि ०७३/७४ को फागुन मसान्तसम्मको राजस्व रकमबारे अनुसन्धान गर्दा ६१ करोड २१ लाख २८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको पाइएपछि ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेषले उक्त मुद्दामा उपसचिव दाहाललाई आठ वर्ष कैद र तीन करोड दुई लाख १७ हजार बिगो, उपसचिव पौडेललाई आठ वर्ष कैद र पाँच करोड ८ लाख ९२ हजार बिगो तथा नेपाललाई पनि आठ वर्ष कैद र ६ करोड १७ लाख ६४ हजार बिगो असुल हुनुपर्ने ठहर गरेको छ। विशेषले उनीहरूबाट बिगोको दोब्बर जरिवाना असुल उपर गर्नुपर्ने भनेको छ।
त्यस्तै लेखा अधिकृतहरू कुमार कटवाल र टीकाराम अधिकारीलाई पनि सजाय निर्धारण गरेको छ। विशेषले कटवाललाई ६ वर्ष कैद, ५० लाख ८२ हजार ९०६ रुपैयाँ बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना हुने ठहर गरेको छ। त्यस्तै अधिकारीलाई ९ वर्ष कैदसहित १४ करोड ७ लाख ९६ हजार बिगो तथा त्यसको दोब्बर जरिवाना हुने फैसलामा भनिएको छ।
लेखा अधिकृत सुरेश अधिकारीलाई ९ वर्ष कैद, १५ करोड ३ लाख ९९ हजार ९८६ रुपैयाँ बिगो र दोब्बर जरिवाना हुने फैसलामा उल्लेख छ। लेखापालहरू देवराज नेपाललाई साढे आठ वर्ष कैद र ११ करोड २२ लाख ६३ हजार बिगो, त्यसको दोब्बर जरिवाना हुने उल्लेख छ।
रुद्रप्रसाद दाहाललाई आठ वर्ष कैद र पाँच करोड ३२ लाख १० हजार ५०९ बिगो र दोब्बर जरिवानाको फैसःला गरिएको छ। विशेषले दोस्रो मुद्दामा पनि उनीहरु दोषी भएको ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको छ।
विशेषले दोस्रो मुद्दामा उपसचिव होमनाथ भट्टराईलाई दुई वर्ष ६ महिना कैदसहित १४ लाख पाँच हजार बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना हुने ठहर गरेको छ। अर्का उपसचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई आठ वर्ष कैद, दुई करोड २० लाख ५२ हजार बिगो र दोब्बर जरिवाना हुने ठहर गरेको छ।
त्यसैगरी, लेखा अधिकृत सुरेशप्रसाद अधिकारीलाई आठ वर्ष कैद, दुई करोड २० लाख ५२ हजार बिगो र दोब्बर जरिवाना हुने भनेको छ। लेखापाल मणिराज दाहाल र सहलेखापाल टंकबहादुर खड्काको हकमा पनि विशेषले सजाय, बिगो र जरिवाना निर्धारण गरेको छ।