यस्तो हुनुपर्छ प्रदेश सरकारको नेतृत्व

संघीयता नेपालको परिस्थितिजन्य आवश्यकता हो। काठमाडौंले सबैलाई समान रूपले न्याय गर्न सकेन। त्यस हिसाबले स्वशासनको कुरा हो– संघीयता। आफ्नो शासन आफैंले गर्ने भन्ने हिसाबबाट आएको संघीयतामा पहिचानलगायत धेरै विषय पर्छन्। यसको प्रार्दुभाव त्यसरी हुन गयो। त्यस हिसाबले भन्दा संघीयता परिस्थितिजन्य आवश्यकता हो। राज्यले राम्रो गरेको भए र सबै जनतालाई न्याय दिन सकेको भए यो अवस्था आउने थिएन। राज्यले निर्णय गरिसक्यो, अब यसलाई कसरी सफल बनाउने भन्नेतिर हाम्रो सोच केन्द्रित हुन जरुरी छ। हाम्रो संविधानले नै तीन तहका बीचमा अधिकार बाँडफाँट गरेको छ। अधिकार बाँडफाँटलाई कसरी संविधानको मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्न सक्छौं रु अहिले यो नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो हो।

दोस्रो, संघीयता कार्यान्वयन गर्न केन्द्र सरकार र प्रादेशिक–स्थानीय सरकारहरूले केकसरी आफूलाई तयार पार्छन् ? संविधानको मर्मलाई उनीहरू बुझ्छन ? यो अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो। तेस्रो, मानिसमा यसले धेरै आशा जगाएको छ। संघात्मक व्यवस्थामा गएपछि परिस्थितिमा धेरै सुधार हुन्छ, राम्रो हुन्छ, सुशासन, कानुनी राज्यको अपेक्षा हुन्छ भन्ने जनअपेक्षा छ। यी कुरालाई अब बन्ने निकाय र सरकारले कसरी स्थापित गर्न सक्छन् रु अहिलेसम्म बसालिएको परिपाटीले हामीलाई सुखद परिणाम दिएन। अब हामीले बसाल्ने परिपाटी त्यसैको निरन्तरता हो कि त्यसबाट ब्रेक गरेर नयाँ बाटोमा जाने भन्ने अहिलेको महत्वपूर्ण पाटो हो।

यस हिसाबले हेर्दा हामी नयाँ पाटोमा जान खोजेका हौं भने केही विषय अपेक्षित हुन्छन्। त्यो बाटोमा जान जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूमा हिजोको जस्तै ‘तेरो र मेरो’ व्यवहार हुन्छ कि सबै मुलुक र प्रदेशको प्रमुख भएर बस्ने हो ? सबैभन्दा ठूलो पाटो त्यसले निर्धारण गर्छ। अर्को, यही पक्षसँग गाँसिएको पक्ष भनेको अहिले मुलुक जसरी अंशबन्डामा गइरहेको छ। त्यसले गर्दा क्षमता र प्रतिभाको कुराभन्दा पनि अंशबन्डा ग¥यो र जसको अंशबन्डामा परे पनि भयो भन्ने खालको परिपाटीको निरन्तरता नदिए हुन्थ्यो भन्ने आम जनअपेक्षा छ। केन्द्रमा हामी चुक्यौं। अब बन्ने प्रदेश सरकारका प्रमुखहरूले आफूलाई स्वयं उदाहरणीय नेतृत्वका रूपमा काम गरेर जनताको विश्वास आर्जन गर्न सक्नुपर्छ। नेतृत्वले जति विश्वास आर्जन गर्न सक्छ, त्यति नै जनसमर्थन प्राप्त हुँदै जान्छ। उसले गरेका काममा सबैले साथ र सहयोग दिन सक्ने वातावरण निर्माण हुन सक्छ। त्यस खालको नेतृत्व आओस् भन्ने मेरो चाहना हो।

हामीले खोजेको अबको नेतृत्व अध्ययनशील पनि हुनुप¥यो, प्रविधिमैत्री हुनुप¥यो, परम्परागत अवस्थाबाट मात्र चल्न सक्ने अवस्था अहिले छैन। सबैतिरका अंशका पाटाहरू जस्तो ‘जुन ज्ञान मसँग छ, त्यो मात्रै सबै हो’ भन्ने मानसिकताबाट माथि उठी अन्यत्र नेतृत्व कसरी सफल भएका रहेछन् भन्ने खोजी गरेर हिँड्न सक्ने र त्यस दिशामा आफूलाई ढाल्न सक्ने नेतृत्व आइदिएको खण्डमा संघीयता सहज होला।

हामीले जनताका बीचमा केही वर्षयता असाध्यै धेरै चाहना बढाइदियौं। दलहरूले चुनावमा जाँदा गरेको वचनबद्धता, घोषणापत्रहरू हेर्दा सबैले सपना बाँडेका छन। त्यो सपनालाई विपनामा ल्याउन सक्ने हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता, स्रोत–साधन र राष्ट्रिय मानसिकताको अन्तर देखिइरहेको छ अहिले। साधनस्रोत छैन, क्षमता पनि छैन र मानसिकता अझै पनि हाम्रो विभाजित छ। त्यसलाई हामी कसरी व्यवस्थापन गर्छौं रु सबैभन्दा ठूलो चुनौती मलाई यही लागेको छ।

अहिलेको हाम्रो आवश्यकता समृद्धि हो। राष्ट्रिय क्षमता, स्रोतसाधन र मानसिकताका साथसाथै अन्य धेरै कुराको आवश्यकता पर्छ समृद्धिका लागि। तर बाहिर प्रकाशमा आएका समाचारलाई नै आधार बनाएर भन्ने हो भने अझै केन्द्रमा बस्दै गरेका मानिसहरूको मानसिकतामा परिवर्तन आउन सकेको देखिँदैन। उहाँहरूमा ‘यो हाम्रो हो, हामी यति दिन्छौं, यति दिन सक्दैनौं, त्योभन्दा बढ्ता कहाँ दिन सकिन्छ’ भन्ने मानसिकता देखिइरहेको छ। यो मानसिकता समृद्धितर्फको यात्रामा अवरोध हुन सक्छ। केन्द्रमा रहेकाहरूमा देखिने गरेका यस्ता मानसिकता डरलाग्दो छ।

साझा विषयमा बाहेक तीनवटै सरकारका आआफ्नै कार्यक्षेत्र छन्। प्रदेश सरकार निर्माणका लागि सुरुमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिलाई जुन खालको थिति बसाल्न जेजस्ता तयारी गरिदिनुपर्ने थियो, त्यसमा कमजोरी भएको हो कि भन्ने लागिरहेको छ। यति धेरै कानुुन स्थानीय स्तरले बनाउनुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता कानुन बनाउने क्षमता नहुन सक्छ सबैको।

ठाउँअनुसारका विविधता हुन्छन्। सबै विविधता आइदियो भने गाह्रो हुन सक्छ। यसो गर नभनी यसो गर्दा उचित हुन्छ है भनेर एकै खालको मार्गनिर्देशन (गाइडलाइन) का विकल्प हामीले विभिन्न क्षेत्रमा दिन सक्नुपथ्र्यो। त्यसमा हामी चुकिरहेका छौं जस्तो लाग्छ। लामो समयदेखि हामी जुन खालको सरकारबाट प्रताडित भयौं, त्यसबाट फट्को मारेर जान कुन किसिमको वातावरण र मानसिकता चाहिने हो, त्यो देखिएको छैन। डरलाग्दो पक्ष यो पनि हो। व्यक्तिगत रूपमा यो पक्षमा अलिक बढी नै डर लागेको छ।

साधनस्रोतको क्षमता सबैको आआफ्नै खालको छ। ती स्रोतसाधनलाई कसरी जनहितमा अधिकतम प्रयोग गरेर जाऔं भन्ने अवस्था देखिएको छैन। समाचारहरूमा आइरहेका तथ्यलाई आधार मानेर हेर्दा ‘केही गरौं’ भन्ने मानसिकताभन्दा प्राथमिकतामा आफ्ना सेवासुविधा, ‘पपुलर’ कार्यक्रममा मात्र ध्यान केन्द्रित हुन थालेको छ। यस्तो अवस्था रहनु भनेको हिजोकै विकृतिलाई निरन्तरता दिने कुरा हुन्। यस्ता पक्षमा सुरुका दिनहरूमा नै हामीले माहोल बनाइदिनुपर्ने थियो, त्यसमा हामी चुक्यौं।

बाहिरी मुलुकका विभिन्न परिवेश छन्। त्यहाँ जनताले वास्तविक रूपमा आफ्नो शासन आफैले गर्न बनाएका व्यवस्था छन्। अदालत, प्रहरी सबैसबै आफैले आफ्ना लागि बनाएका छन्। स्रोतसाधन पनि छ। हामीले खोजेको पनि त्यस्तै हो, तर अहिले हामी हाँस न बकुल्लाको चालजस्तो अवस्थाको संघीयताको प्रयोग गर्न खोज्दैछौं। अमेरिकाकै न्युयोर्क राज्यको कुरा गर्ने हो भने उक्त राज्यको राजधानी कहाँ छ ? धेरै न्युयोर्कवासीलाई थाहा छैन। राजधानीको त्यहाँ आवश्यकता नै छैन। अल्बानिया भन्ने ठाउँमा न्युयोर्कको राजधानी छ। तर न्युयोर्कवासीलाई सुविधा उपयोगका लागि त्यहासम्म पुग्नै पर्दैन। तर हामी पनि त्यस्तै खालको शासन प्रणाली बनाउन सक्छौं ? प्रश्न यो हो।

हामीकहाँ निर्वाचित भएर आउनुभएका जनप्रतिनिधि एउटा ‘स्पिरिट’ लिएर आएका होलान्, उहाँहरूको भावना होला र समस्यासँग जुध्न सक्ने क्षमता पनि होला। तर त्यसले कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रशासनले कति सहयोगीको भूमिका खेल्छ रु हामी सफल हुनेरनहुने भन्ने कुरा त्यसैले निर्धारण गरिदिन्छ। तर अहिले चर्चा भइरहेको छ कर्मचारी नै प्रदेशमा जाने कि नजाने ? जाँदा के–के सुविधा दिनुपर्ने आदि–इत्यादि। यसले सुरुमै हामीलाई दाँतमा ढुंगा लागिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग जतिसुकै क्षमता भए पनि उसले कसरी काम लिन सक्छ ? जबसम्म उसको नियन्त्रणभित्र सबै परिपाटी, सबै साधनस्रोत र क्षमता हुँदैन, त्यसले झनै विकार ल्याउँछ कि भन्ने त्रास उब्जिएको छ।

निर्वाचित भएर आएकालाई जनताले विश्वास गरेर जिताइसकेका कारण शंका गर्ने ठाउँ छैन, तर उहाँहरूबाट डेलिभरी गर्ने संयन्त्रमै चुनौती छ। त्यसभित्र प्राविधिक पक्ष पनि छन्। उहाँहरूले नीति मात्र बनाएर पुग्दैन, कार्यान्वयन गर्ने अर्को पाटो साधनस्रोत र क्षमताको कुराको प्रयोग प्रशासन, नेतृत्वको मानसिकता सबै–सबै विषयको सम्मि श्रणबाट मात्रै सकारात्मक परिणाम दिन सकिन्छ।

चाहनाले मात्रै सफलता प्राप्त हुँदैन। वाधक पक्षहरू पनि छन्, त्यसैले अहिले पपुलर हुनेभन्दा पनि यथावस्थालाई क्रमभंगता गर्दै उदाहरण बनाउँदै जानुपर्छ। हिजो हामी कहाँ–कहाँ चुक्यौं, सम्भावित भोलिका नेतृत्व लिने मान्छेले बुझेका छन्। उहाँहरूले देखेका प्वालहरूको निरन्तरतामा कसरी क्रमभंगता गर्न सक्छन् रु कसरी नयाँ दिशा दिन सक्लान् रु मूल पक्ष यही हो। सुरुवात राम्रो भइदियो भने मान्छेले धैर्य गरेर पर्खन सक्छ। सुरुवात नै फेरि हिजोकै निरन्तरता भइदियो भने जनतामा ‘फ्रस्टेसन’ को वातावरण आउँछ। त्यसकारण निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यसमा बढी ध्यान दिन जरुरी छ।

Related posts

Leave a Comment