२० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने अर्थ मन्त्रालयकाे निर्णय, करिब २५ अर्ब जोगिने
अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट र खर्चमा मितव्ययिता गरी सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको संघीय सञ्चित कोष ९० अर्ब ऋणात्मक रहेको देखाएको छ । नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त हुन गएकाले नेपाल सरकारको स्रोतमा चाप परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बजेट खर्च प्रणालीलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना तथा रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजनामा खर्च बढाउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।
संघीय सरकारको सबै मन्त्रालयरनिकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मतसम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्शलगायत शीर्षकमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गरेको छ ।
‘कोभिड-१९ को प्रभाव, युक्रेन/रसियाको युद्ध तथा अन्य विविध कारणबाट विश्वव्यापी रुपमा आपूर्ति श्रृङ्खलामा परेको प्रतिकुल प्रभाव र बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप व्यवस्थापन गर्न केही वस्तुको पैठारीमा गरिएको पूर्ण बन्देजको निर्णय पश्चात् देशभित्रको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन हुन गएको समेतका कारण चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली भएकाे छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, ‘बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त नभएको, राष्ट्रसेवकको तलब, निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपद व्यवस्थापनका लागि बढ्न गएको व्ययभारलगायतका कारणले चालु खर्चको भार बढेको, आन्तरिक ऋणको व्याजदर बढ्नुका साथै नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त हुन गएकोले नेपाल सरकारको स्रोतमा चाप परेको छ। चालू आर्थिक वर्षको संघीय सञ्चित कोष हाल करिब ९० अर्ब रूपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ ।’
अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौति गर्नसमेत आग्रह गर्दै भनेकाे छ, ‘संघीय सरकारको सबै मन्त्रालयरनिकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मुल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार तथा पुँजीगत सुधार खर्च लगायतका खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा खर्च भई वाँकी रहेको मध्ये (दायित्व सिर्जना भइसकेको बाहेक) बजेट तत्काल लागू हुने गरी २० प्रतिशत कटौती गरिने छ ।’
