संसदमा टीआरसी विधेयक : प्रक्रियामा दलहरू विभाजित

काठमाडौँ – बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ संसदमा पेस भएको छ । संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लिएर दर्ता गर्न खोजिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि सरकार तातेको हो ।तर, सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विधेयकको प्रक्रियामा भने दलहरू विभाजित भएका छन् ।

२५ फागुनमा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकलाई आइतबार प्रधानमन्त्री एवं कानुनमन्त्रीका तर्फबाट सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेकी थिइन् । दुवै आयोगको ०७१ को ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याइएको हो ।

हत्यालाई मानव अधिकार उल्लंघन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गरी दुई भागमा वर्गीकरण गर्दा देखिएको विवाद यथावत् राखेर अघि सारिएको विधेयकको प्रक्रियामा भने दलहरू विभाजित देखिएका छन् ।

सत्तापक्ष विधेयक चाँडो पारित गर्ने पक्षमा छ भने प्रतिपक्ष लम्ब्याउने रणनीतिमा छ । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा लामो छलफल भएर सहमति जुट्न नसकेको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै ल्याएको सत्तापक्षले ‘फास्ट ट्र्याक’मा पारित गर्न खोजेको छ । प्रतिपक्षले भने संसदीय समितिमा विस्तृत छलफल गरेर मात्र विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरू विधेयकको अन्तर्वस्तु र प्रक्रियामा एकै ठाउँ छन् ।

मूल ऐनमा रहेको अस्पष्टताका कारण ८ वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम टुंगोमा पुर्‍याउन नसकिएको भन्दै विधेयकमार्फत संशोधन गर्न खोजिएको हो । यसअघि दुईपटक ऐन संशोधन भइसकेको थियो ।

द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्य तथ्य पहिचान, पीडितलाई न्याय, पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप तथा पीडकलाई कारबाहीको प्रक्रियासम्म अगाडि बढाउन २०७१ सालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी भएको थियो । त्यसकै आडमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पनि गठन भएका थिए ।

विधेयकमार्फत मूल ऐनमा व्यापक हेरफेर गरिएको छ । मूल ऐनमा भएको ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भन्ने स्थानमा ‘मानव अधिकारको उल्लंघन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । मूल ऐनमा रहेको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनलाई विधेयकमार्फत अर्थपूर्ण रूपमा वर्गीकरण गर्न खोजिएको हो ।

विधेयकमा के छ ?

विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका पीडकलाई मात्र मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिने उल्लेख छ । मूल ऐनको दफा २ को खण्ड ‘ञ’ लाई पूरै हटाएर अर्को खण्ड ‘ञ’ राखिएको छ ।

यसअघि मूल ऐनको दफा २ को खण्ड ‘ञ’ मा हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, व्यक्ति बेपत्ता बनाउने, अंगभंग गर्ने वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक तथा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापित गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानूनविपरीत गरिएका जुनसुकै कार्यलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन मानिने भनेर परिभाषित गरिएको थियो ।

तर, विधेयकमार्फत कस्ता-कस्ता घटनालाई मानव अधिकार उल्लंघन र कस्तालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन मान्ने भनेर छुट्याइएको छ । हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानूनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग गर्ने वा अपाङ्ग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापित गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानूनविपरीत गरिएका जुनसुकै कार्यलाई मानव अधिकारको उल्लंघन मानिने भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

यस्तै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी गरेको, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना भन्ने बुझिने उल्लेख छ ।

मूल ऐनको दफा २ मा रहेको खण्ड ‘ट’ हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । खण्ड ‘ट’ मा ‘बेपत्ता पार्ने कार्य’ भन्नाले के हुने भन्ने उल्लेख थियो । मूल ऐनको दफा २६ मा आयोगले पीडकलाई क्षमादानका लागि सिफारिस गर्नसक्ने र कतिपय गम्भीर प्रकृतिका पीडक पनि यसमा पर्नसक्ने आशय थियो । तर, संशोधनको प्रस्तावअनुसार मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका पीडकलाई क्षमादानका लागि सिफारिस नगरिने उल्लेख छ ।

मूल ऐनको दफा २९ ले मुद्दा दायरसम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । त्यसमा विशेष अदालत भनिए पनि त्यसबारे विस्तृत थिएन । तर, संशोधनको प्रस्तावअनुसार दफा २९ मा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको आरोपमा दोषी देखिएका पीडकउपर मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आयोगबाट सिफारिस प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि आधार र कारणसमेत खुलाउनुपर्ने प्रस्तावित संशोधनमा उल्लेख छ । यस्तै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रचलित ऐनबमोजिमको सजायमा घटी सजाय हुने गरी मागदाबी लिन सक्ने पनि उल्लेख छ ।

शाही र सुवालको विरोध अस्वीकृत
विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाही र नेमकिपाका प्रेम सुवालले राखेको विरोध सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । शाहीले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मिलापत्रको नाममा अलपत्र छाड्ने गरी संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत आएको विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका थिए । सुवालले विधेयक पीडितमैत्री नभएको जिकिर गरेका थिए ।

जवाफमा सञ्चारमन्त्री शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पीडितलाई न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउने तथा भविष्यमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि प्रस्तुत संशोधन विधेयक आएको बताइन् । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका कार्यमा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुन नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारिन् ।