प्रदेश कार्यालयहरू कुन कहाँ ?

१ नं प्रदेश
१ नं प्रदेशमा सरकारले क्षेत्रीय पशुसेवा निर्देशनालय भवनलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तोक्ने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुखको आवास भने तत्कालका लागि राष्ट्रबैंकको गेष्ट हाउस प्रयोग हुनेछ ।

यस्तै संसदभवनको रुपमा विरेन्द्रसभागृहलाई प्रयोग गर्ने तयारी गरेको मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमकुमार बस्नेतले जानकारी दिए ।

यस्तै जिल्ला समन्वय समितिको भवनलाई संसद सचिवालय र सभामुख÷उपसभामुखको कार्यकक्ष बनाउने तयारी छ ।

मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका रुपमा क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयलाई प्रयोग गर्ने तयारी सरकारको छ ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय : क्षेत्रीय पशुसेवा निर्देशनालय, सोमबारे हाट एरियामा रहेको ।
आवास : राष्ट्र बैंकको गेष्ट हाउस ।
सभाहल : विरेन्द्र सभागृह

संसद सचिवालय र सभामुख/उपसभामुखको कार्यकक्ष : जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र आवास : क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय

२ नं प्रदेश
२ नं प्रदेशमा सरकारले जनकपुरस्थित सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालयको भवनलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बनाउने भएको छ ।

यस्तै, प्रदेश प्रमुखको आवासको रुपमा तत्कालका लागि राष्ट्र बैंकको गेष्ट हाउस प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रदेशसभाको सभाहल, संसद सचिवालय, सभामुख/उपसभामुखको कार्यकक्ष शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनमा हुनेछ ।

शैक्षिक तालिम केन्द्रभित्र रहेको छात्रावासलाई सभामुख/उपसभामुखको आवास बनाइनेछ ।

यस्तै मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको रुपमा पनि शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवननै प्रयोग गर्ने तयारी भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिपकुमार चापागाइले जानकारी दिए ।

शैक्षिक तालिम केन्द्रमा ६ वटा ठूला भवन रहेकाले धेरै कार्यालय त्यही राख्न लागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चापागाइले बताए ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय : सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालय, जनकपुर ।
आवास : राष्ट्र बैंकको गेष्ट हाउस ।
सभाहल र संसद सचिवालय : शैक्षिक तालिम केन्द्रको कार्यालय ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय : शैक्षिक तालिम केन्द्रको कार्यालय ।

३ नं प्रदेश 
३ नं प्रदेशका लागि पनि आवश्यक पर्ने भवनहरुको व्यवस्था भएको छ ।

सरकारले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र आवासका लागि मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवन प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ ।

यस्तै अहिले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रहेको भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय राख्ने तयारी गरेको छ ।

यस्तै साविकको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा प्रदेशसभाको सभाहल र प्रदेशसभा सचिवालयको कार्यालय संचालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

सभामुख र उपसभामुखको कार्यालय पनि त्यही भवनमा अटाउने तयारी छ ।

यसैगरी, सरकारले प्रदेश मन्त्रालय र विशिष्ट पदाधिकारीको आवासका लागि साविकका विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र आवास : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवन ।
मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय : जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय ।
सभाहल र संसद सचिवालय : साविकको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवन ।

प्रदेश नं ४
सरकारले ४ नं प्रदेश अन्तरगत अध्यागमन कार्यालय पोखरा र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास बनाउने तयारी गरेको छ ।

दुवै भवन एकै ठाउँमा रहेकाले प्रदेश प्रमुखका लागि आवास र कार्यालयसँगै व्यवस्थापन गर्न लागिएको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।

यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका लागि सीप विकास कार्यालय पोखराको भवन प्रयोग गर्ने तयारी छ ।

सीप विकास कार्यालयको निर्माणाधिन उक्त भवन १५ देखि२० दिनसम्म निर्माण सम्पन्न भइसक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको अनुमान छ ।

यस्तै, नगरविकास प्रशिक्षण केन्द्रको भवनलाई प्रदेश सभाहल बनाउने तयारी भएको छ । उक्त भवनमा संसद भवनसँगै प्रदेशसभाका सचिवालय र सभामुख÷उपसभामुखको कार्यकक्ष रहनेछ ।

मुख्य मन्त्री, मन्त्रीहरु, सभामुख र उपसभामुखको आवास व्यवस्थापनबारे पनि तयारी भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले जनाए ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास : अध्यागमन कार्यालय पोखरा र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवन

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय : सीप विकास कार्यालय पोखराको भवन
प्रदेश सभाहल र संसद सचिवालय : नगरविकास प्रशिक्षण केन्द्रको भवन

प्रदेश नं ५
प्रदेश नं ५ को अस्थायी राजधानी वुटवलमा प्रमुख कार्यालयका लागि अहिलेसम्म भवनको खोजी हुँदैछ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीका अनुसार प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र आवास सिप विकास केन्द्र बुटवल, राजस्व अनुसन्धान केन्द्र बुटवल र उद्योग व्यापार संघ बुटवलको भवनमध्ये एक प्रयोग गर्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ ।

यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि श्रम कार्यालय, बुटवलको भवन प्रयोग गर्ने तयारी छ ।

६ तले उक्त भवन १५ देखि २० दिनमा निर्माण सम्पन्न हुँदैछ । उक्त भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्य मन्त्रालयहरु समेत अटाउन सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी मैनालीले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको आवासका लागि भने भाडाको घर प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।

यस्तै, प्रदेश सभाहल र संसद सचिवालय उद्योग वाणिज्य संघको हलमा राख्ने तयारी छ । उक्त भवनमा संसद सचिवालय, सभामुख/उपसभामुखको कार्यालय र संसदहल एकै भवनमा हुनेछ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी मैनालीले वुटवलमा सरकारी स्वामित्वको भवन प्रयाप्त नहुँदा कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताए ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास : सिप विकास केन्द्र बुटवल, राजस्व अनुसनधान केन्द्र बुटवल, उद्योग व्यापार संघ बुटवलमध्येको एउटा भवन ।

मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय : श्रम कार्यालय, वुटवलको भवन ।
प्रदेश सभाहल र संसद् सचिवालय : उद्योग वाणिज्य संघको हल ।

६ नं प्रदेश 
सरकारले प्रदेश नं ६ को प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र आवासका लागि क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको तालिम केन्द्र भवनलाई प्रयोग गर्ने भएको छ ।

यस्तै, प्रदेश संसदको सभाहल, संसद सचिवालय र सभामुख÷उपसभामुखको कार्यालय र आवास साविकको क्षेत्रीय शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनमा राख्ने तयारी गरेको छ ।

यस्तै, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालयको कार्यालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ ।

यस्तै, अन्य क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा अन्य प्रादेशिक मन्त्रालय र कार्यालय रहनेछन् ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास : क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको तालिम केन्द्र । आवास र कार्यालय दुवै एकै ठाउँमा ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय : क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालयको कार्यालय
प्रदेश सभाहल र संसद् सचिवालय : क्षेत्रीय शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवन ।

प्रदेश नं ७
७ नं प्रदेशमा भने सरकारले प्रदेश कार्यालय संचालनका लागि भवनको खोजी गरिरहेको छ ।

क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मीराम पौडेलका अनुसार बिहीबार विभिन्न सरकारी भवनहरूको अध्ययन गरिएको छ ।

अब शुक्रबार अस्थायी कार्यसंचालनका लागि भवनको टुंगो लगाउने बताए ।

प्रदेशसभाका लागि भने जिल्ला समन्वय समितिको भवन प्रयोग गर्ने निश्चित भएको क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मीराम पौडेलले बताए । नयाँ पत्रिकाबाट

Related posts

Leave a Comment