मेडिकल माफियाको चंगुलमा

न्यायिक दृष्टिमा आदेशहरु

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कलेजको भौतिक पूर्वाधार, अस्पतालको अवस्था र शैया, बिरामीको चाप, फयाक्ल्टी र उपकरणहरुको अवस्था हेरेर सिट सख्याँ निधारण गर्छ । प्रत्येक बर्ष यस अनुसार कलेजलको पुर्वाधार भए नभएको आकस्मिक मुल्याङ्क गर्छ र सिट सख्याँ निर्धारण गर्दछ । पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावमा आफनो कलेजको सिट सख्याँ कटौतीमा परेपछि कलेज सञ्चालकहरु काउन्सिलको निर्णय बिरुद्ध ‘आफुलाई अपुरणीय क्षेती हुने’ भन्दै ‘पुरानै सिट सख्याँ कायम गर्ने’ माग दाबी लिएर अदालत पुग्नेगर्छन । अदालतले न्यायको आँखामा ती मागहरु कति उपयुक्त छन् भन्ने मुल्याङ्कन गर्नुपथ्र्यो ।

यो घटना बुझेका सर्वोच्च अदालतका एकजना पूर्व न्यायाधीशले भने, ‘सामान्यतया नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गर्नुपर्ने काम गरेको छरछैन र त्यो काम गर्ने अधिकार उसलाइ छ÷छैन भन्ने बिषयमा सिमित भएर न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने अदालत आफै मेडिकल काउन्सिल हुन खोजेको देखियो ।’ हुनपनि यस्तोसम्म उदाहरण छ कि– राजश्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीले कर सम्बन्धि कागजात मागगर्दा नोबेल मेडिकल कलेजले ‘यो कार्यले पढन पाठन अवरुद्ध हुनपुग्छ’ भनेर गरेको दाबीमा समेत अदालत सहमत भएर कलेज सञ्चालकको पक्षमा आदेश दिएको देखिन्छ ।

मेडिकल कलेजसंग सम्बन्धित मुद्धामा भएका अन्तरिम आदेश भित्र प्रवेश गर्दा केहि शब्दावलीको प्रयोग पटक पटक भएको देखिन्छ । विधिशास्त्रीय शिद्धान्त अनुसार पनि कुनै खास अवस्था र निश्चित परिस्थितिमा कुनै निर्णय किन गर्नु परेको हो भनेर त्यसको गम्भिरता वा आवश्यकता जनाउन प्रयोग हुने शब्द यी आदेशहरुमा जहिँतहिँ प्रयोग गरिएको छ । जस्तो कि ‘सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले’, ‘आवश्यकताको शिद्धान्त अनुसार’, ‘अपुरणीय क्षती हुने भएकोले’ भन्ने वाक्यको प्रयोग यतिविध्न गरिएको छ, लाग्छ यो पदावली मेडिकल शिक्षासंग सम्बन्धित रिटको आदेशमा प्रयोग नगरिहुन्न । अदालती आदेश भित्र प्रवेश गर्दा अनौठा दृष्टान्त भेटिन्छन् ।

जानकी मेडिकल कलेजको रिटमा मेडिकल काउन्सिलबाट कोटा निर्धारण नभइ विद्यार्थी भर्ना गरिएको भएपनि अदालतले त्यसतर्फ प्रश्न उठाएन । उल्टै कलेजलाई ‘अपुरणीय क्षती हुने’ भनेर सिट सख्याँ कटौती हुन दिएन । कतिपय आदेश तथ्यसंग नै मेल खादैनन् । जस्तो कि नोबेल मेडिकल कलेजको एमडिएमएसको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले दिएको आदेशमा ‘डा.सुशिल कोइराला सहितले देखाएको प्रतिवेदन हेर्दा कलेजले सम्पूर्ण पूर्वाधार पुरा गरेको भन्ने देखिन्छ’ भनिएको छ । जबकी काउन्सिलको प्रतिवेदनले भन्छ– डा सुशिल कोइराला नोबेल मेडिकल कलेजको कुनै पनि निरिक्षणमा सहभागि थिएनन् । दन्त विशेषज्ञ डा। कोइराला स्वयं पनि आश्चर्य चकित छन् । उनले भने, ‘म अहिलेसम्म नोबेलको निरिक्षणमा गएकै छैन भने प्रतिवेदन पेश गर्ने कुरै भएन ।’

कतिपय आदेशमा अदालतले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निरिक्षण पछि मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्दा किन सुनुवाइको मौका नदिइएको भनेजस्तो अप्रासङ्गिक प्रश्न गरेको छ । युनिभर्सल मेडिकल कलेजको एउटा अन्तरिम आदेशमा ‘सुनुवाईको मौकै नदिई सिट संख्या घटाउने कार्यले निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुन जाने भएकाले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश दिइएको’ उल्लेख छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्व–सदस्य डा। अर्जुन कार्की, अदालतले एउटा वैध संस्थाको कार्यविधि माथि प्रश्न उठाउनु उचित नहुने ठान्छन् । ‘चिकित्साशास्त्रको शिक्षामा सिट निर्धारण गर्ने विश्वव्यापी मान्यता र प्रणाली छन् ।

नेपालमा पनि त्यही कार्यविधिको परिधिमा रहेर सिट निर्धारण भइरहेको छ ।’ कार्की भन्छन्, ‘कार्यविधिमै त्रुटी छ भने प्रश्न उठाउन सकिएला । तर, त्यसका आधारमा गरिने मूल्यांकन र परिक्षण जस्ता विशुद्ध प्राविधिक र पेशागत मर्यादामा प्रश्न उठाएर अदालतले जथाभावी आदेश दिनु उचित होइन ।’ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति भइसकेका कार्की, अन्यथा प्रमाणित नहुदासम्म चिकित्साकर्मीले दिएको प्रतिवेदन आधिकारिक हुनुपर्ने बताउछन् ।

‘काउन्सिलजस्तो नियमनकारी निकायले अधिकार सहित पठाएको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन नै आधिकारिक मानिन्छ’ कार्की भन्छन्, ‘अन्यथा पुष्टि नभएसम्म त्यो प्रतिवेदनलाई अस्विकार गरी अन्य कागजातलाई मान्यता दिनु उचित होइन ।’ कार्कीका बिचारमा अदालतका कतिपय आदेश र फैसला हेर्दा काउन्सिलको कागजात भन्दापनि मेडिकल कलेजहरु आफैले तयार पारेको ‘सेल्फ एप्रिसिएसन रिपोर्ट’ लाई आधिकारिक मानेको देखिन्छ ।

‘आश्चर्यजनक गडबडी

नेपालमा मुद्धा ढिलो हुनु अनौठो कुरा होइन । तर मेडिकल कलेजका बिरुद्ध परेका रिट, त्यसमा चढेका पेशी र भएका आदेशले नेपालमा न्याय ढिलो हुन्छ भन्ने मान्यतालाई गलत सावित गर्छन् । नोबेल मेडिकल कलेजको राजस्व सम्बन्धि विवादमा रिट दायर भएको भोलीपल्टै ७ असोज २०७० मा पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट अन्तरिम आदेश जारी भयो । जानकी मेडिकल कलेजको विवादमा पनि पुनरावेदन अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधिश गोपाल पराजुलीले भोलीपल्टै अन्तरिम आदेश दिए ।

आठ वटा रिटको दर्ता, पेशी र अन्तरिम आदेशको मिति केलाउँदा मेडिकल कलेजहरुले राम्रै ‘फेवर’ पाएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्टार श्रीप्रसाद पण्डित यसलाई ‘आश्चर्यजनक गडबडी’ मान्छन् । पूर्व रजिष्टार पण्डित भन्छन्, ‘मुद्दाको चापले सामान्य अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा पालो आउन ४ देखि ६ महिना लाग्छ । तर, मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको रिटमा कसरी यति छिटो पेशी तोकिएर उनीहरुकै पक्षमा आदेश भयो रु यसमा आश्चर्यजनक गडबडी भएको बुझ्न सकिन्छ ।’

एकैदिन दायर भएका दुई मेडिकल कलेजका रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको पेशी व्यवस्थापनमा अर्को अद्वितिय संयोग देखिन्छ । २७ जेठ २०७१ मा नोबेल मेडिकल कलेज र पिपल्स मेडिकल कलेजले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिट सबैजसोमा एकै दिन, एउटै इजलाशमा पेशी तोकिएको छ । यो रिटमा ६ पुस २०७१ मा नोबेल मेडिकल कलेजले रिट फिर्ता लिनुअघि ११ पटक पेशी तोकिएको थियो । दूइवटा मुद्धा सघैँ एउटै इजलाशमा परे, जुन दिन एउटा मुद्धामा जस्तो आदेश भयो, अर्कोमा पनि उस्तै आदेश भयो । दुवै मेडिकल कलेजका लगानीकर्ता, सञ्चालक एकै व्यक्ति सुनिल शर्मा हुन् ।

एक अर्वको कारोबार

रिट निवेदनबाट अन्तरिम आदेश लिन किन कलेजहरुले मरिहत्ते गरेका होलान रु हामीले प्रति बिद्यार्थी लगानी, मेडिकल कलेजहरुले पाइरहेको सिट सख्याँ र त्यसमा मेडिकल काउन्सिलले कटौती गर्न खोजको सख्याँ केलाउन खोज्यौ । यसबाट के देखियो भने अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण मेडिकल कलेजहरुले थप १ अरव रुपैयाँको कारोबार गरेका छन् । अदालतको आदेश पछि जानकी मेडिकल कलेजले सवैभन्दा धेरै (८० सिट) विद्यार्थी भर्ना गरेर धेरै रुपैयाँको कारोबार गरेको देखिन्छ । सबैभन्दा थोरै १५ सिटमात्रै फाइदा लिनेमा युनिभर्सलको एमडीएस कार्यक्रम हो । प्रतिविद्यार्थी औसतमा ५० लाखको कारोवार मान्ने हो भने अन्तरिम आदेशपछि जानकीलाई ४० करोड र युनिभर्सललाई एमडीएस कार्यक्रमबाट मात्रै साढे ७ करोड रुपैयाको थप कारोबार भएको देखिन्छ ।

अन्तरिम आदेशका कारण सातै वटा मेडिकल कलेजको थप २ सय ४१ सिट पाएका छन् । विद्यार्थी कोटाको यो संख्यालाई प्रतिविद्यार्थी न्युनतम ५० लाख रुपैंयाका दरले हिसाब गर्ने हो भने यो १ अर्व रुपैंया भन्दा माथिको कारोबार हुन आउँछ । यति ठूलो कारोवार जोडिएको बिषयमा कहाँ पुगेको छ त न्याय परिषदको अध्ययन रु जिम्मेवारी अनुसार टोलीले छानविन गरिरहेको प्रवक्ता देवेन्द्रराज ढकाल बताउछन् । ‘छानविन ठयाक्कै यो चरणमा पुग्यो भनेर भन्न त गाह्रो हुन्छ, तर पनि काम भइरहेको छ’ उनले भने, ‘अलि संवेदनशिल विषय भएकाले उपयुक्त सूचना न्यायपरिषद आफैले सार्वजनिक गरिहाल्छ नी ।’ तर अध्ययन थालेको झण्डै तीन महिना वितिसक्दा पनि परिषदले अहिलेसम्म कुनै विवरण सार्वजनिक गरेको छ्रैन ।

Related posts

Leave a Comment