राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रवि लामिछाने अनागरिक ठहर भएको हुँदा उनको अध्यक्षतामा खोलेको दल खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै युवराज पौडेलले आयोगमा निवेदन दिएका हुन्।
एकजना गैर नागरिक उपप्रधान तथा गृह मन्त्री हुँदा राष्ट्रिय गोपनीयता भंग हुने कार्य भएको हुन सक्ने भएकाले राष्ट्रिय हितभन्दा बाहिर गइ यस्ता कार्य भएको हुँदा रास्वपा खारेज गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
‘रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको मिति २०७९-१०-१३ गतेको फैसलाले अनागरिक भएको ठहर गरेको, निजले दल दर्ता गर्दा एवं सांसदको उम्मेदवार बन्दा पेश गरेको नागरिकता कानुनतः अवैधानिक रहेकोले सोही अवैधानिक नागरिकता पेश गरी निजको अध्यक्षतामा बैठक बसी दल खोल्ने गरेको निर्णय, निजले गरेको हस्ताक्षरसमेत अवैधानिक ठहर भएको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ।