संसद विघटनको मुद्दामा एउटा पक्षले १५ घण्टामात्र बहस गर्न पाउने (आदेशसहित)

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बहसका लागि एउटा पक्षलाई १५ घण्टा समय निर्धारण गरेको छ ।

रिट निवेदक पक्षले सुरुमा १२ घण्टा र प्रत्युत्तर बहसका लागि ३ घण्टा गरी १५ घण्टा समय पाउनेछन् । त्यस्तै विपक्षी सरकारका तर्फबाट पनि बहसका लागि १५ घण्टा समय पाउने भएका छन् । कानून व्यवसायीले बढीमा आधा घण्टामात्र समय पाउने गरी निर्धारण गरिएको छ । यो मुद्दालाई चाँडो किनारा लगाउनु आवश्यक हुँदा निरन्तर सुनुवाइ प्रक्रिया अपनाइने भएको छ ।

इजलासले यो मुद्दामा सहयोगीका रूपमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट दुई-दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्यूरीमा झिकाउन समेत आदेश जारी भएको छ । बुधबारको सुनुवाइपछि जारी आदेशमा ४ सदस्यीय एमीकस क्युरीको नाम झिकाउन भनिएको हो ।

आदेशमा लेखिएको छ, ‘अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी)को रूपमा नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बारबाट दुईरदुई जना विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको सहयोग उपलब्ध गराइदिन तत्काल लेखिपठाउनू ।’

पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको मुद्दामा ५ सदस्यीय एमीकस क्युरी गठन गरिएको थियो । यसपटक चार जनाको मात्रै एमीकस क्युरी गठन भएको हो ।