निजी विद्यालयको ब्रह्मलूट, शोषणमा शिक्षक, लुटिँदै अभिभावक

विनोद देवकोटा

निजि विद्यालय

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क पाउने बालबालिकाको अधिकार संविधान र कानुनमा मात्रै सीमित देखिएको छ । राज्यले जनतालाई निःशुल्क शिक्षा दिने भनेर खोलेका सरकारी स्कुल शिक्षकहरुको जागिर सुरक्षित गर्ने र गरिबका छोराछोरीलाई अल्मल्याउने ठाउँ मात्रै भएका छन् ।
निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गर्ने सरकारले नै निजी विद्यालय सञ्चालनमा अनुमति दिएर जनताको ढाड सेक्ने गरी शुल्क लिँदा पनि हेरेर बसेको छ । अब नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लागेको छ, विद्यार्थी भर्नामै लाखौँ रुपैयाँ असुल्छन्, त्यसपछि पाठ्यपुस्तक, पोशाक, यातायात, खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, लगायत दर्जनाँै विषय हुन्छन् उनिहरुका पैसा असुल्ने । पाठ्यपुस्तक विद्यालयका सञ्चालकले निर्धारण गर्छन्, एउटै क्षेत्रमा दशथरी प्रकाशनका पाठ्यपुस्तक कमिसनका आधारमा छनोट गरिन्छन्, अझै एउटै विद्यालमा पनि थरीथरी प्रकाशनका किताब लगाइन्छ त्यसबाट पनि लाखौँ कमिसन सञ्चालकका खातामा जान्छ, ठूलै बार्गे्निङ् चल्छ, कुल मिलाएर करोडौँ रुपँैयाको लूट चल्छ शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा । यतिसम्म एक कक्षाको भर्ना शुल्क न्यूनतम ३ण्४ हजार देखि ८० हजारसम्म लिने गरेको कुरो कैयौँ पटक मिडियामा पनि आइसकेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिने कागजी उद्देश्य लिएर खुलेका निजी विद्यालयको यो लाखौँ करोडौँको लूट सरकारी निकायलाई जानकारी नभएको भने होइन, तर थाहा पाए पनि सरकाले नसुने झँै गर्छ वा कारवाही गर्ने हिम्मत राख्दैन वा गर्दैन । यस्तो लाग्छ उनीहरु गुणस्तरीय शिक्षा होईन विशुद्ध व्यापार गर्न खोलिएका हुन् ।
हाम्रो समाज यसरी विकसित भएको छ कि, छोराछोरी कहा पढ्छन् ? भनेर कसैले सोध्यो भने छाती फुलाएर भन्छन्, प्राईभेट स्कुलमा छन् । यदि छैनन् सरकारीमा पढ्छन् भने शीर निहुराएर भन्छन्, प्राइभेटमा पढाउन सकिएन के गर्ने सरकारीमा छन्, कुरा सुन्दा लाग्छ कुनै कसुर गरेको हो कि । अब आर्थिक अवस्था राम्रो हुनेले सजिलै पढाउलान् तर छोराछोरी प्राईभेटमा पढाउनकै लागि विदेशीएकाहरुको कमी छैन हाम्रो समाजमा । सामान्य परिवारका लागि यो सबै कति गाह्रोे छ सरकारीमा पढाउँदाको पीडा र निजि स्कुलको ढाडै सेक्ने यो शुल्क त्यो पनि उनीहरुलाई नै जान्दछन् ।

सरकारी उदासीनता

निजी विद्यालयलाई नियमन गर्न नसक्नु मात्रै होइन, निःशुल्क शिक्षा दिन खोलिएका सरकारी विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार गर्नमा सरकार उदासीन भएर पनि निजी स्कुलले यतिसम्म लुट्न सकेका हुन् । धेरै जसो सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको निजी विद्यालयमा लगानी छ र अधिकांशले आँफैले पढाएको विश्वास गर्दैनन् र उनीहरुका छोराछोरी निजी स्कुलमा पढ्छन् । लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर तालिम लिएका शिक्षकले राम्रो अथवा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्दैनन् ? न्यून पारिश्रमिकमा रात दिन मिहिनेत गरेर पसिना बगाएर पढाउने निजी विद्यालयका शिक्षकले गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छन् भन्ने आम मानिसको बुझाइ छ वा उनीहरुले दिन्छन् पनि । यो कुरा पनि सरकारले बुझेको हुनुपर्छ, कसरी उनीहरुले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छन्, त्यो पनि सरकारले बुझेको हुनुपर्छ । त्यसको धेरै कारण हुन सक्छन् तर मुख्य कारण सरकारको उदासीनता, शिक्षा क्षेत्र हेर्ने सम्बन्धित निकाय, सरकारवालाको उदासीनता नै हो । नीति बनाएको छ, कार्यान्वयन एकदम फितलो छ ।

सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरु नै आफ्ना छोराछोरीले राम्रो शिक्षा हासिल गर्छन् भनेर निजि विद्यालयमा भर्ना गरिदिन्छन् । आफ्ना छोराछोरी निजि विद्यालयमा भर्ना गरेपछि उनीहरुलाई आफूले पढाउने विद्यालयमा काम ठग्न पनि सजिलो हुने नै भयो ।
पढाउँदा पनि ठीक, नपढाउँदा पनि ठीक । यसो भनीरहँदा धेरैलाई नमीठो पनि लाग्ला, तर वास्तविकता लुक्दैन । यति मात्र कहाँ हो र सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरु नै निजि विद्यालयको सञ्चालक बनेर व्यापार गरिरहेछन् । यसका उदाहरणहरु अनगिन्ती छन् ।

श्रम शोषणमा निजीका शिक्षक

अविभावकका ढाड सेक्ने गरी यतिका महँगो शुल्क लिने निजि विद्यालयमा पढाउने अधिकांश शिक्षकको श्रमको व्यापक शोषण भएको छ । देशकै राजधानी काठमाडौँमा समेत निजि स्कुलमा सस्तोमा श्रम बेच्न बाध्य छन् नेपाली शिक्षित श्रमिक । अब काठमाडौंको कुरा यस्तो छ भने नेपालकै सुदुर पूर्वी भागमा अवस्था कति दयनीय छ होला ? काठमाडौँमा ठूला स्कुलले ठूलो रकम लिन्छन् भने सुदुरपूर्वी क्षेत्रका विद्यालयले पनि अवस्था र सानो ठूलो गरी माथि भनिएको जस्तो महंगो शुल्क लिएकै छन् । यतिसम्म श्रम शोषण भएको छ कि, एउटा स्नातक गरेको युवा मासिक ४ हजार सम्ममा काम गर्न बाध्य छन् । सामान्य श्रमीक वा मजदुरले पनि दैनिक न्युनतम ४(५ सय कमाईरहेको अवस्थामा पनि पनि दैनिक डेढ सय सम्ममा श्रम बेच्न बाध्य छन् शिक्षित नेपाली श्रमीक । ठूलो संख्यामा शुल्क असुल्ने ती निजि विद्यालयले ६० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिइरहँदा पनि यसरी सस्तोमा श्रम बेच्न बाध्य शिक्षित श्रमिकको पीडा कसले सुन्ने । निजि विद्यालयले २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिन नपाउने नियम त बनाएको छ, तर कार्यान्व्यन कसले गरिदिने । कार्यान्व्यन गर्ने सरकार र सरकारी निकाय मौन छ ।
निजी शिक्षकको बाध्यता
नेपालमा बर्सेनी ४ लाख भन्दा बढीले कक्षा १०, ३ लाख बढीले प्लस टू र लाखभन्दा बढीले स्नातक उत्तीर्ण गर्छन् । नेपालमा रोजगारको व्यवस्था एकदम न्युन भएकोले अधिकांश विदेश हानिन्छन् । बचेकाहरुको अन्तिम विकल्प भनेकै निजि स्कुलमा काम गर्नु हो । माग थोरै र वेरोजगार धेरै भएकोले बाध्य भएर न्युन तलबमा काम गर्न बाध्य हुन्छन् । निजि स्कुलका सञ्चालक पनि मल्टी चोईस सेलेक्सनबाट छान्न पाउने भएर पनि शिक्षकललाई त्यति मान्यता दिँदैनन् । कालो गए गोरो आउँछ । निजीमा काम गर्ने शिक्षकको मनमा पीडा छ, दःुख पनि छ , तर विरुद्धमा बोल्न सक्ने सामथ्र्य उनीहरुमा छैन । कारण संचालकको विषयमा अलिकति मात्रै पनि बोल्यो भने त्यही भएको काम पनि छुट्छ । तपाईँलाई थाहा छ सरकारी शिक्षकहरु सानो माग लिएर पनि सडक देखि सिंहदरबार पुग्छन् र माग पुरा गरेर पनि फर्किन्छन् । तर त्यो साहस निजि शिक्षकमा छैन, जुन उनीहरुको बाध्यता हो ।
हरेक वर्ष कक्षामा विद्यार्थीको संख्या र फी बढाउने निजी स्कुलमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको तलब भने बढ्दैन । बढेपनि न्यून मात्रामा मात्रै खाए खा नखाए घिच् भनेजस्तै । साँच्चै लाखौँ युवालाई रोजगारी दिएको निजी स्कुलका संचालकको भनाइ केही हदसम्म सही भएपनि शिक्षकलाई न्युन पारीश्रमिक दिएर आफसले मोटो रकम मुनाफा गर्ने गरेका तितो सत्य हो । सरकारी विद्यालयको दाँजोमा महंगोमा गुणस्तरीय शिक्षा दिएको साचो भएपनि अभिभावकले पसीना चुहाएर कमाएको पैसामा लुट मच्चाएको तितो सत्य हो । सरकार र सरकारी निकायले बेलाबेलामा अनुगमन गरेको साँचो भएपनि, सरकारी मान्छे नै संचालक, उनीहरुकै छोराछोरी निजिमा पढ्ने, अनुगमनका नाममा लाखौँ कुम्ल्याउने र निजि विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्ने यो पनि तितो सत्य हो ।
निकास के त ? सामान्य रुपमा जसरी समस्या देखिएको छ त्यसको समाधान जो कोहीले पनि सहजै भन्न सक्छ । मेरो विचारमा उपाय धेरे भएपनि एउटा सरकारी विद्यालयको गुणस्तर बढाउँने, कुरा गरेर मात्रै होईन काम गरेर । सरकारी विद्यालयमा निजि विद्यालय सरहको शिक्षा दिने, यो भने जती सजिलो छैन तर सरकारी तदारुपता र इच्छाशक्ति भए गार्हो पनि छैन । अर्को भनेको निजि विद्यालयलाई नियमन गर्ने, त्यो अहिलेको जस्तो होईन । उनिहरुलाई सरकारी निति र नियम अनुसार २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिन नपाउँने सरकारी नियमको कार्यान्व्यन, शिक्षकलाई सरकारी सरह सेवा सुविधा दिने, जो अहिले पनि केही निजि स्कुलले दिई पनि रहेका छन् । यो वाहेक अरु थुप्रै उपाय हुनसक्छन् ।

Related posts

Leave a Comment