मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका विषयमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश इश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै यो विषयमा अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई असार ८ गते छलफलमा बोलाएको छ ।

इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण माग गरेको छ । मन्त्रिपरिषद गठनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता निदेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्र प्रसाद शाहले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाई भएको थियो । रिट निवेदकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन तथा विस्तार खारेज गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।