शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण निकाल्दा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने

शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तीकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरु लाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि उपलब्ध गराइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

नेपाल सरकारले यी कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । साथै, महिलाहरुबाट सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि रू।१५ लाखसम्मको सामूहिक जमानीमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । महिला उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारले यस्तो कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।

Related posts

Leave a Comment