वाम गठबन्धनपछिको राजनीतिक माहोल

रमेशनाथ पाण्डे । केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको खिलापमा नेपालमा संघीय शासन व्यवस्थाको नयाँ अध्याय सुरु भइसकेको छ । सकेसम्म सत्ता र शक्तिलाई आफ्नो मुठीभित्र अठ्याएर राख्ने र आफुलाई सर्वशक्तिमान् बनाउने मानसिकताबाट गुज्रेका नेपालका शासकको विचार र सोचाइमा अब व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति देखा परेको छ । शासन प्रणाली परिवर्तन भएपनि शासकहरु यथावत् रहेको हुँदा पहिलेको मानकिसता र सोचाइलाई परिमार्जन गरेर काम गर्दा असहज त पक्कै हुनेछ । तर त्यसको अर्को विकल्प पनि देखिदैन । जसले आफुलाई व्यवस्था अनुरुप परिवर्तन गर्न सक्दैनन् तिनिहरुको पतन हुनुपर्ने निश्चित जस्तै छ । र जसले नयाँ व्यवस्था अनुसारको प्रणालीमा आफुलाई समायोजन गर्न सक्दैन त्यसले मुलुकलाई पनि अफ्ठ्यारोमा पार्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ ।

नेपालका लागि पहिलो अभ्यास भएको हुनाले यसमा अभ्यस्त हुन शासक र जनतालाई पनि केही अलमल त हुन्छ । तर यसबाट आत्तिहाल्नुपर्ने अबस्था भने देखिदैन । संघीयता आफैमा नेपालको परिवेशमा नयाँ र नौलो अनुभव हुनेछ । तर यसको कार्यन्वयन गर्दा आइपर्ने चुनौतिको व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी अनिवार्य हुन सक्छ । इतिहासमा यस्ता देशहरु पनि छन् ,जुन देशमा संघीयता लागु भएपछि ठूलो आन्तरिक कलह र देश विघटनसम्मका ताजा उदाहरणहरु हामीमाझ उपस्थित छन् । तसर्थ अबको राजनीतिक नेतृत्वले त्यसको कुशल व्यवस्थापन गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ । आम नागरिकको दृष्टिमा राज्यको परिभाषा र हैसियत पनि हठात परिवर्तनको संघार नाघेर विलकुलै नयाँ अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । सिंहदरबारको स्थिरतावादी मानसिकता र प्रदेशहरूको चमत्कारी परिवर्तनको अपेक्षाबीचको दूरी, केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच स्रोत र साधनको संकलन तथा उपयोगको पेचिलो प्रश्नसँगै शक्ति विकेन्द्रीकरण, स्रोत र सुविधाको भागबन्डाजस्ता संवेदनशील चुनौती आउनेछन् । तर यसमा आत्तिनु हँुदैन । सात दशक लामो अभ्यासपछि पनि भारतको संघीयताले केन्द्र र प्रान्तहरूबीच मनोमालिन्य भोगिरहेकै छ । नेपालमा पनि साविकदेखि हुर्किएको केन्द्रको आत्मकेन्द्रित सोच र शैली तथा भर्खरै आकांक्षाको स्वप्न संसारलाई विपना बनाउने लक्ष्य देखाएर गठन भएका प्रदेशहरूबीच द्वन्द्व स्वाभाविक हुन्छ । यसलाई सकारात्मक र रचनात्मक बनाउनुपर्छ र यो दायित्व निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको हो ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा विलकुलै नयाँ संकल्पनालाई सम्पूर्ण नेपालीको हितको साधन बनाउन जनतामा धैर्य र देशमा स्वप्नद्रष्टा नेतृत्व आवश्यक छ । प्रादेशिक आकांक्षाको चुनौतीलाई संयम र विवेकबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ । प्रदेशहरू, त्यहाँका बिभिन्न वर्ग र क्षेत्रको आकांक्षा चित्तबुझ्दो ढङ्गमा पूरा गर्न नसकेपछि मनोमालिन्य सुरु हुन्छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने ल्याकत नेतृत्वमा भएन भने द्वन्द्व र हिंसात्मक विरोध अनि विखण्डनको क्रम सुरु हुने शिक्षा विश्व इतिहासले दिएको छ । आर्थिक हैसियतमा युरोपियन युनियनका २७ मध्ये १२ औँ हैसियत राख्ने क्याटालुनाले हालै स्पेनबाट छुट्टिने निर्णय र्गयो । जनमत संग्रहद्वारा अस्वीकृत भएपछि पनि स्कटल्यान्ड ब्रिटेनबाट अलग्गिने अडानमा नै छ । तर निर्धन पूर्वी जर्मनी सहज ढङ्गमा पश्चिम जर्मनीसँग पुनर्एकीकरण भएर जर्मनी संघीयताको सफल नमुना तथा विश्व नेतृत्वको दाबेदार बनेको उदाहरण पनि छन् । बालुवाटारको बासबाहेक अरू नदेख्ने आँखा, आफूबाहेक देश र जनताको हित नसोच्ने मानसिकता र दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा धनी राजनीतिक नेता बन्ने बाहेक अरू सपना नदेखेको नेतृत्व भएको नेपालले अब घोरिनुपर्छ । साविकमा नभोगेको यस्तो गम्भीर चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दा सामान्य त्रुटि भयो भने इतिहास र भूगोल दुबै दुर्घटनामा पर्नेछ । तर यो चुनौतीलाई सदुपयोग गर्न सकियो भने नेपाल सबै किसिमले बलियो हुनेछ ।

 

राजनीतिक, आर्थिक एवं भावनात्मक क्षेत्रमा नेपाल वास्तविक अर्थमा संक्रमणकालमा प्रवेश गरेको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा व्यवस्थापन गर्न प्रदेशसभाहरूको गठन हुने बित्तिकै राजनीतिक समझदारीको चरण सुरु गर्नुपर्छ । इटालीको दुर्भाग्यबाट बच्न सबै पक्षको आकांक्षा बुझ्ने, न्यायोचित माग स्वीकार गर्ने अथवा चित्त बुझाउने ल्याकत र संयमित भएर चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता नेतृत्वले देखाउन सक्नुपर्छ । नेतृत्व संयमित र पत्यारिलो हुनैपर्छ । तर योग्य हैन, पार्टीका सदस्य रोज्ने, खतरासँग मुढेबलमा भिड्न खोज्ने, आवेशमा निर्णय लिएर पछि चुमुर्किन थाल्ने, पाखुरा देखाउँदै दाह्रा किटेर कूटनीति सञ्चालन गर्ने गलत शैली नेतृत्वले छोड्न सकेन भने नेपालीले धारिलो मनमुटावको विषालु हावामा निसासिनुपर्ने दिन आउन सक्छ ।
२०६३ सालको परिवर्तनपछिका ११ वर्षमा १० जना प्रधानमन्त्रीको असफलताले प्रजातन्त्र संस्थागत हुनसकेको छैन । राष्ट्रिय महत्त्वमा सबै निकाय शिथिल भएका छन् । करिब ३ वर्षदेखि आकाश ओडेर भुइँमा सुत्न बाध्य निसहाय भूकम्प पीडितहरूको वेदनाप्रति राज्यको उदासीनता तेस्रो जाडो सुरु हँुदा पनि कायमै छ । राज्यका सबै अङ्ग भ्रष्टाचारमा डुबेको निक्र्योल दातृराष्ट्रहरूले पनि निकालेका छन् । पालैसँग प्रधानमन्त्री भएका प्रमुख दलहरू पराइको सामुन्ने निरीह भएपछि लिपुलेकमा भूगोल खुम्चिएको खुम्चियै छ । यस्ता कमजोरी चक्रवात निम्त्याउने कारण बन्न सक्छन् । यस अवस्थामा दुईटा विकल्प छन्– गरिब देशको ढुकुटीबाट सरकारले तथा अपराधको राजनीतीकरणबाट दल र उम्मेदवारहरूले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर गठन भएका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाहरूलाई सार्थक बनाउने । अथवा सत्ताको अहङ्कार पालेर भ्रष्टाचार र राजनीतिको अपराधीकरणलाई अझै हुर्काउँदै राज्य र राजनीतिलाई निराश एवं क्रोधित जनसमुदायको कोपभाजन बनाउने ।

अद्यावधिक चुनाव भएरमात्रै प्रजातन्त्र संस्थागत हुँदैन, सुरक्षित पनि हँुदैन । यो पाठ तीनपटक चुनाव गराएपछि असफल भएको दोस्रो संसदीय व्यवस्थाले पढाइसकेकै हो । पछिल्लो हप्ता तेस्रो संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत पनि तेस्रो आमचुनाव सम्पन्न भएको छ । चुनाव जितेकाहरूले यो विजयलाई ५ वर्षका लागि अभयदान ठानेर जनसमर्थनको दुरुपयोग गर्दै आन्तरिक निराशा र नेपाललाई घेर्ने चक्रव्यूह बनाउन तल्लिन बाह्य षडयन्त्रमा ध्यान नदिएर परिस्थितिलाई विस्फोटक बनाउने गल्ती दोर्होयाउनु हुँदैन । दोस्रो संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत भएको तेस्रो आमचुनावमा बहुमत पाएर पनि नेपाली कांग्रेसले स्थायित्व दिनसकेको थिएन । जनताको भलो गर्ने सट्टा नेताहरूको बालुवाटारमा बास बस्ने रहर मेटाउन दोस्रो संसदीय व्यवस्थाको तेस्रो प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षे कार्यकालमा कांग्रेसले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री तीनपटक फेरेको थियो । अन्त्यमा तेस्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा दोस्रो संसदीय व्यवस्था नै दुर्घटनामा र्पयो । नेपाली कांग्रेसको गल्तीले प्रजातन्त्रले पटक–पटक भोगेको क्षति कसैले पनि कहिल्यै बिर्सनुहुन्न । छैटौं संविधानअन्तर्गत सम्पन्न आमचुनावबाट गठित पहिलो प्रतिनिधिसभाले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रत्येक चुनाव पीडादायी अनुभवमाथि आशाको जित हो । तर चुनाव नै लक्ष्य हैन, लक्ष्यमा पुग्ने कानुनी र नैतिक ताकतमात्रै हो । सक्षम नेतृत्व पायो भने प्रत्येक निर्वाचनले प्रगतिको लामो यात्रामा छलाङ लगाउँदै अघि बढ्छ । उदाहरणका लागि सय वर्षभन्दा बढीको जर्मन उपनिवेश र २४ बर्ष दक्षिण अफ्रिकाको स्वामित्वको दाबी तथा संयुक्त राष्ट्र संघको ट्रस्टिसिपमा आत्मसम्मान बिनाको जीवन बिताएको अफ्रिकी देश नामिबियाले नेपालले दोस्रो संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास सुरु गरेकै वर्ष सन् १९९० मा स्वतन्त्रता पाएको थियो । असी दिनमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफ्नालागि उपयुक्त राजनीतिक व्यवस्था तय गरेर पहिलो संविधान जारी गरे । त्यहाँ राजनीतिक स्थायित्व कायम रहेको छ, संसदको पाँचपटक अद्यावधिक चुनाव भइसकेको छ । तर किन नेपालमा पाँचवटा संविधानको असफलतापछि बनेको छैटौं संविधानले पनि आफ्नालागि उपयुक्त शासन व्यवस्था टुङ्गो लगाउन नसकेर प्रमुख संविधान निर्माताहरू संसदीय व्यवस्था अनुपयुक्त भएको कुरा जनतालाई सम्झाउन थालेका छन् ? किन नेपाल राजनीति प्रयोगमा नै अल्मलिरहेको छ ?

प्रमुख सहयोगी दलद्वारा छिड्की हानेर पछिल्लो संसदका तीनजना प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये पहिलो लडेका थिए । यसपछि भागबन्डाको आधारमा पालैसँग माओवादी र नेपाली कांग्रेसका प्रमुखहरूले बालुवाटारमा बास बस्ने अतृप्त रहर मेटाए । तर यसक्रममा राजनीतिक मूल्यमाथि निरन्तर प्रहार भयो । राजनीतिक दलको नैतिक धरातल कमजोर बनाएर प्रजातन्त्रको भविष्यमा चिन्ता जन्मायो । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभामा पछिल्लो संसदमा छिड्की हानेर सत्ता हत्याउने र छिड्की खाएर सत्ता गुमाउने दलहरूले नै गठबन्धन बनाएर बहुमत ल्याएका छन् । विश्वको स्थापित प्रजातन्त्रमा अकल्पनीय यस्तो गठबन्धनले सत्ताको राजनीति र सिद्धान्तको राजनीति बीचको आधारभूत भिन्नता नेपालमा हराएको छ । तर यो गठबन्धन मतदाताद्वारा अनुमोदित भइसकेको छ । यसैले राष्ट्रिय हित, दीर्घकालीन सोच एवं इतिहासको डर मानेर यो गठबन्धनले मतदाताको सामुहिक विवेकको इज्जत राख्छ अथवा दोस्रो संसदीय व्यवस्थामा जस्तै अहंकार र अकर्मण्यता दोर्होयाएर दुर्घटना निम्त्याउँछ भन्ने विश्व समुदाय र दुबै छिमेकीको उत्सुकता रहेको छ ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि, नयाँ संविधान लागू भएपछि र अहिले तेस्रो चुनावपछि बन्नलागेको सरकार एमाले र माओवादीकै हो । यसैले कम्युनिष्टहरूको सरकार बन्न लाग्यो भनी रन्थनिनुपर्ने कारण छैन । तर अनुभवले समझदारीको निधारमा पक्कै असजिलो गाँठो पारेको छ । पहिलो दुईवटा सरकारको विघटन दुर्घटनाको परिणाम थियो । पहिलो अपरिपक्वता र बलजफ्तीको शैलीमा सरकार चलाउने माओवादी हठको परिणाम थियो, दोस्रो माओवादीले राजनीतिक सहकार्यलाई अवसरवादको सिकार बनाएको फल थियो । अहिलेसम्मको चुनाव परिणामले सङ्केत गरेको नयाँ प्रतिनिधिसभाको गणितले अवसरवादी प्रवृत्तिलाई खेल्ने ठाउँ दिने छैन । तर एकातिर विश्व राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको गुरुत्वाकर्षणको केन्द्र एसियामा सरेको छ । अर्कोतिर भारत चीन र अमेरिकाको सामरिक योजनामा नेपालको महत्त्व ह्वात्तै बढेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले अगष्ट २१ मा दक्षिण एसियाको लागि घोषणा गरेको सैनिक, आर्थिक र कूटनीति सामरिक योजना भारत र चीनको छिमेकी नेपालका लागि निकै महत्त्व राख्छ । यसैबीच विश्वका स्थापित प्रजातन्त्र दक्षिणपन्थी दिशामा आकर्षित भएकै अवस्थामा युरोपियन युनियनको आधिकारिक अनुसन्धान ब्युरोको प्रतिवेदन अनुसार ‘प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूप्रति जनताको विश्वास न्यूनतम बिन्दुमा झरेको छ ।’ यसका साथै दक्षिणपन्थी राजनीतिक निरंकुशताले विश्वका बलिया प्रजातन्त्रलाई समेत बढार्न थालेको खतरनाक लहर पनि नेपालले उपेक्षा गर्नु हुँदैन । विश्व घटनाक्रमको सन्दर्भमा नेपालको प्रजातन्त्र र वैदेशिक सम्बन्धसमक्ष धारिलो चुनौती प्रस्तुत हुनथालेको छ ।

राष्ट्रका मूल नीतिहरूमा अस्थिरता रहेको मात्र हैन, आफंैले बनाएको संविधानले टुंग्याएको शासन व्यवस्थामा पनि तीन दलबीच मतभेद छ । परराष्ट्र्र नीति विशेषगरी छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा प्रमुख दलहरू बीचको मनोमालिन्यले दीर्घकालीन चिन्ता बनाएको छ । पहिलो पटक नेपालका प्रमुख दलहरूलाई अमूक देशपक्षीय र अमूक देशविरोधी भनेर चिनाइन थालिएको छ । नेपालको भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा विसंगति, नीतिगत चञ्चलता देखिएर पत्यार घटेको मात्र हैन, काठमाडौं, नयाँदिल्ली र बेइजिङबीच विश्वासको घाटा ९डिफिसिट अफ ट्रष्ट बढिरहेको छ । भारत, चीन र अमेरिकाले नेपालमा सामरिक चासो बढाइरहेका नाजुक अवस्थाको गहिरो भूराजनीतिक यथार्थ बुझ्न त्रुटि गर्नु हँुदैन । शक्तिशाली देशहरूले बनाउने चक्रव्यूहभित्र पसेपछि निस्कन खोज्दा ठूलो जोखिम भोग्नुपर्छ, त्यसभित्र बसिरहे राजनीतिक स्वामित्व गुम्छ । कुठाउँमा बढी बोलेर चर्तुयाइँ देखाउन खोज्दा विपत्तिले निमन्त्रणा पाउँछ । नेपालका लागि दिशा निर्धारणको ऐतिहासिक समय सुरु भएको छ ।

 

Related posts

Leave a Comment