गणतन्त्र पछिका वेथीतीहरु

विजय ज्ञवाली

समय बल्ल आशवान बन्दैछ। दशकौँ लामो सङ्क्रमण चिर्दै संविधानसभाद्वारा जारी गरिएको संविधानको जगमा तिनैतहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भैसकेका छन्। चुनावताका दुई ठुला कम्युनिस्ट घटकबिच संयुक्तरूपमा गरिएको चुनावी तालमेलले अधिकांश स्थानीय तहमा बाम गठबन्धनकै वर्चस्व रहन गयो भने केन्द्रमा समेत झन्डै दूईतिहाई हाराहारीको बलियो बाम सरकार बन्न पुगेको छ। यत्तिमात्र नभएर पछिल्लो समय तिनै दुई ठुला बाम शक्तिबिच एकतासमेत भैसकेको छ। यसरी एकताको सूत्रमा बाँधिई यौटै सग्लो पार्टीमा रुपान्तरित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हाल सरकार र सदनमा जवर्जस्त उपस्थिति रहेको छ। एउटा स्थायी सरकार, राजनैतिक स्थिरता, सुशासन, सुरक्षा तथा विकाशको चाहनाको खातिर दशकौँसम्म आम नागरिकले विभिन्न आरोह अवरोहहरू झेल्नुपरेको थियो। विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिकेन्द्रहरुद्वारा प्रयोगशालाको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको नेपालभूमी र नेपालको राजनीतिले अन्तत: केही डिग्रीको फन्को मारी अव नयाँ शिराबाट देश र जनताको हितमा कार्य गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ। राजनैतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणको नाममा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुको क्रीडास्थल बनेको नेपालमा राणा-राजा हुँदै राजनैतिक दलहरूले समेत नेपालको भद्रगोल राजनैतिक व्यवस्थापनलाई खुबै प्रयोग गरे। यत्तिमात्र नभएर यिनै दलहरूले आफ्नो अक्षमतालाई लुकाउन र पद, पैसा तथा शक्ति हत्याऊनकै लागी प्रत्यक्षर अप्रत्यक्षरुपमा रूपमा बाह्य हस्तक्षेपलाई पनि निम्त्याएर आ-आफ्नो दुनु सोझ्याऊन कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन।

निकट विगततिर थोरै फर्किने हो भने नेपालको राजनीतिले वर्तमानको रूपरेखा तय गर्नमा धेरै नै पापड पनि बेल्नुपरेको थियो। संविधान निर्माणलगत्तै तिनै तहको स्थानीय निकायको निर्वाचनका निमित्त दलहरूबिच भएको सहमति र त्यसपछिका प्रक्रियागत सहजतासँगै जनतामा पनि केही उत्साह छाएको थियो। जनताको लागि जनता द्वारा नै शासन गर्ने भनेर भनिँदै आएको विगत दुई दशकदेखि थाती रहेको जनचाहना संविधान निर्माणसँगै पुरा पनि भएको छ। समावेशी एवं समानताको सिद्धान्तअनुरुप परिकल्पना गरिएको तिनै तहको स्थानीय निकायको निर्वाचनसँगै सङ्घीय सदनको निर्वाचनमा मा सबै जातजाती,भाषा, वर्ग,भूगोल,समुदाय, धर्म, पिछडावर्ग, सीमान्तकृत एवं लैङ्गिकताको समावेशीमूलक प्रतिनिधित्व गर्दै स्थानीय निकायका तिनवटै तह तथा सङ्घीय संसद्का लागी देशैभरिएका भिन्न भिन्न स्थानबाट भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि भएका प्रतिनिधित्व चुन्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त मात्र भएन, देश र जनताले स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्मै बलियो तथा स्थिर सरकार पनि प्राप्त गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि पाएका छन्।

एक पक्षमा यस्तो समावेशीमूलक प्रतिनिधित्व नेपालकै इतिहासमा बिल्कुलै नौलो एवं अग्रगामी कदम हो भने विश्वसमुदायमाझ पनि एक अनुकरणीय उदाहरण हो। हरेक तह र तप्काका आवाजहरू स्थानीय निकायद्वारा सुनिश्चित गराउनको लागि छनौट गरिएका तिनै भिन्न भिन्न पृष्ठभूमिका उम्मेदवार तथा दलहरूको सक्रियतामा क्रमशस् स्थानीय तवरवाटै नागरिक आवाज मुखरित हुँदैछ। ढिला होइजाओस, तर राम्रो होइजाओस भन्ने आम चाहना हो, जुन अव प्राप्त भैसकेको अवस्था छ।

तत्कालीन माओवादीको १० बर्से जनयुद्ध तथा ०६२/०६३ को जनआन्दोलन सँगै नेपालको इतिहासबाट राजतन्त्रले घुँडा टेक्न बाध्य भएको थियो भने २०६४ वैशाख महिनामा सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताको उत्साहजनक सहभागिता रह्यो। आफ्नो भाग्य आफै लेख्ने अवसरलाई उच्चतम प्रयोग गर्दै संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट औपचारिक रूपमै राजतन्त्रको अन्त्य र सङ्घीय गणतन्त्रात्मक नेपालको घोषणा अत्यधिक बहुमतका साथ पारित भएको थियो। नेपाल गणतन्त्र घोषणा हुँदाको त्यो क्षण अत्यन्त हर्षपूर्ण क्षण थियो। जनस्तरमा व्यापक उत्साह छाएको त्यसबखत स्मरणरहोस राप्रपा नेपालसहित केही पुरातनवादी साना दलहरूले यस कदमको विरोध पनि गरेका थिए। यद्यपि उक्त विरोधलाई बहुसङ्ख्यक जनअपेक्षाबिच कुनै पनि मूल्यमा अर्थपूर्णरुपमा लिन सकिएन। गणतन्त्रको मूल मर्म भनेको सङ्घीयता, शासकिय स्वरूप र धर्मनिरपेक्षता थियो।

यी तिन पक्ष गणतन्त्रले तय गरेका गोरेटोहरू हुन्।तर विडम्बना, पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी नगरिकन बिघटित हुनुपर्यो भने दोस्रो पटक सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनसँगै जारी गरिएको संविधानको कार्वान्यनको रूपमा मुलुकको प्रादेशिक संरचनाका साथै तिनै तहका स्थानीय निकायको निर्वाचनसँगै सङ्घीय संसद्को पनि निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भई मुलुक संविधान कार्वान्यनको दिशाउन्मुख लागिपरेको छ। यद्यपि तिनै तहका स्थानीय निकायको निर्वाचन र सङ्घीय संसदीय निर्वाचन रोक्न अथवा आफूअनूकुल पर्नेगरि निर्वाचनलाई प्रयोग गर्न कतिपय आन्तरिक एवं बाह्य शक्तिहरू यसबिचमा नलागेका पनि होईनन। कुनै अमूक ब्याक्ती विशेष र समूह विशेषका अवरोधहरूको बिचमा पनि अन्ततस् सवैखाले निर्वाचन अपेक्षितरुपमा शान्तिपूर्ण र उत्साहप्रद रूपमा सम्पन्न भएरै छाड्यो। यद्यपि यसबिचमा केही जातीय तथा क्षेत्रीय अतिवादहरूमा आ-आफ्ना नाजायज मागहरू तेर्स्याउँदै अनावश्यक रूपमा जारी प्रकिया नै बिथोल्ने बदनियत नरहेको पनि होइन। तर, दलहरूद्वारा यथासमयमै खास गरी सङ्घीयता, शाषकिय स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता, तथा नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाहरूमा अत्यन्त विवेकपूर्ण तरिकाले दूरगामी निर्णय गरेकै कारण आज नेपालको राजनीतिले सवैखाले व्यवधानहरू पार गर्दै यो अवस्थासम्म आउन सफल भएको हो।

विगतका शाषनपद्धति बाट खासरुपमा उल्लेख्य उपलब्धिहरू हुन सकेनन्। पुरानै सनातनी शैलीका शाषनपद्धति केवल सत्तापल्ट एवं गठनमै सीमित रहँदा २०१७ साल, २०३६ साल, २०४६/२०४७ सालमा गरिएका सङ्घर्ष एवं त्यहीँ सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू कहिल्लै संस्थागत हुन सकेनन्।

अझ भनौँ लोकतन्त्रलाई कहिल्ल्यै पनि दिगो, स्थायित्व एवं सबल बनाउन सकिएन। लोकतन्त्रको प्रयोगको बाहानामा अनेकन वाद एवं तन्त्रको गलत प्रयोगले लोकतन्त्रलाई नै शिथिल पारिएको तितो यथार्थ हो। जनतालाई गुमराहमा पार्दै लोकतन्त्रको पर्दापछाडि अनेकन चलखेलहरू नगरिएका पनि होईनन।

सत्तासमिकरणको बाहानामा कुनै पनि सरकारलाई स्थिर हुन दिइएन भने सत्ताको परिधिभित्र अनेकन बितण्डाहरु यस अवसरमा मच्चाईएको थियो। सांसदहरू खरिदबिक्रीको खुल्ला बजार संसद् भवनलाई बनाइयो भने सरकारमा प्रवेशको खातिर साम, दाम र भेद सबैलाई तिलश्मी दिँदै परनिर्भर राजनीतिको सहारा यसबखत खुबै लिइएको थियो।

विकासको नाममा चरम भ्रष्टाचार र बेथिती मौलाएको त्यस कालखण्डमा विकास निर्माणपनि अति न्यून गतिमा गरियो ती मध्ये कतिपय पूर्वाधारहरू बिचैमा अलपत्र पारी राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं स्वाहा पार्ने प्रपञ्च रचियो। फलस्वरुप राज्य आर्थिक रूपमा जर्जर बन्दै गयो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि विश्वास गुमाउँदै गयो।

विभिन्न राजनैतिक दल र तिनका कथित भातृसंगठनको हालीमुहालीमाझ अलिकति स्थापित उद्योगकलकारखानालाई पनि धराशायी बनाउँदै लगियो भने अराजक, जड्दा एवं अमर्यादित गतिविधिले निकै प्रसय पाउनु र मुलुकलाई सधैँ अनिर्णयको बन्दी बनाउँदै जनतालाई गुमराहमा पारिराखेको कुरा यथार्थ हो। अब समयले १८० डिग्रीको फन्को मारिसकेको छ।

हिंजोको जस्तो सनातनी एवं पुरातनी शैलीको सत्ता समीकरण अब रहेन। २०६२/६३ को आमूल परिवर्तनसँगै जनस्तरमा पनि व्यापक चेतनाको स्तर वृद्धि हुंदैगईराखेको छ भने केन्द्रीय शाषनपद्धतिमा पनि व्यापक समावेशीमूलक प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ। जनआवाजलाई सोझै केन्द्रसम्म पुर्‍याउने अभ्यासको थालनी गरिएको छ भने सबैभन्दा ठुलो कुरा सबै वर्ग, धर्म र समुदायलाई समष्टिगतरुपमा समेटेर यौटा सिङ्गो नेपालको समतामूलक सहभागिताको अभ्यास भइराखेको छ।

अझैपिन महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू ज्यूंका त्यूं छन्। भूकम्पपिडितहरुको कन्तविजोग अझै उस्तै छ। संविधान कार्वान्यनका चुनौतीहरू झन् झन् थपिँदै छन्। बेलैमा संविधान कार्वान्यन हुन नसक्दा संविधानलाई नै कमजोर पार्ने पर्यत्न यत्र तत्र भइरहेको छ। देशमा अझैपिन सु(शासनको प्रत्याभूत हुन सकिराखेको छैन। युवाहरू विदेश पलायन बढ्दोक्रममा छ। महँगी अचाक्ली छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता एवं आत्मसम्मानमा दिनानुदिन आँच आउँदै गैरहेको छ। आर्थिक वृद्धिदर दयनिय अवस्थाबाट गुज्रिएको छ। मुलुकमा यौटा गतिलो उद्योग छैन। भएका टाट पल्टिसके, कतिपय बेचेर खाइयो र जेनतेन घाँटी ठड्याएका उद्योगलाई पनि विभिन्न युनियनवाजीका नाममा धराशायी पार्ने पर्यत्न गरिँदै छ। परनिर्भरताको आँकडा चरमचूलीमा छ। यी सबै समस्या समाधानमा देशभरबाट चुनिएर आएका जिम्मेवारप्राप्त प्रतिनिधिहरूले यी विषयतर्फ गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ।

सांसदहरूलाई विभिन्न एनजिओ र आईएनजिओको कार्यक्रम मा सामेल हुन भ्याई नभ्याई छ भने सरकारलाई औंलामा दिन गन्दै ठिक्क छ। कमसेकम महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी प्रतिब्यक्ति आयमा उल्लेख्य सुधार गर्ने योजनाहरू अघि सारेको भए सांसदहरूले राज्यकोषबाट प्राप्त गर्ने सेवासुविधाको विषयलाई लिएर यतिधेरै असन्तुष्ट हुनु पर्दैनथ्यो। जनताको दैनिक जनजिविकाको अवस्था भने दयनिय हुँदै गैरहेको सवालमा तिनै जनप्रतिनिधिलाई जनताको करबाट भारी मात्रामा सेवासुविधा वृद्धि गर्नु भनेको सरासर राज्यकोषको चरम दुरुपयोग र निमुखा जनतामाथिको भद्दा मजाक बाहेक अर्थोक केही होइन।

देश र जनताको हितको लागि भन्दै जनता भजाउने र भाँड्न खोज्ने नेतृत्व साह्रै खतरनाक हो जसले आफ्नो स्वार्थको खातिर स्वाभिमान बन्धकी राख्छ, मर्यादाको कत्तिपनि ख्याल राख्दैन, दायित्वबाट सदैव पन्छिने गर्दछ र सबैभन्दा ठुलो कुरा देशलाई नै अस्थिरताको भुमरीतिर धकेल्न उद्धत रहन्छ, यस्ता आचरण भएका नेतृत्वले आफू पनि डुब्दछन र देशलाई पनि डुवाउँछन। हामी यस्ता पात्र र प्रवृत्तिप्रति बेलैमा सचेत बन्न सकिएन भने भोलिका दिनमा हामीले आफूलाई धिक्कार्नुको सिवाय अर्थोक चारा पनि रहनेछैन।

ब्याक्ती आक्रान्त छ, बस्ती आक्रान्त छ, समाज आक्रान्त छ सबैभन्दा आक्रान्त आज देश छ। राजनैतिक स्थायित्वको नाममा आज कति समय खेर फालियो, कति अमूल्य जीवन सत्यानाश भए र कतिको बहुमूल्य जीवन बोझ बनेर जिईरहेको छ। अनि राज्यकोषवाट कति रकम त खरानीझैँ उडाइयो यसको यकिन नै छैन। स्थायित्व र सु-शासनको नाममा राज्यलाई कयौंपटक प्रयोगशाला बनाइयो र जनताका अनेकन चाहनालाई यसै प्रयोगशालामार्फत बध गर्दै गइयो। समय फेरियो तर साध्य फेरिएन। पात्र र प्रवृत्ति उही पुरानैको पुनरावृत्ति हुँदा जनताले परिवर्तनको आभास ऐलेसम्म पनि पाउन सकिराखेका छैनन्।

नामले मात्र जनताको चुल्हो बल्दोरहेनछ। यदि बल्दो हो त सोह्र सृंगारझैं नालीबेली वर्णन गरिएको गणतन्त्रले जनताको चुल्हो बाल्दो हो, दूईछाक आफ्नै पिँढीमा आफ्नै परिवारसँगै बसेर रमाउँदै खाँदो हो, मेहनतको कदर भएको पाउँदो हो, आफ्नै राज्यमा बिरानोको महसुस नगर्दो हो, सबैभन्दा ठुलो कुरा त सु-शाषनको लागि भन्दै सत्याग्रह गर्नेले जीवन समाप्त नगर्दो हो अनि बारम्बार तड्पिनु नपर्दो हो। अनि यता उपचार खर्च नभएर जीवनदेखि हार मानेर कुनै यौटा सजीव प्राणीले झ्यालबाट हामफाली आत्महत्या नगर्दो हो। यी सबै दृष्टान्तहरु गणतन्त्र स्थापनायताका दृष्टान्त हुन, जुन प्रतिनिधि घटना बनेर सिङ्गो देशको विकराल अवस्थालाई उजागर गरेको छ।

अलिकति पनि लाज त मान्नुपर्छ कि हामी मानव हौँ। निर्लज्जताको पनि त हद हुन्छ। सडकमा जामले सास्ती नै सास्ती छ। जनताका दैनिक जनजिविकाहरु अस्तब्यस्त छन्। समयमै गन्तव्यसम्म पुग्न निकै घम्साघम्सी छ। जनताले जुन सडकमा चरम सास्ती बेहोरिरहेका छन् त्यहीँ सडकमा साम्राज्य जमाउँदै हाम्रो नेतृत्वगण हुईंकिन्छ। व्यवस्था आफ्नै अनुकूल बनाएको छ ताकी त्यहीँ सडकमा सास्ती खेपिरहेका जनताई खुच्चिङ मार्दै आफूले आफ्नो साम्राज्य कायम राखिराख्न सकियोस।

हाम्रो नेतृत्व कसबाट असुरक्षित छ र जनताले तिरेको करबाट तिनको लागि यत्रोविधि खर्च गर्नुपर्नेरु राजनैतिक दलका नेतादेखि लिएर अति विशिष्ट, विशिष्ट तथा माननियज्यूहरु माथि राज्यले खर्च गर्ने गरेको रकम र जनशक्ति कटौती गरेर हिसाब गरौँ त, राज्यलाई कति व्ययभार कम पर्दोरहेछरु यसतर्फ कसैको पनि ध्यान गएको पाइएको छैन। झन् गणतन्त्र स्थापनापछि त माननियज्यूहरुको सुरक्षाका खातिर राज्यले बर्सेनि अर्वौं रकम र हजारौँको सङ्ख्यामा जनशक्ति परिचालन गरेको पाइएको छ। तँ पनि काले म पनि काले, काले काले मिलेर खाऊँ भाले भनेझैँ होइन वर्तमान राजनैतिक ववण्डररु अन्तर्राष्ट्रिय जगतको त कुरै छाडौँ, देशभित्रै पनि के पो हैसियत र प्रतिष्ठा छ र वर्तमान नेतृत्वको यिनको लागी यतिविधि सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्नुपर्नेरु कुन उंचाईका नेतृत्व हुन र यिनको सुरक्षा संवेदना यतिविघ्न अपनाउनुपर्नेरु आफै मपाईत्व गर्दै राज्यकोषवाट ब्रम्हलूट लिन पल्किएका क्यारमबोर्डका गोटिसरहका होईनन र वर्तमान नेतृत्वरु

असल नेतृत्व त त्यो हो, जसले आफ्नो विवेक देशहितमा लगाएको हुन्छ। देश र जनताको खातिर आफ्नो सम्पूर्ण जीवन व्यतित गरेको हुन्छ। देश र जनताको भलाइमा आफ्नो भलाइ देख्दछ। देशको उन्नतिमा आफ्नो उन्नति ठान्दछ। शु९शासन, समृद्धि, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, जनजिविकाका सवालमा संवेदनशील, एवं गतिशील विचारधाराको प्रवाह गरिरहन्छ। स्थायित्व अनि कानुनी शासनको प्रत्याभूति, सरल एवं सन्तुलित कूटनीति भ्रष्टाचारमुक्त देशको परिकल्पना अनि जनता र नेतृत्वबिचको सहज एवं सरल सामिप्यताको परिकल्पना गरिराखेको हुन्छ। तर हाम्रोमा भने राजनीतिको ठिक उल्टो नदी बगिरहेको छ। जनप्रतिनिधि र जनताबिचको दुरी घट्दो हैन, झन् बढ्दो र कठिन पहुँचको डिलमा पुगेको छ। वर्तमान सरकार गठन हुनुपूर्वका चर्तिकला हेर्ने हो भने राजनैतिक दलहरूमा ठूला९ठूला भ्रष्टाचार र राष्ट्रघात गर्नेगरेका प्रशस्त दृष्टान्त छन्, अनि तिनै भ्रष्टाचारको जंजालबाट मुक्त हुन यिनीहरूले के सम्म गरेनन नेपालमारु हरेकपटकका सरकार परिवर्तन, सरकार परिवर्तनसँगै आफू जोगिन आफूअनूकूलको प्रशासन हेरफेरको फोहोरी खेल निकै भएका थिए। समय आफूअनुकुल बनाउँदै मिलिभगत लुट र मोजको साम्राज्य यसबिचमा खुबै फैलिएको थियो।

नेपालमा भ्रष्टाचार र तस्करको को आँकडा विकराल छ। चरम् चुलीमा चुलिएर रहेका भ्रष्टाचारले गर्दा देशले उल्लेख्य विकाश गर्न पनि सकिराखेको छैन भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाल, नेपाली र तिनलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरूको साख निरन्तर खस्कंदो छ। भ्रष्टाचारले गर्दा अधिकांश सरकारी स्वामित्वका संस्थान बन्द भइसके भने बाँकी रहेका अत्यन्तै न्यूनमात्राका संस्थानहरु धराशाहीको नशिहतवाट गुज्रीरहेका छन्। हलोदेखि हाईड्रोसम्म भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचार छ। तैपनि नेतृत्व तहमा बसेका कोही स्विकार्नै तयार छैनन् कि नेपालमा भ्रष्टाचार भएको छ भनेर। देशमा यस्तो दुरुह अवस्था आउनु भनेको नैतिक अराजकता बाहेक अर्थोक के हुनसक्छरु

अर्थतन्त्रलाई देश बनाउने आधारसित जोडेर हेर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचारले देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी पछाडि धकालिरहेको पाइन्छ। देश बन्नको लागि राष्ट्र र राष्ट्रिय राजनीति सक्षम हुनुपर्छ। विश्वमा आर्थिक रूपले कम विकसित देशहरूलाई हेर्दा ती देशहरूमा भ्रष्टाचार एउटा जटिल समस्याको रूपमा देखिएको छ जसलाई त्यहाँको राष्ट्रिय राजनीतिले निवारण गर्न सकिरहेको पाइँदैन। नेपालको वर्तमान अवस्था पनि यस्तै छ त्यसैले देश बनाउने सवालमा भ्रष्टाचारको समस्यालाई निवारण नगरेसम्म देशको आर्थिक उन्नति गर्ने आधारहरू बलियो बन्न सक्दैन।

भ्रष्टाचार र नेपाल एकअर्कामा परिपुरक बनिसके। भ्रष्टाचारले गर्दा आज देश भित्रभित्रै कङ्गाल बन्दै आएको छ भने विधि र विधानलाई नै चुनौती दिँदै आज राज्यका हरेक अङ्ग एवं संरचना ध्वस्तप्रायस् छन्। भ्रष्टाचारको मामिलामा दक्षिण एसियामा नेपाल अब्बल मात्र नभई तस्करी, अपराध, घुसपैठ एवं अराजकतामा पनि उत्तिकै बद्नाम छ। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको शान दिनानुदिन गिर्दो अवस्थामा छ भने नागरिकलाई पनि अत्यन्तै तल्लो दर्जाको व्यवहार गरिँदै आएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईलाई लिन सकिन्छ। हङ्गकङ्गको अध्यागमन विभागमा हरियो पासपोर्ट देखाएकै भरमा उनीमाथि तल्लो व्यवहार प्रदर्शन गरिनु एवं छनविन प्रक्रियामा लैजानु निश्चयपनि हाम्रोलागि सुखद कुरा होइन। देशको प्रधानमन्त्री भैसकेको ब्याक्तिमाथी त यसरी छानबिनको नाममा तल्लो स्तरको व्यवहार प्रदर्शन गरिन्छ भने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ आम नागरिकको बाँकी देशहरूमा कस्तो हालत होलारु यसतर्फ नेतृत्वले सोंच्ने कि नसोंच्ने आखिर किन र कसरी यस्तो अवस्था आईपुग्योरु कहिंकतै खराब नेतृत्व र गलत आचरणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको साख दिनानुदिन खस्कंदै गएको त होईनरु यसमा दोषी को तर नेतृत्वले गम्भीर आत्मसमिक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

Related posts

Leave a Comment