सर्वोच्च अदालत प्रयोगशाला नबनोस

विजय ज्ञवाली


यतिखेर समग्र लोक गोपालमय भएको छ। विहान विहानको अलिकति चिसो मौसमसंगैको चियापसल देखि लिएर राष्ट्रिय एवं अन्तर्रा्ष्ट्रिय जगतमा पनि सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको कार्यशैली, उनीमाथीको आक्षेप र नैतिकताको सवालले समग्र राजनैतिक एवं न्यायिक क्षेत्र तरंगित त छ, तर सवै क्षेत्र आश्चर्यजनक रुपमा उत्तिकै मौन पनि छन। आम मिडिया र सामजिक संजाल नियाल्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशको न्यायसम्पादन, स्वेच्छाचारीता तथा नैतिकताको विषयलाई लिएर एउटैै आवाज र मत ब्यक्त गरेको पाईन्छ भने विशुद्ध न्यायसम्पादन गर्ने न्यायमूर्तीका विरुद्ध सिंगो समाजले औंला ठड्याईरहँदा न्यायपालिका अफ्ठ्यारोमा पर्दावखत न्यायालयको बचाऊ र संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेका नेपाल बार एसोसिएसन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भने किमकर्तव्य विमूंख झैँ छन। ऐलेसम्म न्यायालयमा गलत या सहि के भईरहेको हो, सो को बारेमा यि दूई संस्थाहरुले मूख खोल्न धेरै ढिला भैसकेको छ। कसैलाई रिझाऊने या नचिढ्याऊने बाहानामा सिंगो न्यायालय धरापमा पार्नु किमार्थ न्यायिक धर्म मानिंदैन।

गरिमामय सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशजस्तो विशिष्ट श्रेणीको ओहोदामा रहेर यतिविघ्न विवादमा तानिंदासमेत प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली मौन रहिरहनु अर्को डरलाग्दो दृष्य हो। आफूविरुद्ध परेका उजुरीहरुको सत्यतथ्य के हो यथार्थमा पराजुलीले उहिल्ल्यै सार्वजनिक रुपमा प्रष्ट्याऊनुपर्दथ्यो। आफूविरुद्ध यतिविघ्न संगिन आरोप र समाचारहरु सम्प्रेषण भैरहंदा उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्दै पदिय दायित्ववाट हटि आफूविरुद्ध परेका उजुरीहरुको निष्पक्ष छानविन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्थ्यो र सत्यतथ्य कुरा आम नागरिकतहमा पुग्ने गरि नै सार्वजनिक गर्नुपर्दथ्यो। यसले गर्दा उनको ब्याक्तिगत एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठामा कुनै असर पर्ने थिएन। पदिय दायित्वको हिसावले पनि उनमा उच्च नैतिक चरित्रता कायम रहनुपर्ने हो तर उक्त नैतिकता उनीवाट प्रदर्शन हुन नसकेपछि आम नागरिकलाई पनि उनी शंकास्पद छन भनेर भन्न कर लाग्ने नै भो। आफूविरुद्धको उजुरी आफै हेर्नेगरि जसरी प्रधानन्यायाधीशले न्यायिक ईतिहासकै उल्टो बाटो समात्न पुगेका छन अन्तत त्यो बाटोले उनलाई बद्नामको पगरी गुथाएरै छोड्ने अव निश्चितजस्तै भैसकेको छ।

समय धेरै घर्किसकेको छ, अझैपनि उनले आफूमाथी लागेका आरोपहरुको सत्यतथ्य छानविनको वातावरण सिर्जना गर्नकै लागी पदिय दायित्ववाट पन्छिने नैतिक साहस बटुल्छन भने धर्मराएको छवि केहि हदसम्म मत्थर हुनेछ। आफै विपक्षी रहेको मुद्धा आफै हेर्ने प्रचलन संसारमा कुनैपनि सामान्य न्यायको सिद्धान्तअनुरुप हुनै सक्तैन। न्यायाधीशको मात्र वेन्च तोक्ने या तामेलीमा राखेर मुद्धा अल्झाईरहने जुन दुष्साहस प्रधानन्यायाधीशबाट भैआएको छ यसवाट के प्रष्ट हुन्छ भने पराजूली आफै गम्भिर हडवडाहटमा छन। न उनले सत्य ओकल्न सक्तछन, न उनले आफूविरुद्धका अभियोगको प्रतिवाद गर्न सक्तछन। आफ्नो क्षैणिक स्वार्थको खातिर समग्र न्यायपालिकाको प्रतिष्ठालाई तिलस्मी दिन उनले कुनै कसर बांकी राखेका छैनन। आम नागरिकबाट निरन्तर समग्र न्यायालय प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध औंला ठडिरहंदा उता प्रधानन्यायाधीश, बार र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रोम जल्दै गर्दा निरो बाँसुरी बजाएको तालमा चल्ने हो भने बारको औचित्य के, महान्यायाधिवक्ता कार्यालको औचित्य के? अनि प्रधानन्यायाधीश हुनुको नैतिकता र गर्वको मानक के? यि प्रश्नको जवाफ पनि यि तिनवटै निकायले दिनुपर्नेछ।

अन्तिम न्यायको केन्द्रको रुपमा रहेको सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशजस्तो निकै नै विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण पदमा रहेर पनि तानाशाह, स्वेच्छाचारी, पुर्वाग्रही, प्रतिशोधी,भ्रष्ट एवं बदनियत जस्ता अनेकन उपनामका पर्याय बन्नु भनेको कत्तिको पच्दो कुरा हो? मान्छेको यौटा सार्वजनिक जिवनको मूल्य र महत्त्ववोध हुंदो हो त सिंगो मुलुकले आज उनीमाथी औंला ठड्याईरहंदा यौटा हिनवोध र सहज निकाशको मार्गप्रशस्त गरिदिंदा हुन। तर अझैपनि आडम्वर चरित्र प्रदर्शन गर्न छाडेका छैनन पराजुलीले।

भनिन्छ, एउटा गल्तीलाई पन्छ्याउन अनेकन गल्तीहरुलाई ढाकछोप गर्नु हुंदैन। त्यस्तो गल्ती झनै महागल्ती हुनेछ। हिंजोका दिनहरुमा पराजुली नियुक्तिका सवालमा यिनै राजनैतिक दलहरुको पनि भयंकर गल्ती थियो। संसदिय सुनुवाईमा कसरी योग्य हुनपुगे पराजुली? कतै लोकमानकै पुनरावृत्ति सर्वोच्चमा पनि देखिएको त होईन? आम जनता, नागरिक समाज,अधिकांश मिडिया र सामाजिक संजालहरुमा गोपाल पराजुलीलाई लिएर संदेह कायमै थियो। तत्कालिन निडर प्रधानन्याधिश सुसिला कार्कीलाई बेमौसमी महाअभियोग लगाऊंदै गर्दा सवैभन्दा खुशी हुने ब्याक्ति यिनै पराजुली थिए भने आफैले आफैलाई स्वघोषित प्रधानन्यायाधीश पनि बनाएका थिए। कार्कीलाई महाअभियोग लगाऊंदा पराजुली त्यतिविघ्न खुशी हुनुपर्ने अन्तर्नि्हित धृष्टता त छताछुल्ल भैसक्यो नै साथमा अदालती शक्तिको गलत दुरुपयोग गरेर यिनले राज्यलाई अर्वौं रुपैयाँ नोक्सान पनि पुर्याएका छन।

यससम्बन्धमा अझ अर्को विडम्वनाको कुरा त के छ भने गोपाल पराजुलीको मामिलामा राजनैतिक दलका नेता त आश्चर्यजनक रुपमा मौन त छंदैछन, मुलुकको सार्वभौमसम्पन्न संसद पनि उसैगरि मौन छ। प्रधानन्यायाधीश यौटा ब्याक्ति मात्र नभएर गरिमामय संस्था पनि हो र आफैमा यौटा तेस्रो शक्ति पनि हो। शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तअनुसार हेर्ने हो भने राज्यको तेस्रो शक्तिको रुपमा न्यायपालिका आऊँछ भने न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ता आफैमा यौटा पृथक शक्ति पनि हो। जव न्यायपालिकाको एउटा शक्तिमाथी निरन्तर आक्षेप र नैतिकताको तलवार झुण्ड्याईरहेको छ, त्यस्तो तलवारको निराकरण गर्ने निकाय संसद हो। राजनैतिक दलसंगै सार्वभौम संसद पनि यसरि चुप रहनु भनेको न्यायालयलाई अझ धराशायी बनाऊनु नै हो। लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाऊन खुट्टा कमाएझैं यसपालीको शक्तिशाली संसदले सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशमाथीको छनविनमा पनि संसदले खुट्टा कमाएको छ या कुनै अमूक शक्तिनिर्दे्शित संसद चलेको छ। न्यायालयमा जुनप्रकारको आक्षेप र लान्छनाका बाछिटाहरु छिर्किएका छन त्यसलाई सार्वभौम संसदले टुलुटुलु हेरेर बस्नु शोभनिय कुरा पटक्कै होईन। न्यायालयको समस्या निराकरणमा संसदले हस्तक्षेप गर्नैपर्दछ। अन्यथा भोलिका दिनमा न्यायलयमा बस्ने गलत नजिर र संसदको क्षेत्राधिकार संकुचनको विषयले गर्दा कतै अर्को संवैधानिक जटिलता उत्पन्न नहोस।

यता राजनैतिक दलहरु सर्वोच्चमा देखापरेको यतिविघ्न संगिन मुद्धामा अत्यासलाग्दो गरि मौन बस्नुको अर्थ र कारण के हो त? अहिले प्रतिपक्षमा उंभिएको नेपाली कांग्रेस र सत्तासिन माओवादी केन्द्र सुसिला कार्की महाअभियोग प्रकरणमा कसरी रातारात एकजुट भएका थिए, त्यसैगरि हाल सर्वोच्चमा देखापरेको समस्या निराकरणमा किन बोल्न सक्तैनन या चाहेका छैनन। सत्तासिन दलको प्रमूख घटक नेकपा एमाले न्यायपालिकामा यतिविघ्न विचलन देखापर्दा पनि किन मौन छ? आम नागरिक यसवारेमा जान्न चाहिरहेका छन। कतै अर्थको मामिलामा यि तिनै दलको साझा स्वार्थले त काम गरिराखेको छैन? एनसेल लाभकर प्रकरणदेखि लिएर सुमार्गी हुंदै कालो धनलाई सेतो बनाऊने हालका प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिब्यक्तिसंगै जोडिएर आऊने निजि मेडिकल कलेज र ठूला ब्यापारिक घरानाहरुसंगको संगतले पर्दापछाडि कतै ठूलै आर्थिक चलखेलको फेहरिस्त त तयार छैन? अथवा तिनै कतिपय ठूला ब्यापारिक घरानाको चलखेलको जालो राजनैतिक दल, संसद हुँदै सर्वोच्चसम्म बिच्छ्याईएको त होईन? अदालतका पछिल्ला अन्तरिम आदेशसंगै दलहरुको अत्यासलाग्दो मौनताले यि प्रश्नहरु पनि संगै जोडिएर आएका छन।

समय धेरै नै घर्किसकेकाले सर्वोच्चबाट पराजुलीको वहिर्गमन सन्निकट जस्तै छ। चौतर्फी दवाव अव न अदालतले थेग्न सक्छ, न नै राजनैतिक दल, संसद र स्वयं पराजुलीले नै। ढिलोचाँढो सर्वोच्चबाट गोपालको वहिर्गमन निश्चित नै भैराखेको अवस्थामा कुरो उठ्छ, पराजुलीको वहिर्गमनपश्चात सर्वोच्चमा आउने नेतृत्व कस्तो हुने त? कि केही प्रमूख दल र ब्यापारिक घरानाको हितमा मात्र काम गर्ने कुनै अमूक शक्तिकेन्द्रद्वारा संरक्षित प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चको नेतृत्व गर्ने या समग्र देशको हितको लागि काम गर्ने प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने त? हामिले अहिलेसम्मका घटनाक्रमहरुवाट केही पाठ पनि सिक्ने या सर्वोच्चलाई केवल यौटा प्रयोगशाला मात्र बनाउने त? यसवारेमा अव त सवैपक्ष गम्भिर हुनैपर्दछ। यो देशमा अधिकांश न्यायाधिश आर्थिक लेनदेनका कारण बद्नाम छन। त्यतिमात्र होईन, न्यायसम्पादनमा ञमालदारझ मुद्धाहरुमात्र हात हाल्ने गुटै गुटका न्यायाधीश जहिंतहिं हावी छन। त्यस्ता न्यायधिशहरुमाथी पनि अंकुश लगाऊन सक्ने यौटा उच्च नैतिक चरित्रवान, निष्कलंक अनि स्वच्छ छविको प्रधानन्यायाधीशलाई स्थापित गर्ने या ञपराजुली प्रवृत्तिझ दोहोर्याईरहने? यसवारेमा अव राजनैतिक दल गम्भिर हुनैपर्दछ। जसरी लोकमान सिंह कार्कीको सवालमा राजनैतिक दल नराम्रोसंग चुक्नुको परिणाम मुलुकले ब्योहेर्यो, त्यसैगरि पराजुलीको सवालमा पनि मुलुकले नराम्रोसंग हार खानुपरेको छ।

Related posts

Leave a Comment