भूपू गोर्खाका समस्याबारे प्रतिवेदन बेलायत तथा नेपाल सरकारलाई बुझायो

ब्रिटिश सेनाबाट सेवा निवृत्त भएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका समस्याहरू अध्ययन गर्न गठित एउटा प्राविधिक समितिले आफ्नो प्रतिवेदन ब्रिटिश तथा नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ।

बिहीवार लण्डनस्थित रक्षा मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बेलायतका रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टर तथा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको हो।

झण्डै एक वर्ष लगाएर तयार गरिएको सो प्रतिवेदनमा गोर्खा सैनिकहरूले उठाउँदै आएका सबैजसो विषयहरू समेटिएको छ।

समितिमा बेलायतको रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, लण्डनस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधि तथा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका विभिन्न संगठनका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका थिए।

लण्डनस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख तथा प्रवक्ता शरदराज आरणले भने, भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूका पेन्सन, नेपाल राष्ट्र बैंकमा सीधै पैसा जानुपर्ने, ३० वर्ष कटेका सन्तानलाई पनि बेलायत ल्याउन पाउनुपर्ने लगायतका विषयहरू प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।
प्रतिवेदनमा विशेष गरेर समान पेन्सन, कटौतीमा परेकाहरूलाई क्षतिपूर्ति सहित स्टेट पेन्सन, एकल महिलाहरू जो विधवा भएर बसेका छन् उनीहरूको ४० प्रतिशत पेन्सन कटौती गर्ने गरेको यस अघिको निर्णय पुनरावलोकन हुनु पर्नेमा जोड दिईएको छ ।

राईका अनुसार भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू नेपाल जाँदा ९० दिनको छुट्टी घटाएर २८ दिनमा झारेकोमा फेरि ९० दिन नै गराउनुपर्ने, युद्धमा दिवंगत भएकाहरू, अपांग भएकाहरूलाई पेन्सन दिइनुपर्ने लगायत १३ वटा बुँदाहरू प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका छन्। सन् २००९ मा ब्रिटिश अभिनेत्री जोआना लम्ली तथा ब्रिटिश सांसदहरूको दबाबपछि तत्कालीन ब्रिटिश सरकारले ब्रिटिश सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका गोर्खा सैनिकहरूलाई आवासीय अधिकार दिने घोषणा गरेको थियो।

त्यसयता हजारौँ भूतपूर्व गोर्खा तथा तिनका परिवार बेलायत  आइसकेका छन्।

तर भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका विभिन्न संगठनहरूले सन् १९९७ अघि ब्रिटिश सेनाबाट सेवा निवृत्त भएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई ब्रिटिश सैनिकसरह समान निवृत्तिभरण, क्षतिपूर्ति, १८ वर्ष नाघेका छोराछोरीलाई पनि बेलायत ल्याउन पाउनुपर्ने तथा नेपालमै रहेका भूतपूर्व गोर्खा र तिनका परिवारलाई औषधोपचारको प्रबन्ध लगायतका मागहरू राख्दै आएका छन्।

आफूहरूप्रति निवृत्तिभरण लगायतका विषयमा भेदभाव भएको भन्दै बेलायतका सडक, सदन र अदालतमा पनि पुगेका भूतपूर्व गोर्खा संगठनहरूले पछिल्लोपटक कूटनीतिक ढंगबाट यो विषय ब्रिटिश सरकारसँग उठाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए।

गत सेप्टेम्बर २०१६ मा  रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महतलाई एक पत्र लेखी नेपाल, भारत तथा ब्रिटेनबीच सन् १९४७ मा सम्पन्न त्रिपक्षीय सन्धिप्रति बेलायत प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।

उनले सन् १९९७ पछि भर्ना गरिएका गोर्खा सैनिकहरूप्रति व्यावहारिक रूपमा कुनै भेदभाव नरहेको बताउँदै सन् १९९७ अघि सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकप्रति भेदभाव गरिएको भन्ने दावीलाई बेलायत अदालतहरूले अस्वीकार गरिदिएको जनाएका थिए।

उनले रेट्रोस्पेक्टिभ अर्थात् विगतदेखि नै लागू हुनेगरी पेन्सन लगायतका सुविधा पुनरावलोकन गर्दा यसबाट ब्रिटिश सरकारमाथि एक अर्ब पाउण्ड सम्मको भार पर्नसक्ने र गलत परम्परा बस्न सक्ने पनि जनाएका थिए।

आउँदो वर्ष युरोपेली संघ छाड्ने निर्णय गरेको ब्रिटेनले आफ्नो राज्यकोषमा व्ययभार बढ्ने गरी भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको पेन्सन वृद्धिको मागलाई कसरी संबोधन गर्ला भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।

तर अरू प्रक्रियागत कुरामा भने ब्रिटिश अधिकारीहरू लचिलो हुनसक्ने अपेक्षा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका संगठनहरुले राखेका छन्।

Related posts

Leave a Comment